महाराष्ट्रातील माझी कृषिमंत्र्यांनी पिक विमा कंपन्या कडून टक्केवारी घेतल्यामुळे शेतकऱ्याला पिक विमा मिळण्यास अडथळा निर्माण झाला ?  –  वसंत मुंडे  ‌‌  ‌ ‌‌ ‌              

नवी दिल्ली प्रतिनिधी ;- महाराष्ट्रातील दोन्ही सरकार मधील माजी ३ ही कृषी मंत्र्यांनी पिक विमा कंपनीच्या माध्यमातून टक्केवारी घेतल्यामुळे पिक विमा कंपन्या नियमानुसार शेतकऱ्याला पिक विमा देण्यास अडथळा निर्माण करीत असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. पिकाच्या नुकसानी संदर्भात शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल केलेले होत्या त्यात  जिल्हास्तरीय,विभागीय समिती व राज्यस्तरीय तक्रार याचिका केल्या आहेत. त्यामध्ये पिक विमा कंपनीला शेतकऱ्याला पीक विम्याचे पैसे नुकसान भरपाईचे आदेश देण्यात आलेले असूनही पिक विमा कंपन्यांना माझी ३ ही कृषिमंत्र्याचा अभय असल्यामुळे शेतकऱ्याला पीक विम्याचे पैसे मिळण्यास  विलंब लावीत आहेत.  कोरोनाच्या काळापासून आज पर्यंत महाराष्ट्रातील नऊ पीक विमा कंपन्यांनी शासनाचे व न्यायालयाच्या आदेशाची पालन पिक विमा वाटप करण्यासंदर्भात केलेले नाही. पिक विमा कंपनीवर भाजपाच्या केंद्र व राज्यातील सरकारचे  नियंत्रण नसल्यामुळे खाजगी पिक विमा कंपन्याकडून शेतकऱ्याच्या हक्काचा पिक विमा वाटपास दिरंगाई करीत आहेत.केंद्रात भाजप ,आर एस एस च्या विचाराचे सरकारने २०१६ पासून खाजगी पिक विमा कंपन्यांना संपूर्ण देशातील निविदाद्वारे कामे दिल्यामुळे शेतकऱ्यावर पिक विमा संदर्भात अन्याय झालेला असून सर्व नियमानुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेसाठी वेगवेगळे निकष केंद्र व राज्य सरकारची नियमावली व पिके पेरणी पासून काढणे पर्यंतचा कालावधीमध्ये अतिवृष्टी वीज कोसळणे नैसर्गिक गारपीट वादळ चक्रीवादळ दुष्काळ पाऊस कमी पडल्याने शेतीचे उत्पन्नावर परिणाम होतो. शासनाच्या सर्वच नियमांचे पीक विमा कंपन्या पालन करीत नाहीत.  सरकारकडून २० ते ३५ टक्के पीक विमा कंपन्यांना कमिशन मिळते. त्यामुळे दोन्ही सरकारचे पिक विमा कंपन्यावर नियंत्रण नाही. खाजगी पीक विमा कंपनीची दादागिरी मुळे केंद्र व राज्य सरकार अडचणीत आले आहे.शेतकऱ्यावर एकतर्फी हक्काच्या पिक विम्याच्या पैशासंदर्भात अन्याय केला जात. केंद्रामधील व राज्यातील दोन्ही कृषी मंत्र्यांनी पिक विमा संदर्भात महाराष्ट्रात ५०० करोडो रुपया पेक्षा जास्त घोटाळा झाल्याचा सभागृहात कबुली केली असून त्यावर चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील त्रिमूर्ती सरकारने १ रुपयात पिक विमा भरण्या संदर्भात शेतकऱ्याला लोभ दाखवून शेतकऱ्याची खूप मोठ्या प्रमाणावर दिशाभूल केली . शेतकऱ्याचा टक्केवारीचा हिस्सा,  केंद्र व राज्य सरकारचा अर्धा हिसा एकत्र करून पीक विम्याचे विविध निकषाचे नुकसान भरपाई संदर्भात पालन करून टक्केवारी नुसार वेगवेगळ्या पिकाचा पिक विमा शेतकऱ्याला दिला जातो. त्यामध्ये खाजगी पिक विमा कंपन्यांनी पर्जन्यमापक यंत्रणा व हवामान केंद्राचे अधिकारी तसेच महसूल, कृषी अधिकारी यांच्यासोबत तोडजोड करून लोकप्रतिनिधी व कृषी मंत्री, कृषी आयुक्त , सांख्यिकी विभागाचा प्रमुख यांच्याबरोबर आर्थिक टक्केवारीची तोडजोड करून शेतकऱ्याला पिक विमा  वाटप न होऊ देण्याचे खरे कारण असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला . शासनाचे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही पिक विमा शेतकऱ्याला अडचणी टाकण्यासाठी एनडीआरएफ व एस डी आर एफ निकषचे पालन खाजगी पिक विमा कंपन्या करीत नसल्यामुळे नियमानुसार काळया यादीत टाकून सरकारने प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात निकषानुसार पीक विम्याचे पैसे वर्ग करण्याचे आदेश काढून न्याय द्यावा . पिक विमा सुधारणा करीत असताना मानवी आरोग्य विम्या प्रमाणे शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक पिकासाठी नुकसान झाल्यास पंचनाम्याच्या निकषा प्रमाणे  शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात विमा योजनेत बदल करण्याचे आदेश शासन स्तरावर काढण्यात यावेत व खाजगी पिक विमा कंपनीचा काळया यादीत समावेश करावा. राजकीय हस्तक्षेप न होता शासन स्तरावर पिक विमा कंपनीचे काम शासनाच्या एजन्सी मार्फत करण्याची  मागणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केली.