महाराष्ट्राच्या विकासाला अडथळे आले असून अंधारयुगाकडे वाटचाल सुरू – प्रा. सुशीलाताई मोराळे.       

महाराष्ट्राच्या विकासाला अडथळे आले असून अंधारयुगाकडे वाटचाल सुरू – प्रा. सुशीलाताई मोराळे.

बीड प्रतिनिधी: – महाराष्ट्र सर्वाधिक कर वसूल करणारे राज्य आहे परंतु 60 हजार कोटीचा वार्षिक व्याजाच्या बोज्यात अडकले आहे. राष्ट्राच्या एकूण जीडीपी मध्ये राज्याचे 14 टक्के योगदान आहे. मात्र 9.32 लाख कर्जाचा बोजा राज्यावर आहे. निवडणूक काळात मतासाठी घेतलेले सवंग निर्णय पुढील पिढ्यांच्या खांद्यावर कर्जाचे ओझे वाढवीत आहे. एका अर्थाने लोकशाहीची ही कसोटी आहे. ही परिस्थिती देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि दिवंगत नेते अजित दादांच्या थेट घेतलेल्या निर्णयाचा निष्कर्ष आहे अशी प्रतिक्रिया प्रा. मोराळे ताई यांनी दिली आहे.                               कोविडच्या सुरुवातीला हे कर्ज 5.19 लाख कोटी इतके होते नंतर 2021 – 22 मध्ये हे कर्ज 5.76 लाख कोटी, 2022 – 23 मध्ये 6.29 लाख कोटी, 2023- 24 मध्ये 7.11 लाख कोटी, 2024 – 25 मध्ये 8.39 लाख कोटी, 2025- 2026 मध्ये 9.32 लाख कोटी इथपर्यंत येऊन ही वाढ पोहोचली देशाची राजधानी म्हणून मुंबईचा उदो उदो केला जातो परंतु देशाच्या आर्थिक राजधानीवर कर्जाचा डोंगर उभा राहत आहे.                 सरकार कर्ज घेण्यातच धन्यता मानीत आहे. 2019-2020 मध्ये व्याजाचा खर्च 32 हजार कोटी होता, 2021- 2022 मध्ये 40 हजार कोटी, 2023-2024 मध्ये 48 हजार कोटी, 2024-2025 मध्ये 55 हजार कोटी, तर 2025-2026  मध्ये 60 हजार कोटी पेक्षा जास्त व्याजावर सरकार खर्च करीत आहे. रस्ते, शाळा, रुग्णालय सिंचन प्रकल्प किंवा रोजगार निर्मिती पेक्षा कर्जाचे व्याज भरण्यासाठीच खर्च होत आहे सरकार डबल इंजिनचा उल्लेख करते मात्र राज्याला पुढे नेण्याऐवजी कर्जाच्या खाईतच राज्याला टाकीत आहे सरकारने लाडकी बहीण योजना निवडणूक जिंकण्यासाठी क्रियान्वीत केली मात्र भाषणात म्हणतात सक्षमीकरणासाठी आहे दोन हजार रुपयाने कोणते सक्षमीकरण महिलांचे होणार आहे हा प्रश्न आहे.                     2024-2025 आणि 2025-2026 या अंदाजपत्रकात महसुली खर्च झपाट्याने वाढताना दिसत आहे महिलांचे सक्षमीकरण व्हायलाच हवे पण हे सक्षमीकरण करण्यासाठी शाळा, महाविद्यालये, कौशल्य विकास केंद्रे, आरोग्य सेवा सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक रोजगार निर्मिती गुंतवणूक अपेक्षित आहे मात्र असे होत नाही. 2020-2021 मध्ये महसुली खर्च 3.7 लाख कोटी होता.2025-2026 मध्ये 0.80 लाख कोटी इतका वाढला आहे.           याउलट भांडवली गुंतवणूक मंदावलेली आहे त्यामुळे सामाजिक स्थैर्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सामाजिक न्याय हा खर्च नसून गुंतवणूक आहे हे तत्व दुर्लक्षित असल्यामुळे असमानता वाढत आहे. सामाजिक स्थैर्य ढासळत आहे. सरकारने निवडणूक जिंकण्यासाठी कर्ज काढायचे थांबवावे कर्ज काढून लोकप्रिय घोषणा करून निवडणूक जिंकता येईल पण महाराष्ट्राला फार मोठी किंमत मोजावी लागेल हे डबल इंजिन सरकारने ध्यानात घ्यावे असे आव्हान लोकनेत्या प्रा. सुशीलाताई मोराळे यांनी केले आहे.