बीड
महसूल ‘महाराजस्व समाधान’ शिबिराचा सामान्य जनतेला मोठा फायदा – राजेंद्र मस्के
महसूल ‘महाराजस्व समाधान’ शिबिराचा सामान्य जनतेला मोठा फायदा – राजेंद्र मस्के
बीड, प्रतिनिधी :
सामान्य नागरिकांना सातबारा उतारा, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वारसा नोंद अशा विविध महसुली कामांसाठी तहसील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. अशा कामांसाठी वेळ आणि खर्च दोन्ही लागतात, जे सामान्य माणसाला परवडणारे नसते. या अडचणी दूर करून नागरिकांना थेट सेवा देण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचा ग्रामीण व सर्वसामान्य जनतेला निश्चितच मोठा फायदा होत असल्याचा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांनी व्यक्त केला.
बीड तहसील कार्यालय व महसूल मंडळ पाली यांच्या वतीने बायपास रोड, बीड येथील श्रीकृष्ण मंगल कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या महाराजस्व समाधान शिबिरात ते बोलत होते. या शिबिरात बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या हस्ते महसूल विभागाशी संबंधित विविध प्रमाणपत्रे व आदेशपत्रांचे वाटप करण्यात आले.
यामध्ये जिवंत सातबारा, डिजिटल सातबारा, वारसा प्रमाणपत्र, घरकुलासाठी पाच ब्रास वाळूचे आदेशपत्र, विवादित पानंद रस्त्यांबाबत तडजोड पत्र, घरकुल योजनेची मंजुरीपत्रे आदी कागदपत्रांचे वितरण करण्यात आले.
या शिबिरास निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवशंकर स्वामी, तहसीलदार चंद्रकांत शेळके, तालुका कृषी अधिकारी साळी, नायब तहसीलदार सुहास हजारे, सुरेंद्र डोके, जाधववर, अण्णासाहेब वंजारे, गटविकास अधिकारी सानप यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
शिबिरात जिवंत व डिजिटल सातबारा वाटप, वारस फेरफार, वर्ग-१ ते वर्ग-२ रूपांतरण, पाच ब्रास वाळू वाटप, उत्पन्न, जात व रहिवासी दाखले वाटप, अॅग्रीस्टॅक ई-पिक पाहणी, ई-चावडी अंतर्गत ई-वसुली पावत्या, सेवामित्र व प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे, पानंद रस्ते नोंदी, ई-केवायसी प्रक्रिया, आधार कॅम्प, ई-शिधापत्रिका वाटप, लक्ष्मी मुक्ती योजना लाभ, अकृषक व भूसंपादन संदर्भातील आदेश, डीबीटी आदेश वाटप, रक्तदान शिबिर, अभिलेख दुरुस्ती, मोफत आरोग्य तपासणी आदी उपक्रम राबविण्यात आले.
तसेच घरकुल मंजुरी आदेश, गायगोठा मंजुरी, “मागेल त्याला शेततळे” योजनेचे आदेश, तसेच कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवरील योजनांचे संगणकीकरण यांसारख्या विविध योजनांवर प्राधान्याने कार्यवाही करून अनेक प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यात आला.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासनाच्या सेवा थेट व जलद मिळाव्यात, हा या शिबिरामागील प्रमुख उद्देश असून अशा उपक्रमांमुळे शासन व जनतेतील दुवा अधिक मजबूत होत असल्याचे मत उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केले.
सामान्य नागरिकांना सातबारा उतारा, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वारसा नोंद अशा विविध महसुली कामांसाठी तहसील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. अशा कामांसाठी वेळ आणि खर्च दोन्ही लागतात, जे सामान्य माणसाला परवडणारे नसते. या अडचणी दूर करून नागरिकांना थेट सेवा देण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचा ग्रामीण व सर्वसामान्य जनतेला निश्चितच मोठा फायदा होत असल्याचा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांनी व्यक्त केला.
बीड तहसील कार्यालय व महसूल मंडळ पाली यांच्या वतीने बायपास रोड, बीड येथील श्रीकृष्ण मंगल कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या महाराजस्व समाधान शिबिरात ते बोलत होते. या शिबिरात बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या हस्ते महसूल विभागाशी संबंधित विविध प्रमाणपत्रे व आदेशपत्रांचे वाटप करण्यात आले.
यामध्ये जिवंत सातबारा, डिजिटल सातबारा, वारसा प्रमाणपत्र, घरकुलासाठी पाच ब्रास वाळूचे आदेशपत्र, विवादित पानंद रस्त्यांबाबत तडजोड पत्र, घरकुल योजनेची मंजुरीपत्रे आदी कागदपत्रांचे वितरण करण्यात आले.
या शिबिरास निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवशंकर स्वामी, तहसीलदार चंद्रकांत शेळके, तालुका कृषी अधिकारी साळी, नायब तहसीलदार सुहास हजारे, सुरेंद्र डोके, जाधववर, अण्णासाहेब वंजारे, गटविकास अधिकारी सानप यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
शिबिरात जिवंत व डिजिटल सातबारा वाटप, वारस फेरफार, वर्ग-१ ते वर्ग-२ रूपांतरण, पाच ब्रास वाळू वाटप, उत्पन्न, जात व रहिवासी दाखले वाटप, अॅग्रीस्टॅक ई-पिक पाहणी, ई-चावडी अंतर्गत ई-वसुली पावत्या, सेवामित्र व प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे, पानंद रस्ते नोंदी, ई-केवायसी प्रक्रिया, आधार कॅम्प, ई-शिधापत्रिका वाटप, लक्ष्मी मुक्ती योजना लाभ, अकृषक व भूसंपादन संदर्भातील आदेश, डीबीटी आदेश वाटप, रक्तदान शिबिर, अभिलेख दुरुस्ती, मोफत आरोग्य तपासणी आदी उपक्रम राबविण्यात आले.
तसेच घरकुल मंजुरी आदेश, गायगोठा मंजुरी, “मागेल त्याला शेततळे” योजनेचे आदेश, तसेच कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवरील योजनांचे संगणकीकरण यांसारख्या विविध योजनांवर प्राधान्याने कार्यवाही करून अनेक प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यात आला.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासनाच्या सेवा थेट व जलद मिळाव्यात, हा या शिबिरामागील प्रमुख उद्देश असून अशा उपक्रमांमुळे शासन व जनतेतील दुवा अधिक मजबूत होत असल्याचे मत उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केले.
