दि पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी संस्थेत नवा पेच ?

दि पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी संस्थेत नवा पेच ?

घरच्यानांच मत नाकारल्याचा आरोप; बाफना – देशपांडे नारा

जामखेड | प्रतिनिधी:-दि पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी जामखेड या संस्थेची तब्बल ७५ वर्षांनंतर प्रथमच निवडणूक पार पडली असली तरी ही निवडणूक अनेक तांत्रिक व कायदेशीर अडथळ्यांमुळे चर्चेचा विषय ठरली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून निवडणुकीत दोन वेगवेगळ्या प्रकारांनी मतदान घेण्यात आले.१९९५ च्या ६३ पैकी फक्त १७ सभासद जिवंत – त्यांचे वेगळे मतदान …सन १९९५ पर्यंतचे ६३ सभासद मतदार यादीत होते, मात्र त्यापैकी फक्त १७ सभासद जिवंत असल्याचे स्पष्ट असून त्यांनाच उप आयुक्त धर्मदाय, अहिल्यानगर यांनी मतदानाचा अधिकार दिला. या १७ सभासदांचे मतदान स्वतंत्रपणे घेण्यात आले.

*उल्हास पवार यांच्या याचिकेमुळे उर्वरित १७६ सभासदांना मतदानाचा अधिकार*

उल्हास साहेबराव पवार यांनी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करून २००० पर्यंतच्या सभासदांना मतदान व निवडणूक लढण्याचा अधिकार मिळावा अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने मतदानाचा अधिकार मान्य केला, मात्र निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाल्यामुळे निवडणूक लढण्याचा अधिकार मिळाला नाही.

*६७ सभासदांचे स्वतंत्र मतदान – ‘नोटा’मुळे निर्माण झाला नवा पेच*

न्यायालयाच्या आदेशानुसार २००० पर्यंतच्या सभासदांचे मत स्वतंत्र पेटीत घेण्यात आले. यामध्ये एकूण ६७ सभासदांनी मतदान केले. यावेळी दिलीप बाफना यांनी ‘नोटा’ अर्थात “वरील पैकी कोणीही मान्य नाही” हा पर्याय देण्याची मागणी केली होती, जी निवडणूक अधिकारी उमाकांत ढोले यांनी मान्य केली. परिणामी, प्रवीण देशपांडे, दिलीप बाफना, प्रा. मधुकर राळेभात, हरिभाऊ बेलेकर, राजेंद्र पवार, प्रा. बाळासाहेब पवार, महेश नगरे, गणेश पाटील भोंडवे यांच्या प्रयत्नातून ६६ मतदारांनी ‘नोटा’ ला पसंती दिली.वास्तविक सभासदसंख्या ठरल्याशिवाय नवीन संचालक मान्य नाहीत.या निवडणुकीत १९९५ पर्यंतचे सभासदच निवडणूक लढू शकले, त्यांची अधिकृत संख्या ६३ असली तरी १७ सभासदच जिवंत होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणूक ही केवळ १७ मतदारांमध्येच पार पडली.
सचिव शशिकांत देशमुख, खजिनदार राजेश मोरे आणि अशोक शिंगवी हे देखील आता सभासद राहिलेले नसून, संचालक म्हणून त्यांची वैधता संशयात आली आहे. आता निवडून आलेल्यांपैकी कोण राजीनामा देणार व कोणते संचालक राहणार यावर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

*खटला एकाचवेळी दोन ठिकाणी सुरू – निर्णयाची प्रतीक्षा*

ही संपूर्ण लढाई सध्या उप आयुक्त धर्मदाय, अहिल्यानगर व उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सुरू राहणार आहे अशी माहिती प्रा.बाळासाहेब पवार यांनी दिली.अंतिम निर्णय आल्याशिवाय नव्या संचालक मंडळाला अधिकृत मान्यता मिळणार नाही.
—
चौकट:
*स्वार्थासाठी आपल्या घरच्यांनाही मत नाकारलं – दिलीप बाफना व प्रवीण देशपांडे यांची खंत*

आम्ही सर्व सभासदांना मतदान व निवडणूक लढण्याचा अधिकार मिळावा म्हणून प्रयत्न केले. काही लोकांनी मात्र स्वतःच्या स्वार्थासाठी आपल्या कुटुंबातील लोकांनाही मताचा अधिकार मिळू नये म्हणून अडथळे निर्माण केले. आम्ही न्यायालयात जाऊन त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही मतदानाचा अधिकार मिळवून दिला, पण त्यांनीच आपल्या घरातील लोकांना मतदानापासून वंचित ठेवले.