बीड

पालिकेच्या मालकीचे ओपनस्पेस गिळंकृत करणाऱ्यांचा होणार पर्दाफाश : मुळूक

पालिकेच्या मालकीचे ओपनस्पेस गिळंकृत करणाऱ्यांचा होणार पर्दाफाश : मुळूक
उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशनंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी नेमली चौकशी समितीबीड (प्रतिनिधी)  बीड नगर पालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या आशीर्वादाने लहान मुलांना खेळण्यासाठी व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गार्डनकरीता आरक्षित असलेले शहरातील नगरपालिकेच्या  मालकीचे भूखंड व महत्वाच्या ठिकाणचे ओपन स्पेस भू माफियांनी ताब्यात घेतले आहेत. या प्रकरणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख सचिन मुळूक यांनी शिवसेनेचे मुख्यनेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे तक्रार  केल्यानंतर शिंदे यांनी बीडमधील बोगस पीटीआर, पीआर कार्ड प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर नगर पालिकेने बोगस पीटीआर व पीआर कार्ड प्रकरणी चौकशी समिती नेमली असल्याची माहिती जिल्हाप्रमुख सचिन मुळूक यांनी दिली. दरम्यान मुख्याधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीमुळे नगर पालिकेतील बोगस पीटीआर व पीआरचे रॅकेटचा पर्दाफाश  होणार असून पालिकेच्या मालकीचे असलेले आेपनस्पेस अतिक्रमणमुक्त होतील असे मुळूक यंानी म्हटले आहे.

शहरातील भू माफियांनी नगर पालिका कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरुन शहरातील महत्वाच्या ठिकाणी असलेल्या ओपन स्पेसवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केले आहे. एवढेच नाही तर कर्मचाऱ्यांना हाताशी करुन ओपन स्पेसचे बोगस पीटीआर आणि पीआर कार्डही काढले आहेत. या प्रकरणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख सचिन मुळूक यांनी शिवसेनेचे मुख्यनेते तथा राज्याचे संवेदनशील उपमुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रधान सचिव यांना बीड नगर पालिकेतील बोगस पीटीआर, पीआर व अनाधिकृत अतिक्रमण करुन गिळंकृत केलेल्या ओपन स्पेस संदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नेमली आहे. पालिकेचे नगररचनाकार द.शं.तरोडे हे समितीचे अध्यक्ष असून समितीमध्ये आठ जणांचा समावेश आहे. मुख्याधिकाऱ्यांनी समिती गठित केल्याचे आदेशही काढले असून नगर पालिकेच्या जागांची बीड नगर पालिकेच्या नावे पीटीआर वर नोंद असल्याची अभिन्यासनिहाय तसेच प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करुन खात्री करावी,  शहरातील नगर पालिका हद्दीमधील सर्व अभिन्यासातील खुल्या जागांची तसेच नगरपालिकेच्या मालकीच्या जागांची पीटीआर तयार करुन त्यांचे एकत्रित नगर पालिका मालमत्ता रजिस्टर तयार करावे असे आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणी अनुपालन अहवाल 15 दिवसांत सादर करावा, यात विलंब झाल्यास समिती अध्यक्ष जबाबदार राहतील असेही मुख्याधिकाऱ्यांनी आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर भू माफियांसह नगर पालिकेतील अधिकारी, व कर्मचारी यांचेही पितळ उघडले पडणार असून मुख्याधिकाऱ्यांनी नेमलेली समिती नि:पक्ष काम करेल असा विश्वास जिल्हाप्रमुख सचिन मुळूक यांनी व्यक्त केला आहे.

Back to top button