जयवंती नदी पात्रातील अतिक्रमण; मुख्यमंत्री जनता दरबारात अभिजीत लोमटे यांनी मांडला प्रश्न

जयवंती नदी पात्रातील अतिक्रमण; मुख्यमंत्री जनता दरबारात अभिजीत लोमटे यांनी मांडला प्रश्न

वरिष्ठांचे आदेश डावलणाऱ्या  मुख्याधिकारी व तहसीलदार यांना निलंबित करा अभिजीत लोमटे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

अंबाजोगाई (प्रतिनिधी:-महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या मंत्रालयातील दालनात झालेल्या जनता दरबारात जयवंती नदी अतिक्रमण काढण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ मुख्याधिकारी व तहसीलदार यांच्यावर दप्तर दिरंगाईची कारवाई करून बडतर्फ करन्याची मागणी डिजिटल मीडिया परिषदेचे अध्यक्ष अभिजीत लोमटे यांनी केले आहे.

 अंबाजोगाई शहराचे वैभव असलेली जयवंती नदी या नदीमध्ये अनेकांनी अतिक्रमण केल्याने नदीचा प्रवाह बंद झाला असून अंबाजोगाई शहरात पुराचा धोका संभवतो त्यामुळे भविष्यात जीवित वित्त हानी होऊ शकते तसेच जयवंती नदी पात्र व पात्रा लगतचे दस्तऐवज बेकायदेशीर बदलून नकाशावर खाडाखोड करत नदीचा नाला अशी बेकायदेशीर नोंद घेत अनधिकृतपणे बेकायदेशीर नदीपात्रात प्लॉटिंग केली आहे त्यामुळे जयवंती नदीपत्रातील अतिक्रमण काढावे तसेच जयवंती नदीपात्राच्या कागदपत्रात बेकायदेशीर रित्या बदल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावे या मागणीसाठी डिजिटल मीडिया परिषदेच्या वतीने अध्यक्ष अभिजीत लोमटे हे नगरपरिषद कार्यालयासमोर 29 एप्रिल आमरण उपोषणास बसले होते मुख्याधिकारी यांनी आठ दिवसाच्या आत अहवाल देऊन अतिक्रमण करण्यासाठी लेखी आश्वासन दिले होते त्यानंतर सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर समिती स्थापन करण्यात आली ही समिती जयवंती नदी पात्रात उतरण्यास टाळाटाळ करत आहे असे निदर्शनास येताच दोन जून रोजी परत उपोषणाचा इशारा देण्यात आला असता समितीने 20 दिवसाची मुदत मागितली ती मुदतही संपली मात्र जयवंती नदीपात्रात अद्यापही समिती उतरली नाही. जयवंती नदीपात्रातील बांधकामास मुख्याधिकारी यांनी बेकायदेशीररित्या परवानग्या दिल्या आहेत याचमुळे मुख्याधिकारी व तहसीलदार तसेच समिती वरिष्ठांच्या पत्राला केराची टोपली दाखवत आहे.

 याप्रकरणी भाजपच्या आमदार नमिताताई मुंदडा याही 2020 पासून सातत्याने पाठपुरावा करत होत्या यावेळी जयवंती नदी पात्र सीमा रेखांकित करण्याचे आदेश दिले आहेत मात्र सीमा रेखांकन अद्यापही करण्यात आले नाही.

2005 साली विधान परिषदेत या प्रकरणी प्रश्न आले होते त्यानंतर जयवंती नदीपात्रात अतिक्रमण करणाऱ्या वर कारवाई करून अतिक्रमण निष्कासित करण्याचे आदेश दिले होते अद्यापही कारवाई झाली नाही.

 2023 ला नगर परिषदेचे सहआयुक्त यांनी तहसीलदार व मुख्याधिकारी यांनी संयुक्त पाहणी करून जयवंती नदी पात्रातील अतिक्रमण निष्कासित करण्यासाठी आदेश दिलेले आहेत मात्र हे पत्र मुख्याधिकारी व तहसीलदार यांनी जाणीवपूर्वक दोन वर्ष दाबून ठेवले होते

 सदरील मुद्दाही आमरण उपोषणामध्ये होता मात्र मुख्याधिकारी सातत्याने जाणीवपूर्वक उपोषणकर्ते डिजिटल मीडिया परिषदेचे अध्यक्ष अभिजीत लोमटे यांची खोटी आश्वासन देत फसवणूक करत आहेत यामागे अतिक्रमण धारक व मुख्याधिकारी, तहसीलदार यांच्यात आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याची नागरिकांमध्ये चर्चा आहे याचमुळे जाणीवपूर्वक मुख्याधिकारी व तहसीलदार वरिष्ठांनी दिलेल्या आदेशाला/ पत्राला केराची टोपली दाखवत आपल्या कार्यामध्ये जाणीवपूर्वक दिरंगाई करत आहेत यामुळे अंबाजोगाई चे मुख्याधिकारी तहसीलदार तसेच समिती तील सर्व अध्यक्ष व सदस्य यांच्यावर दफ्तर दिरंगाई केल्याप्रकरणी बडतर्फीची कारवाई करण्यात यावी.

 या आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस व उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजितदादा पवार यांना मुंबई येथे देण्यात आले तसेच जनता दरबारात जयवंती नदीचे जुने अधिकृत दस्तावेज, नकाशा व आत्ता बेकायदेशीर रित्या केलेले दस्तावेज तसेच नदीपात्रातील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात जयवंती नदी बचाव संघर्ष समिती, केज मतदार संघाच्या आमदार नमिता ताई मुंदडा, जयवंती नदी बचाव कृती समिती यांच्या आंदोलना वर आलेले वरिष्ठांचे आदेश हे सर्व जनता दरबारात सविस्तर मांडण्यात आले यावर मुख्यमंत्र्याचे सचिव यांनी पिंपरी चिंचवड च्या धर्तीवर 2005 पासून प्रलंबित असलेला जयवंती नदी पात्रातील अतिक्रमण काढून आपलाही प्रश्न मार्गी लावू असे आश्वासन मुख्यमंत्री जनता दरबार येथे डिजिटल मीडिया परिषदेचे अध्यक्ष अभिजीत लोमटे यांना  दिले आहे.