मराठा विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी आ.विजयसिंह पंडित
यांचे ना. अजितदादा पवार यांना साकडे
आ. विजयसिंह पंडित यांची शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची मागणी
मुंबई, दि.२५ (प्रतिनिधी) ः- राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह सुरु करण्याचे आश्वासन यापूर्वी शासनाने दिले आहे. त्याप्रमाणे जिल्हा स्तरावर वसतीगृह सुरु करावेत अशी मागणी यापूर्वी आ. विजयसिंह पंडित यांनी विधानसभेत केले होते. याप्रकरणी त्यांनी उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांना साकडे घातले असून छत्रपती शिवाजी महाराज सारथी जिल्हास्तरीय वसतीगृह सुरु करण्यासाठी प्रचलित शासन निर्णयात सुधारणा करून सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित करून वसतीगृह सुरु करण्यात येणारे अडसर दूर करण्याची मागणी आ.विजयसिंह पंडित यांनी ना.अजितदादा पवार यांच्याकडे केली आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनात सरकारने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मराठा आणि कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांना वसतीगृहाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. सारथीकडून या बाबत प्रक्रिया सुरु करण्यात आली मात्र उच्च शिक्षण विभाग आणि नियोजन विभागातील विसंवादामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज सारथी जिल्हास्तरीय वसतीगृह स्थापन करण्यास विलंब होत असल्याची बाब आ. विजयसिंह पंडित यांनी विधानसभेत आवाज उठवून शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. मात्र या बाबत कार्यवाहीस विलंब होत असल्या बाबत त्यांनी मंगळवार, दि.८ एप्रिल रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांची भेट घेऊन त्यांना या बाबतचे लेखी निवेदन देऊन जिल्हा स्तरावरील मराठा समाजाची वसतीगृहे सुरु करण्यात येणारे अडसर दूर करण्याची मागणी केली.
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) यांचेकडून जिल्हास्तरावर वसतीगृह सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र प्रत्यक्षात जिल्ह्याच्या ठिकाणी अद्याप मराठा विद्यार्थ्यांना वसतीगृहाची सुविधा मिळत नाही. सारथीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी या बाबत सविस्तर पत्र लिहून शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. परंतु त्याची दखल प्रशासकीय पातळीवर घेतली नसल्यामुळे याप्रकरणी विलंब होत आहे. हाच मुद्दा आ. विजयसिंह पंडित यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता.
या बाबतची माहिती देताना आ. विजयसिंह पंडित म्हणाले की, शासनाच्या विविध योजनेत ज्या विभागाकडून वसतीगृहे चालविली जातात त्याच विभागाकडून लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर निर्वाह भत्त्यासह इतर निधी जमा केला जातो. आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग यांसह इतर विभागांमध्ये ही पध्दत अवलंबविली जाते मात्र सारथीकडून चालविल्या जाणाऱ्या वसतीगृहासाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांचा निर्वाह भत्ता उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून दिला जावा अशी तरतुद शासन निर्णयात केली आहे. वसतीगृह चालविणारा विभाग आणि निर्वाह भत्ता अदा करणारा विभाग वेगवेगळा असल्यामुळे प्रशासकीय दृष्टीने ही बाब गैरसोयीची ठरत आहे. त्याचबरोबर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरवून दिलेले शुल्क विद्यार्थ्यांनी वसतीगृह चालविणाऱ्या संस्थेला देण्याची तरतुद असली तरी ही रक्कम विद्यार्थी संस्था चालकांना देतील याची हमी संस्था चालकांना वाटत नसल्यामुळे वसतीगृह सुरु करण्यास अडचण येत आहे.
पुढे बोलताना आ. विजयसिंह पंडित म्हणाले की, दि.०९.११.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात दुरुस्ती करून सारथीकडून चालविण्यात येणाऱ्या वसतीगृहासाठी संस्था चालक आणि विद्यार्थी यांना द्यावयाच्या अनुदान व इतर निधी देण्यासाठी पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. सारथीच्या संचालक मंडळातील सदस्यांनी अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांशी या बाबत चर्चा करून तसा अहवाल शासनाला सादर केला आहे. या मधील त्रुटी दूर करून शासनाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि नियोजन विभाग यांच्यातील विसंवाद दूर करून मराठा व कुणबी विद्यार्थ्यांसाठी राज्यभरातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतीगृहाची सुविधा विनाविलंब सुरु करावी अशी मागणी आ. विजयसिंह पंडित यांनी उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांची भेट घेवून त्यांना या बाबतचे निवेदन देऊन केली आहे.
