रायगडच्या राजकारणात घराणेशाहीचा प्रभाव आता तरी जनतेचे डोळे उघडणार का?

रायगडच्या राजकारणात घराणेशाहीचा प्रभाव आता तरी जनतेचे डोळे उघडणार का?

श्रीवर्धन (संदेश घोलप)

कोकण विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या रायगडच्या राजकीय वर्तुळात वेगाने विविध घडामोडी घडत आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत पाच वर्षांतून एकदा येणारी विधानसभा आणि सहा वर्षांतून एकदा येणारी विधान परिषद निवडणूक ही केवळ मतदान करण्याचा एक औपचारिक सोहळा नसतो; तर तो सामान्य जनतेने आपल्या लोकप्रतिनिधीला त्याच्या कामाचा कायदेशीर जाब विचारण्याचा हक्काचा दिवस असतो.

परंतु, गेल्या काही दशकांत रायगड आणि विशेषतः श्रीवर्धन मतदारसंघातील राजकीय चित्र पाहिले, तर एक प्रश्न अत्यंत प्रकर्षाने समोर येतो— आपण लोकशाहीत जगत आहोत की एखाद्या आधुनिक घराणेशाहीच्या राजेशाहीत? गेली कित्येक दशक एकाच कुटुंबात खासदारकी, आमदारकी, मंत्रीपद, विधान परिषद आणि जिल्हा परिषदेची पदे फिरत राहतात, तेव्हा सर्वसामान्य जनतेने आणि सुशिक्षित तरुणांनी नक्की काय करायचे, हा खरा प्रश्न निर्माण होत आहे.

कौटुंबिक मक्तेदारी आणि लोकशाहीचा संकोच

एकाच घराण्यात सत्तेचे पूर्ण केंद्रीकरण होणे हे कोणत्याही जिवंत लोकशाहीसाठी घातक लक्षण आहे. जेव्हा एकाच घरात खासदार, मुलगी आमदार आणि मंत्री, मुलगा विधान परिषद आमदार, आणि पुतणे-भाऊ माजी आमदार असतात, तेव्हा पक्षातील इतर निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या किंवा स्थानिक सुशिक्षित तरुणांच्या कर्तृत्वाला पूर्णपणे खीळ बसते. ही सत्तेची मक्तेदारी जनतेच्या डोळ्यांवर अशी काही मोहिनी घालते की, लोकांना या कुटुंबाशिवाय दुसरा पर्यायच दिसत नाही. राजकारण हा लोकसेवेचा मार्ग न राहता, तो एका कुटुंबाचा पिढ्यानपिढ्या चालणारा व्यवसाय बनला आहे का? हा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.

 सरकारी तिजोरीचा उधळपट्टी की ‘स्वतःच्या खिशातून’ विकास?

सर्वसामान्य जनतेमध्ये एक मोठा संभ्रम जाणीवपूर्वक निर्माण केला जातो, तो म्हणजे— “अमुक नेत्यानी कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणला आणि विकास केला.” पण हा निधी येतो कुठून?

तो पैसा कोणत्याही नेत्याच्या स्वतःच्या खिशातून किंवा पूर्वजांच्या इस्टेटमधून येत नाही. तो पैसा असतो सामान्य नागरिकांचा, ज्यांनी मिठापासून ते गाडीच्या पेट्रोलपर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर ‘जीएसटी’ आणि विविध कर भरलेले असतात. सरकारी तिजोरीतून आलेला निधी मतदारसंघासाठी वापरणे हे लोकप्रतिनिधीचे कर्तव्य आहे, जनतेवर केलेले कोणतेही उपकार नाहीत. परंतु, जेव्हा एखादे समाजमंदिर किंवा रस्ता मंजूर होतो, तेव्हा त्याचे श्रेय अशा प्रकारे लाटले जाते, जणू काही नेत्याने स्वतःची संपत्ती दान केली आहे. समाजमंदिराच्या एका मंजुरीवर खुश होणारी जनता हे विसरते की, तो त्यांच्याच हक्काचा पैसा आहे.

टक्केवारीचा सुळसुळाट आणि दर्जाहीन कामे

स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या विकासकामांचे गणित मांडले, तर भ्रष्टाचाराचा एक भयानक आकृतीबंध समोर येतो. कोट्यवधींचा निधी मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी किती पैसा पोहोचतो?

अंदाजे टक्केवारी आणि वाटप: एकूण निधीतील एक मोठा हिस्सा (जवळपास ५०%) हा वरपासून खालपर्यंतच्या राजकीय साखळीत आणि टक्केवारीमध्येच जिरतो.

कंत्राटदाराचा नफा: राहिलेल्या रक्कमेतून कंत्राटदार (Contractor) स्वतःचा २०% नफा बाजूला काढतो.

प्रत्यक्ष काम: शेवटी प्रत्यक्ष कामासाठी जेमतेम २० ते ३० टक्केच निधी उरतो.

या अल्प निधीतून तयार होणारे रस्ते, पूल किंवा इमारती पहिल्याच पावसात वाहून जातात किंवा त्यांना भेगा पडतात. हा जनतेच्या पैशांचा उघडउघड अपव्यय आहे. एका बाजूला निकृष्ट दर्जाची कामे होत असताना, दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींच्या १०-१७ वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांची स्वतःची आणि त्यांच्या येणाऱ्या १०० पिढ्यांची बसून खाण्याची सोय होईल एवढी अफाट माया कशी जमा होते? हा प्रश्न प्रत्येक मतदाराने स्वतःला विचारला पाहिजे.

 रोजगाराचा वाळवंट आणि तरुण पिढीचे स्थलांतर

सिमेंट-काँक्रीटचे रस्ते आणि समाजमंदिरे म्हणजे विकास नव्हे. खरा विकास माणसाचा असतो. आज श्रीवर्धन आणि रायगडमधील सर्वात मोठा प्रश्न कोणता असेल, तर तो म्हणजे ‘रोजगार’.

भावनिक राजकारण करून आणि किरकोळ बांधकामे करून मतदारांना खुश ठेवले जाते, जेणेकरून मूळ प्रश्नांवरून लक्ष विचलित व्हावे. गेल्या १७-१८ वर्षांत या भागात किती मोठे उद्योग आले? तरुणांच्या हाताला स्थानिक पातळीवर काम देणाऱ्या किती कंपन्या किंवा एमआयडीसी (MIDC) सुरू झाल्या?

आजही इथल्या सुशिक्षित तरुणाला पोटापाण्यासाठी, नोकरीसाठी मुंबई, पुणे किंवा परदेशाची वाट धरावी लागते. म्हातारी आई-वडील गावी आणि तरुण मुले शहरात चाळीत किंवा भाड्याच्या खोलीत संघर्ष करत आहेत. राजकीय नेत्यांची मुले थेट आमदार-मंत्री पदावर बसतात, पण सर्वसामान्यांच्या मुलांच्या भविष्याचे काय? त्यांना रोजगारासाठी वणवण का भटकावे लागत आहे?

आता तरी डोळे उघडणार का?

श्रीवर्धनकरांचे डोळे तेव्हाच उघडतील, जेव्हा ते राजकीय नेत्यांना ‘देवतुल्य’ न मानता लोकशाहीतील ‘पगारी सेवक’ मानू लागतील. आपण मत देतो म्हणून ते सत्तेवर आहेत, हे भान जनतेला यावे लागेल.

केवळ निवडणुका आल्यावर मिळणाऱ्या आश्वासनांना आणि समाजमंदिरांसारख्या भावनिक तुकड्यांना भुलून मतदान करण्याचे थांबवले पाहिजे. जोपर्यंत प्रत्येक नागरिक नेत्यांच्या कॉलरला हात घालून विचारत नाही की, “माझ्या मुलाच्या भविष्यासाठी तुम्ही कोणता शाश्वत रोजगार आणला?” आणि “तुमच्या संपत्तीचे इमले चढत असताना आमचा गाव अजूनही प्राथमिक सुविधांसाठी का झगडत आहे?” तोपर्यंत ही राजकीय घराणेशाही आणि ठेका माफियांची टक्केवारीची संस्कृती बदलणार नाही. आता वेळ आली आहे— डोळे उघडण्याची आणि हक्काचा हिशोब मागण्याची!