खळबळजनक: समुद्रकिनाऱ्यावर प्रशासनाचा ‘बुलडोझर’ थबकला; सर्वांवर कारवाई, मग ‘ निकम’वर मेहेरबानी का?

खळबळजनक: समुद्रकिनाऱ्यावर प्रशासनाचा ‘बुलडोझर’ थबकला; सर्वांवर कारवाई, मग ‘ निकम’वर मेहेरबानी का?

श्रीवर्धन(संदेश घोलप)

समुद्रकिनाऱ्यावरील अतिक्रमणांविरोधात नगरपालिका आणि वन विभागाने संयुक्तपणे राबवलेली धडक मोहीम आता संशयाच्या भोऱ्यात अडकली आहे. एका बाजूला गरिबांच्या टपऱ्या आणि हातगाड्यांवर निर्दयीपणे हातोडा चालवला जात असताना, दुसरीकडे ‘निकम’ नावाच्या एका व्यक्तीची गाडी मात्र डौलात उभी आहे. यामुळे “नियम काय फक्त सामान्यांसाठीच आहेत का?” असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

गेल्या काही दिवसांपासून समुद्रकिनाऱ्यावरील अनधिकृत बांधकामे,टपऱ्या आणि गाड्यांमुळे पर्यटकांना नाहक त्रास होत होता. यावर उपाय म्हणून नगरपालिका आणि फॉरेस्ट विभागाने कंबर कसली आणि संपूर्ण किनारपट्टी अनधिकृत फेरिवाल्यांपासून मुक्त केली. या कारवाईचे स्वागत होत असतानाच, निकम यांची गाडी अद्यापही तिथेच असल्याने प्रशासनाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

प्रशासनाचा दांभिकपणा उघड?

शेकडो गाड्या हटवल्या, अनेकांचे रोजगार हिरावले गेले, पण प्रशासनाची नजर या एकाच गाडीवर का पडली नाही? हा निव्वळ योगायोग आहे की जाणीवपूर्वक केलेला कानाडोळा?

 राजकीय वरदहस्त की आर्थिक लागेबांधे? स्थानिक नागरिकांच्या मते, निकम यांच्या गाडीला हात न लावण्यामागे मोठे राजकीय दडपण असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

 भेदभावाचे राजकारण: “सर्वांसाठी एक न्याय आणि निकम यांच्यासाठी दुसरा न्याय” ही भूमिका लोकशाहीला घातक असल्याचे मत संतप्त नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.

नागरिकांचा एल्गार: आंदोलनाचा इशारा

या दुटप्पी भूमिकेमुळे स्थानिकांमध्ये प्रचंड संताप उसळला आहे. “प्रशासनाने जर चोवीस तासांत ती गाडी हटवली नाही, तर आम्ही त्याठिकाणी पुन्हा आमच्या गाड्या लावू किंवा थेट नगरपालिका कार्यालयावर मोर्चा काढू,” असा आक्रमक पवित्रा स्थानिक रहिवाशांनी घेतला आहे.

“कायद्याचा बडगा फक्त गरिबांवरच चालणार असेल, तर आम्ही हे सहन करणार नाही. प्रशासनाने तातडीने स्पष्टीकरण द्यावे, अन्यथा हे आंदोलन अधिक उग्र होईल!”

स्थानिक नागरिक

आमचे सवाल: प्रशासनाने उत्तर द्यावे!

१. सर्व गाड्या हटवल्या असताना निकम यांचीच गाडी अपवाद कशी?

२. वन विभाग आणि नगरपालिका या एका गाडीसमोर हतबल का झाली आहे?

३. ही कारवाई आहे की केवळ ठराविक लोकांना लक्ष्य करण्याचा प्रकार?

जर नगरपालिका आणि फॉरेस्ट विभाग स्वतःची प्रतिमा स्वच्छ ठेवू इच्छित असेल, तर त्यांना ही ‘विशिष्ट’ मेहेरबानी थांबवून तात्काळ कारवाई करावी लागेल. अन्यथा, ‘समान न्याय’ हा शब्द केवळ कागदावरच मर्यादित राहील.

आता लक्ष लागून आहे ते प्रशासनाच्या पुढच्या पावलाकडे… प्रशासन वाकणार की कायदा राखणार?