२४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वीच्या ७८ महाविद्यालयांचा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघास जाहीर पाठिंबा

२४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वीच्या ७८ महाविद्यालयांचा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघास जाहीर पाठिंबा

महाराष्ट्र राज्यात कायम विनाअनुदानीत धोरण लागू होण्यापूर्वी म्हणजेच २४ नोहेंबर २००१ पूर्वीचे मान्यता प्राप्त असलेल्या ७८ पारंपरिक महाविद्यालयांच्या प्राध्यापकांनी शंभर टक्के अनुदान मिळावे या मागणीसाठी गेल्या २५ वर्षापासून आंदोलने,मोर्चे, उपोषणाच्या माध्यमातून सरकारचे  लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला .परंतु यास उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सतत केराची टोपली दाखवली. हताश,निराश व सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेले प्राध्यापक  यांना सतत खोटी आश्वासने देऊन ७८ महाविद्यालयाचा प्रश्न कायम प्रलंबित ठेवण्यात माननीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बोलचतुराई दाखवली आहे. अनुदानाच्या फाईलमध्ये केवळ गटारीचा नकाशा जोडला नाही… अशा लहान-सहान चुका काढून ७८ महाविद्यालयांची सलग पाच वेळा तपासणी केली .परंतु अनुदानाचा शासन आदेश काढलाच नाही .स्वतःचा नाकर्तेपणा लपवून वित्त विभागाकडे अनुदानाचा मुद्दा ढकलून देण्याची कमालीची हुशारी दाखवून आपण नामनिराळे व्हायचे व हात वर करण्याचे अजब नाटक माननीय उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आजपर्यंत करीत आलेले आहेत.उच्च शिक्षण विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे ७८ महाविद्यालयांच्या  प्राध्यापकांवर उपासमारीची वेळ आलेली असून अनेक प्राध्यापक नैराश्यग्रस्त झालेले आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये अनेक आमदार महोदयांनी ७८ कॉलेजला अनुदान मिळावे यासाठी अनेक वेळा लक्षवेधी सूचना मांडल्या. परंतु माननीय चंद्रकांतदादा पाटील यांनी लक्षवेधीला दिलेल्या उत्तरामध्ये  आपण अनुदान देण्यास तयार आहोत असे अनेक वेळा आश्वासित केले .विधिमंडळाच्या रेकॉर्डवर त्यांचे उत्तर आहे.

अनुदानास शंभर टक्के पात्र असलेल्या व अनुदानाची चार वेळा पुनरतपासणी झालेल्या अन्यायग्रस्त ७८ महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान मिळावे आणि अंतिम लेखी निर्णय द्यावा यासाठी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ मदतीला धावून आलेला असून माननीय प्राध्यापक प्रदीपजी खेडकर सर अध्यक्ष,महाराष्ट्र प्रांत , यांनी ७८ महाविद्यालयांच्या प्राध्यापकांच्या व्यथा,कथा व यातना ऐकून अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाच्या प्रमुख आंदोलनातील १३ मागण्यांमध्ये *”२४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ७८ महाविद्यालयांच्या मान्य संदर्भातील प्रश्न निकाली काढून या महाविद्यालयांचे कायम विनाअनुदानीत हे शीर्षक बाद करून त्यांना अनुदान प्रदान करण्याकरिता शासन निर्णय त्वरित काढावा”* अशी मागणी केलेली आहे.

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाच्या  आंदोलनातील अनुदानाच्या  मागणी सोबतच प्राध्यापक हितांच्या सर्व मागण्यांसाठी नियोजित राज्यव्यापी आंदोलनामध्ये ७८ महाविद्यालयांचे प्राध्यापक सोबत असून आमचा आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा आहे.

यामध्ये दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी चे महाराष्ट्रातील सर्व विभागीय सहसंचालक शिक्षण कार्यालयासमोर एकाच वेळी अर्ध दिवशीय आंदोलन, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२६ चे मा.संचालक उच्च व शिक्षण यांच्या स्तरावर निर्णय आंदोलन, दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२६ मा. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांचे स्तरावर निर्णयक आंदोलन, या तिन्ही आंदोलनामध्ये ७८ महाविद्यालयांचे प्राध्यापक शंभर टक्के अनुदानाची मागणी मान्य करण्यासाठीच्या तीव्र आंदोलना मध्ये सहभागी होणार आहेत.

शासनाने ७८ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता त्वरित पूर्व लक्ष प्रभावाने शंभर टक्के अनुदानाची मागणी मान्य करावी.