कपास ऍपवर नोंदणीसाठी ३१ जानेवारी पर्यंत मुदतवाढ द्यावी – राजकिशोर मोदी, ऍड.विष्णुपंत सोळंके यांची मागणी

कपास ऍपवर नोंदणीसाठी ३१ जानेवारी पर्यंत मुदतवाढ द्यावी – राजकिशोर मोदी, ऍड.विष्णुपंत सोळंके यांची मागणी

*_उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांना निवेदन_*
=======================
अंबाजोगाई (प्रतिनिधी)
शासनाने भारतीय कपास निगम अंतर्गत कापुस विक्री करीता शासनाने कपास किसान ऍपवर नोंदणीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत दिली आहे. परंतु, अद्याप ही हजारो कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर कापूस उपलब्ध आहे. तरी सदरील नोंदणीची मुदत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत वाढवून द्यावी अशी मागणी करून यामुळे राज्यातील शेतकरी बांधवांना या सुविधेचा लाभ घेता येईल अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक व पणन महासंघाचे संचालक राजकिशोर मोदी, ऍड.विष्णुपंत सोळंके यांनी दिली आहे. या संदर्भात आम्ही राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री ना.अजितदादा पवार व सहकार मंत्री ना.बाबासाहेब पाटील यांना निवेदन देणार आहोत असे संचालक मोदी व सोळंके यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले आहे.

राज्यात हजारो कापुस उत्पादक शेतकरी असुन यावर्षी ही हजारो क्विंटल कापुस उत्पादीत झालेला आहे. त्यापैकी काही शेतकर्‍यांनी नोंदणी केली असुन अनेक शेतकर्‍यांनी संपुर्ण कागदपत्रांसह कपास किसान ऍपवर डाऊनलोड केले असल्याने त्यांचे अलॉटमेंट झाले आहे. तर काही शेतकर्‍यांनी संपुर्ण कागदपत्रे कपास किसान ऍपवर डाऊनलोड न केल्यामुळे त्यांचे अलॉटमेंड झालेले नाही. शेतकर्‍यांनी शासनाच्या कापुस आधारभूत केंद्रावर कापुस विक्री केला आहे. अनेक शेतकर्‍यांनी शासनाच्या आधारभूत कापुस विक्री केंद्रावर कापुस विक्रीची नोंद केलेली नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे वैयक्तिक हजारो रूपयांचे नुकसान होणार आहे. राज्यातील अनेक तालुक्यात व जिल्ह्यात बाहेरील कापुस खरेदीदार व्यापारी अंदाजे प्रति क्विंटल ६,५००/- ते ७,०००/- रूपयांच्या भावाने कापूस खरेदी करतात तर शासनाच्या आधारभूत खरेदी केंद्रावर कापुस विक्रीचे दर मध्यम धागा ७,७१०/- व लांब धागा ८,११०/- रूपये प्रति क्विंटल भाव आहे. शेतकर्‍यांना शासनाच्या कापुस खरेदी केंदावर वाहतुक करण्याकरीता अंदाजे एक ट्रक गाडीचा आठ ते दहा हजार खर्च येत असला तरी एका ट्रकगाडीत अंदाजे ७० ते ८० क्विंटल कापुस येतो म्हणजेच अंदाजे ८० हजार रूपयांचा नफा मिळतो, त्यामुळे ज्या शेतकर्‍यांनी कापुस विक्रीकरीता संपुर्ण कागदपत्रांसह शासनाच्या कापुस किसान ऍपवर सर्व कागदपत्रे डाऊनलोड करून कापूस विक्रीची नोंदणी करावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक व पणन महासंघाचे संचालक राजकिशोर मोदी व ऍड.विष्णुपंत सोळंके यांनी केले आहे. तसेच या संदर्भात कापूस खरेदीची मुदतवाढ मिळावी यासाठी राज्यातील शेतकरी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींकडून ही मागणी होत आहे, विशेषतः यावर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे कापसावर परिणाम झाला असल्याने, कपास किसान ऍपवर नोंदणीची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. कापूस महामंडळ (सीसीआय – कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) शेतकर्‍यांना हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी मदत करीत असून, या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन ऍप आणले आहे, ज्यामुळे शेतकरी ऑनलाईन नोंदणी करून खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात. कापूस विक्रीसाठी कपास किसान ऍपवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे आणि सरकारने ही मुदतवाढ दिली आहे, त्यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक व पणन महासंघाचे संचालक मोदी आणि ऍड.सोळंके यांनी केले आहे.

*सरकारने मुदतवाढ द्यावी :*
अतिवृष्टीचा परिणाम, यावर्षी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कापसाच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे आणि ओलावा जास्त असल्याने शेतकरी वेळेत कापूस विकू शकले नाहीत. म्हणून शासकीय मदत होईल या विचाराने कापूस महामंडळ (सीसीआय) शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी हमीभावाने कापूस खरेदी करीत आहे, ज्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी आवश्यक आहे. याकरिता सरकारने तातडीने ही मुदत वाढ करावी.

*~ राजकिशोर मोदी*
(संचालक, कापूस उत्पादक व पणन महासंघ, महाराष्ट्र राज्य)

*कमी कापूस खरेदी झाला :*
कपास किसान ऍपमुळे शेतकरी घरबसल्या नोंदणी करू शकतात. पण, पावसामुळे उशिरा कापूस तयार झाल्याने त्यांना मुदतवाढीची गरज आहे. कापूस महामंडळाने कपास किसान ऍपद्वारे नोंदणीसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची कापूस खरेदीची प्रक्रिया सुरू आहे आणि यावर्षी अनेक केंद्रांवर अपेक्षेपेक्षा कमी कापूस खरेदी झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींकडून ही खरेदीचा कालावधी आणि नोंदणीची अंतिम मुदत वाढविण्याची मागणी होत आहे, जेणेकरून सर्व शेतकऱ्यांना फायदा मिळेल.

*~ ऍड.विष्णुपंत सोळंके*
(संचालक, कापूस उत्पादक व पणन महासंघ, महाराष्ट्र राज्य)

======================