५०० फाईलींचा ‘भूकंप’! प्रशासन हादरणार?

फेरतपासणीच्या नावाखाली फक्त लाभार्थी का? मूळ प्रमाणपत्रांची निर्णयसाखळी उघडा; कुणाच्या सहीने झाले निर्णय?

दै, सूर्योदय:- निश्चल येनोरकर

भंडारा : ४०० ते ५०० दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या फेरतपासणीने भंडारा प्रशासनासमोर आता केवळ वैद्यकीय तपासणीचा प्रश्न उभा केलेला नाही, तर संपूर्ण प्रमाणपत्र यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेचीच परीक्षा सुरू केली आहे. जुन्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे दिव्यांगत्वाची टक्केवारी नेमकी कशी निश्चित झाली, कोणत्या वैद्यकीय अहवालावर निर्णय घेण्यात आला, वैद्यकीय मंडळाचे निष्कर्ष काय होते आणि प्रमाणपत्र जारी होईपर्यंत फाईल कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांच्या टेबलवरून गेली, याचा हिशोब आता जनतेला हवा आहे. फेरतपासणीचा अहवाल काढून प्रकरण संपविण्याऐवजी मूळ फाईली उघडून निर्णयसाखळीची चौकशी करा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

फेरतपासणीत जुन्या आणि नव्या वैद्यकीय निष्कर्षात फरक आढळला म्हणून संबंधित लाभार्थ्याला थेट दोषी ठरवणे योग्य ठरणार नाही. वैद्यकीय स्थितीत बदल होऊ शकतो किंवा तज्ज्ञांच्या मतात फरक असू शकतो. मात्र पूर्वीचे प्रमाणपत्र नियमबाह्य पद्धतीने जारी झाले असल्याचे आढळल्यास जबाबदारी फक्त लाभार्थ्यांवर टाकून यंत्रणा हात झटकू शकत नाही. अर्जापासून वैद्यकीय तपासणीपर्यंत आणि प्रमाणपत्र जारी होईपर्यंत प्रत्येक टप्प्याची फाईलनिहाय तपासणी झाली पाहिजे. निर्णय कोणी घेतला, मंजुरी कोणी दिली आणि नोंदी कोणी केल्या, याची उत्तरे कागदपत्रांतून बाहेर आली पाहिजेत.

या प्रमाणपत्रांच्या आधारे मिळालेल्या सरकारी नोकऱ्या, आरक्षण, पदोन्नती, शैक्षणिक सवलती आणि इतर लाभांचीही स्वतंत्र पडताळणी करण्याची मागणी होत आहे. पात्र दिव्यांगांना संशयाच्या नावाखाली त्रास नको; पण नियमभंग सिद्ध झाल्यास कोणालाही संरक्षण मिळू नये, अशी स्पष्ट भूमिका आवश्यक आहे. फेरतपासणी ही दोषी शोधण्याची घाई नसून सत्य शोधण्याची प्रक्रिया ठरली पाहिजे.

दरम्यान, नागपूर येथील फेरतपासणी प्रक्रियेशी संबंधित लाखो रुपयांच्या कथित आर्थिक व्यवहाराची चर्चा आणि या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या पत्रकारांवर कथित दबाव आणल्याच्या चर्चांमुळे प्रकरण अधिक संवेदनशील झाले आहे. या दोन्ही बाबींना अधिकृत पुष्टी नसल्याने त्यांना तथ्य मानता येणार नाही; मात्र गंभीर आरोप चर्चेत असताना त्यांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष पडताळणी होणे आवश्यक आहे. व्यवहार झाला का, त्याचा फेरतपासणीशी संबंध होता का किंवा पत्रकारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला का, याची उत्तरे अधिकृत चौकशी आणि कागदपत्रांतूनच समोर आली पाहिजेत.

नागपूर येथील फेरतपासणी प्रक्रिया ३ सप्टेंबर २०२६पर्यंत पूर्ण होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भंडारा जिल्ह्यात स्वतंत्र विशेष वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याची मागणी तीव्र झाली आहे. मात्र आता प्रश्न केवळ विशेष मंडळाचा नाही. मूळ फाईली उघडणार कोण? जुन्या-नव्या अहवालांची तुलना कोण करणार? शासकीय लाभांची पडताळणी होणार का? कथित आर्थिक व्यवहाराची चौकशी होणार का? आणि अंतिम अहवाल जनतेसमोर ठेवणार कोण? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाला द्यावीच लागणार आहेत.

‘वरिष्ठांचे मौन म्हणजे कुणाची पाठराखण?’ हा प्रश्न सध्या संशयाच्या रूपात उपस्थित होत आहे; त्याला तथ्याचा आधार देण्यासाठी अधिकृत पुरावे आवश्यक आहेत. मात्र संशय दूर करण्याचा सर्वांत सोपा मार्ग प्रशासनाकडे आहे—फाईली उघडा, निर्णयसाखळी तपासा आणि सत्य जनतेसमोर मांडा. सर्व काही नियमांनुसार झाले असेल तर कागदपत्रेच प्रशासनाची बाजू स्पष्ट करतील. त्यामुळे आता ‘प्रक्रिया सुरू आहे’ या नेहमीच्या उत्तराऐवजी ठोस कृतीची अपेक्षा आहे.

———बॉक्समध्ये———–

जनतेचा थेट सवाल!

५०० फाईलींचा हिशोब कोण देणार? मूळ निर्णयांची चौकशी कधी होणार? निर्णय घेणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार का? आणि प्रशासनाचे मौन कधी संपणार?