राज्यात CBSE अभ्यासक्रम लागू करण्यावर नव्या वादाला तोंड

मूलभूत सुविधा- संसाधने देऊन अशैक्षणिक कामे बंद करा: महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना

बीड (प्रतिनिधी):  महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शालेय शिक्षणात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा  (CBSE) अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत हा निर्णय जाहीर केला असून, 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने पहिली ते बारावीपर्यंत हा अभ्यासक्रम लागू होणार आहे. या अभ्यासक्रमात 70% सीबीएसई पॅटर्न आणि 30% राज्य शिक्षण मंडळाचा समावेश असेल.  या निर्णयाचे समर्थन आणि विरोध अशा दोन्ही बाजूंनी तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मंत्री भुसे यांच्या मते, CBSE पॅटर्नमुळे विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षा जसे की NEET, JEE आणि UPSC यांसाठी चांगली तयारी करता येईल. मात्र, दुसरीकडे हा निर्णय मराठी- उर्दू भाषा, संस्कृती आणि महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक परंपरेला परिणाम करणारा होणार आहे. कोणाचेही मागणी नसताना हा निर्णय एकतर्फा घेण्यात आला. राज्यातील सरकारी शाळा उद्योगपती अडाणी-अंबानी यांना सीबीएससी पॅटर्न करून विकण्याचे घाट तर नाही असेही पालकांमध्ये चर्चा होत आहे. हा बदल लागू करण्यापूर्वी शिक्षणतज्ज्ञ, मुख्याध्यापक आणि पालकांशी चर्चा करण्यात आली नाही. राज्य मंडळ बंद पडण्याची भीती आहे. तसेच, CBSE चे शैक्षणिक वर्ष एप्रिलपासून सुरू होते, जे महाराष्ट्रातील उष्ण हवामानाला योग्य नसल्याचा मुद्दाही समोर आला आहे. तसेच शिक्षकांना प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे अंमलबजावणी कशी होणार, असा प्रश्नही शिक्षक संघटनेने उपस्थित केला आहे.

 या निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणीसाठी भौतिक सुविधा आणि संसाधनांची कमतरता ही मोठी समस्या असल्याचे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शेख माजेद अहमद नमूद केले आहे.

राज्यातील अनेक सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे तसेच मूलभूत सुविधा व संसाधने अपुऱ्या आहेत. पुरेशी  वर्गखोल्या, विद्युत सुविधा, शौचालय, किचनशेड, प्रयोगशाळा, संगणक लॅब, ग्रंथालय किंवा क्रीडांगणे आणि यापैकी बरेच काही उपलब्ध नाही. तसेच, सीबीएसई पॅटर्ननुसार शिक्षण देण्यासाठी पुरेशी विषयनिहाय प्रशिक्षित शिक्षकांची गरज आहे, ज्यांचा तुटवडा जाणवतो. संघटनाने सरकारला मागणी केली आहे की, या पॅटर्नची यशस्वी अंमलबजावणी करायची असेल तर प्रथम भौतिक सुविधा आणि संसाधने उपलब्ध करून द्यावीत तसेच “शिक्षकांना खंडिभरचे अशैक्षणिक कामांमध्ये अडकवले जाते, ज्यामुळे त्यांना अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करता येत नाही,” असे संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष सय्यद रिजवान यांनी  सांगितले. तरी शिक्षकांना अशैक्षणिक काम अनावश्यक अँड्रॉइड ऍप्स व ऑनलाइन कामापासून मुक्त करण्यात यावे. शिक्षक संघटनांचे मत आहे की, केवळ पॅटर्न लागू करून चालणार नाही, तर त्याला पूरक अशी व्यवस्था निर्माण झाल्यावरच विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने फायदा होईल. अन्यथा, हा निर्णय फक्त कागदावरच राहील, अशी भीती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शेख माजेद अहमद यांनी व्यक्त केली आहे. सीबीएसई अभ्यासक्रमासाठी लागणारी पाठ्यपुस्तके, संदर्भ साहित्य आणि डिजिटल संसाधने उपलब्ध करणे हे राज्य सरकारांसमोर मोठे आव्हान आहे. उर्दू माध्यमात ही संसाधने मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

उर्दू माध्यमाच्या शाळांमध्ये सीबीएसई पॅटर्न लागू करताना अभ्यासक्रमाचे मराठी किंवा इंग्रजीतून वेळेत भाषांतर करणे आणि त्याची गुणवत्ता राखणे हे एक मोठे काम आहे. अभ्यासक्रम बदल झाल्यावर नेहमी उर्दू माध्यमाच्या पुस्तके विलंबाने प्राप्त होतात हा नेहमीचा अनुभव आहे.

उर्दू शिक्षक संघटनेने सरकारकडे मूलभूत सुविधा आणि संसाधने तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. राज्यात उर्दू माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळावी यासाठी विशेष लक्ष देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.

हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवणारा ठरतो की वादाचे नवे कारण बनतो, हे येत्या काळातच स्पष्ट होईल.