यापुढे बेरोजगार दिव्यांग व्यक्तींच्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राची पडताळणी झाल्याशिवाय शासकीय लाभ देय नाही – शासन निर्णय जारी.

सद्यस्थितीत समान संधी, संपुर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणाकरीता अंमलात आहे. या अधिनियमास अनुसरून दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय सोयी सवलती बहाल करण्याकरिता सक्षम वैद्यकीय प्राधिकरणाचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. परंतु वैद्यकीय प्राधिकरणाने दिलेले दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र हे बऱ्याचदा दलालांच्या माध्यमातून वैद्यकीय रुग्णालयाच्या बाहेरच बनावट सही शिक्क्यानीशी तयार करून गैरमार्गाने निर्गमित केले जाते, असे शासनाच्या निदर्शनास शासन मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटना प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी तत्परतेने आणुन देताच शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच बेरोजगार दिव्यांग व्यक्तींच्या दिव्यांगत्वासह प्रमाणपत्राची पडताळणी वैद्यकीय अपिलीय प्राधिकरणाकडुन करूनच दिव्यांग व्यक्तींना सर्व शासकीय सोयी सवलतीचे लाभ देणे बंधनकारक आहे. या स्वरूपाचे शासकीय निर्देश आठवले यांच्या तक्रारीस अनुसरून दि:27/03/2026 रोजी सर्व प्राधिकरणांना देण्यात आले. म्हणून यापुढे 5% दिव्यांग व्यक्तींच्या आरक्षणाचा निधी, घरकुल योजना, व्यावसायासाठी 200 स्वेअस फुट जागा देणे इ. योजनेचा लाभ देताना बेरोजगार दिव्यांग व्यक्तींच्या दिव्यांगत्वासह प्रमाणपत्राची पडताळणी होणार आहे. या स्वरूपाची माहिती शासन मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटना प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.