जुन्या पेंन्शनची वैशिष्ट्ये असलेली सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू!
कार्यपद्धतीचे परिपत्रक जारी!
——————————
शेवटच्या वेतनाच्या पन्नास टक्के रक्कम पेन्शनपोटी कर्मचारी शिक्षकांना मिळणार!
——————————
समन्वय समितीकडून निर्णयाचे स्वागत!
——————————
बीड (दिनांक 07 मे): जुन्या पेन्शनची सर्व वैशिष्ट्ये असलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची कार्यपद्धती, नियम, अटी लागू करणारे परिपत्रक राज्य सरकारने काल जारी केले त्यामुळे राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यास सेवानिवृत्तीवेळी शेवटच्या वेतनाच्या पन्नास टक्के रक्कम पेन्शनपोटी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने या शासन निर्णयाचे स्वागत केले असून कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीचा हा विजय असल्याचे म्हटले आहे.
जिल्हा समन्वय समितीचे निमंत्रक तथा मराठवाडा शिक्षक संघाचे सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी याबाबत दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, अंशदायी पेंन्शन योजना रद्द करून सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी राज्यातील सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक आग्रही होते. अंशदायी पेंन्शन योजना लागू झाल्यापासून संघटना त्यास विरोध करित आहेत. मार्च 2023 मधे समन्वय समितीने त्यासाठी बेमुदत संप केला तेंव्हा सरकारने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मान्य केली. सुबोधकुमार समिती नियुक्त करून जुन्या पेंन्शनची सर्व वैशिष्ट्ये असलेली सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले. या समितीचा अहवाल येण्यासाठी आणि तो स्वीकारण्यासाठी समन्वय समितीला पुनश्च संप करावे लागले परिणामी 01 मार्च 2024 रोजी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना स्वीकारण्यात आली. परंतू शासनाने सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतनाच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना काढण्यात चालढकल चालवली होती त्यामुळे
समन्वय समितीने 21 एप्रिल 2026 पासून चा बेमुदत संपाची हाक दिली. संपाच्या चौथ्या दिवशी मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सुधारित पेन्शन योजना बाबत शासनाने पंधरा दिवसांत अधिसूचना जारी करण्याचे सुस्पष्ट आश्वासन दिले त्याप्रमाणेइतर 17 मागण्याबाबत योग्य तो निर्णय तातडीने घेण्याबाबतही लेखी स्वरूपातील आश्वासनाने संपाची यशस्वी सांगता झाली. अखेर काल 06 मे रोजी राज्याच्या अर्थ विभागाने सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचे परिपत्रक जारी केले. त्यामुळे कर्मचारी, अधिकारी शिक्षकांना शेवटच्या वेतनाच्या पन्नास टक्के रक्कम पेन्शनपोटी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष बाबा बडे, सरचिटणीस रामचंद्र ठोसर, निमंत्रक राजकुमार कदम, उपाध्यक्ष एस. पी. जगताप यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. समन्वय समितीचे पदाधिकारी श्री गजानन जाधव, परमेश्वर राख, राजेंद्र खेडकर, एस. पी. जगताप, महादेव चौरे, महेश काळे, पुरूषोत्तम आंधळे, विकास मुळे, डी. डी. खामकर, श्रीमती शिला मुंडे, राहुल धोंगडे, राजेंद्र औसरमल, पुरूषोत्तम आंधळे, डी. जी. तांदळे, राजकुमार साठे, संदीप धस, कालिदास धपाटे, गणेश आजबे, बाळासाहेब शिंदे, वैभव बेदरे,श्रीमती रेखा बांगर, रामराव फड, मंगेश सुरवसे, किशोर बिरलिंगे, योगेश कुलकर्णी, अरबाज पठाण, शब्बीर पठाण, राम पांचाळ, महेश सातपुते, एस. आर. बागुल, नवनाथ आनेराव, श्रीमती वंदना विघ्ने, श्रीमती गोदावरी नागरगोजे, श्रीमती हेमलता परचाके, श्रीमती राजश्री आचार्य, श्रीमती पुष्पा चक्रे यांनी हा संघ शक्तीचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.
