बीड

कोट्यवधींच्या निधीची राखरांगोळी; दिवेआगरचा कचरा प्रकल्पच ‘कचऱ्यात’!

कोट्यवधींच्या निधीची राखरांगोळी; दिवेआगरचा कचरा प्रकल्पच ‘कचऱ्यात’!

लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते दिमाखात उद्घाटन, पण कचरा डेपोची अवस्था ‘जैसे थे’; प्रशासकीय अनास्थेमुळे ५० लाखांचा प्रकल्प भंगाराच्या वाटेवर!
श्रीवर्धन/दिवेआगर (संदेश घोलप ): श्रीवर्धन तालुक्यातील प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ असलेल्या दिवेआगरमध्ये पर्यटकांची गर्दी वाढत असताना, येथील कचरा व्यवस्थापनाचा मात्र पार बोजवारा उडाला आहे. जिल्हा वार्षिक नियोजनातून लाखो रुपये खर्चून उभारलेला घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उद्घाटनानंतर एक दिवसही चालला नाही. विशेष म्हणजे, ज्या उत्साहात खासदार सुनील तटकरे आणि आमदार आदिती तटकरे यांनी या प्रकल्पाचे फीत कापले, तोच उत्साह आता ग्रामपंचायत आणि प्रशासनामध्ये प्रकल्प सुरू करण्यासाठी दिसत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
५० लाखांचा ‘पांढरा हत्ती’!
नागरी सुविधा अंतर्गत ५० लाख रुपये खर्च करून हा प्रकल्प उभा राहिला. यात ग्रामपंचायतीचाही १२ टक्के वाटा होता. २९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी या प्रकल्पाचे लोकार्पण झाले, पण त्यानंतर हा प्रकल्प लोकांच्या उपयोगापेक्षा ‘गंज’ खाण्यासाठीच जास्त वापरला गेला. सद्यस्थितीत प्रकल्पाच्या संरक्षण भिंतीची पडझड झाली असून, महागड्या यंत्रसामग्रीला गंज लागला आहे. हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करायचा झाल्यास आता पुन्हा लाखो रुपयांची गरज भासणार आहे, ही जनतेच्या पैशांची शुद्ध लूट नाही का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
प्लास्टिक प्रकल्पही शोभेची बाहुली!
केवळ घनकचराच नव्हे, तर रायगड जिल्हा परिषदेने १६ लाखांचा निधी खर्च करून उभारलेला प्लास्टिक व्यवस्थापन प्रकल्पही २०२४ मध्ये पूर्ण होऊनही बंदच आहे. तालुक्यातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत असूनही दिवेआगरमध्ये कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याऐवजी प्रकल्पच बंद ठेवणे, हा प्रशासकीय दिवाळखोरीचा नमुनाच म्हणावा लागेल.
प्रशासनाची टोलवाटोलवी!
या गंभीर विषयावर श्रीवर्धनचे गटविकास अधिकारी राजेंद्र किरवे यांनी ‘माहिती घेतो’ असे साचेबद्ध उत्तर दिले आहे, तर सरपंच वसीम फकजी यांनी निवडणूक आचारसंहितेचे आणि पोटनिवडणुकीचे कारण पुढे करत आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडणुका येतात आणि जातात, पण गावातील कचरा आणि वाया जाणारा निधी याचे उत्तर कोणाकडे आहे?
 प्रश्नांचा भडिमार:
*५० लाख खर्च होऊनही कचऱ्याचे साधे ‘विलगीकरण’ का होऊ शकले नाही?
*उद्घाटन झाल्यावर प्रकल्पाला कुलूप लावून ठेवण्याचे कारण काय?
*यंत्रसामग्री गंजली, भिंती पडल्या, याला जबाबदार असणाऱ्यांकडून वसुली होणार का?
*जनतेचा पैसा असाच पाण्यात घालवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार?
दिवेआगरमधील या ‘कचरा’ राजकारणामुळे पर्यटनालाही फटका बसण्याची शक्यता आहे. आता पोटनिवडणुकीनंतर तरी हा प्रकल्प ‘व्हेंटिलेटर’वरून बाहेर येणार की पूर्णपणे भंगारात जमा होणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
Back to top button