व्हू केअर्स ?
गेले दीड वर्ष वादग्रस्त ठरलेला “पीएम केअर्स” फंड चा मुद्दा पुन्हा तापला आहे. विरोधकांनी सरकारला या बाबतीत वेठीस धरण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा सुरू केला आहे. याचं कारणही तसंच काही दिवसांपूर्वी एक जनहित याचिका दिल्ली हायकोर्ट मध्ये सादर करण्यात आली. या याचिकेमध्ये , याचिकाकर्त्यांची मागणी होती की “हा फंड राज्यघटनेच्या कलम 12 नुसार सरकारी फंड घोषित करावा , तसेच फंडच्या पारदर्शकतेसाठी तो माहिती अधिकाराच्या कायद्यांअंतर्गत (RTI)आणावा ” . कोर्टात याचिकेवर उत्तर देताना प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून एक अनपेक्षित उत्तर आले-“पीएम केअर्स फंडवर सरकारचे नियंत्रण नाही आणि हा निधी भारत सरकारच्या अख्यत्यारीत येत नाही हा फंड चॅरीटेबल ट्रस्ट जोडला गेला आहे म्हणून त्यात जमा होणारी रक्कम ही भारत सरकारच्या एकत्रित निधी मध्ये जमा केली जात नाही.” या उत्तराने हा मुद्दा पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला.
या संपूर्ण प्रकरणात एक महत्त्वाचा क्षण आला. ज्या “माहिती अधिकार कायद्या”चा उल्लेख सातत्याने केला जात आहे, ज्या कायद्याअंतर्गत आजवर अनेक गैरव्यवहार उघडकीस आले ,त्या कायद्याला 12 ऑक्टोबर रोजी सोळा वर्षे पूर्ण झाली. याचं औचित्य साधून आयोजित एका कार्यक्रमामध्ये सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश मदन लोकूर यांनी पीएम केअर्स फंडवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले ” या गोष्टीची माहिती सार्वजनिक नाही की बऱ्याच लोकांनी आणि मोठ्या व्यवसायिक कंपन्यांद्वारे जमा केलेले करोडो रुपये कसे खर्च केले जात आहेत , आपल्याला माहित नाही की हा पैसा कुठे जात आहे. ” न्यायाधीश लोकूर यांनी फंड बद्दल ची भूमिका परखडपणे मांडली.
नेहमीच आरोप-प्रत्यारोपाच्या कचाट्यात सापडलेल्या पीएम केअर्स फंड ला आता राजकीयच नाही तर सामाजिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे . लोकसभेत प्रश्नांना उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पी एम केअर्स चे कौतुक करून हा फंड महामारी च्या काळात जनकल्याणासाठी वापरला जात आहे, असे स्पष्ट केले.
टिकेचे ताशेरे सहन करणाऱ्या पीएम केअर्सवरअजूनही दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. करोडोंची उलाढाल असलेला हा फंड मार्च 2020 साली तयार केला गेला होता. 28 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2020 या अवघ्या चार दिवसांमध्ये पीएम केअर्स मध्ये तीन हजार कोटी रुपये जमा झाले. 31 मार्च 2020 पासून आज पर्यंत किती पैसे आले आणि त्यातील किती खर्च झाले याचा हिशोब लागणे सध्यातरी अवघड दिसते.
सत्य जाणून घेण्यासाठी आपल्याला वस्तुस्थितीची माहिती असणे आवश्यक आहे. सत्याशिवाय आपण विश्वास संपादन करू शकत नाही आणि या सर्व गोष्टींविना आपण लोकशाही टिकू शकत नाही. भारतीय समाजातील “व्हू केअर्स” ची भूमिका लोकशाहीसाठी हानीकारक ठरू शकते. प्रश्न विचाराल , चर्चा कराल तरच त्याची उत्तरे मिळतील याची जाण सर्वसामान्यांना असणे आवश्यक आहे.
– स्वप्निल वाघ