📰 Epaper Read Now →
📰 Epaper Read Now →
बीड

परळीतील सरस्वती नदी सह तीन नद्यांच्या विकासकामांना शासनाचा ब्रेक; तरीही कामे सुरूच?

परळीतील सरस्वती नदी सह तीन नद्यांच्या विकासकामांना शासनाचा ब्रेक; तरीही कामे सुरूच?
५० कोटींच्या निधीवरून माजी नगराध्यक्ष दीपक देशमुख आक्रमक; शासनाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह
परळी वैजनाथ (प्रतिनिधी) : परळी शहरातील सरस्वती नदीसह तीन प्रमुख नद्यांच्या पुनरुज्जीवन, सुशोभीकरण, काँक्रिटीकरण आणि संरक्षक भिंतींच्या कामांवर शासनाने स्थगिती दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या कामांसाठी सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असल्याचे सांगितले जात असताना, शासनाचे आदेश असतानाही कामे सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे ही कामे नेमकी कोणाच्या आदेशावरून सुरू आहेत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
नद्यांचे पुनरुज्जीवन की निधीच्या खर्चाला प्राधान्य?
एकेकाळी परळी शहराचे वैभव असलेल्या सरस्वती नदीसह मलिकपुरा परिसरातून वाहणाऱ्या नदीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याचे चित्र आहे. शहरातील अन्य नद्यांचीही अवस्था बिकट झाली असून, त्यांचे स्वरूप नाल्यांसारखे झाले आहे. या नद्यांच्या विकासासाठी नगरपरिषदेने विविध कामे हाती घेतली आहेत. मात्र, मराठवाड्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पाणीटंचाईचे संकट गंभीर होत असताना या कामांच्या प्राधान्यक्रमावरून चर्चा सुरू झाली आहे.
माजी नगराध्यक्ष दीपक देशमुख यांची आक्रमक भूमिका
या विकासकामांना स्थगिती देऊन शासनाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करावी, अशी भूमिका माजी नगराध्यक्ष दीपक देशमुख यांनी घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. शासनाच्या आदेशानंतरही प्रत्यक्षात कामे सुरू असल्याचा आरोप होत असल्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
५० कोटींच्या खर्चाचा हिशेब जनतेसमोर येणार का?
या कामांसाठी नेमका किती निधी मंजूर झाला, आतापर्यंत किती खर्च झाला, कोणत्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आणि स्थगितीच्या आदेशानंतरही कामे सुरू ठेवण्यास परवानगी कोणी दिली, असे महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संबंधित आदेश आणि कामांची सद्यस्थिती सार्वजनिक केल्यास या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यास मदत होईल.
दरम्यान, परळी शहरालगतच्या सिमेंट कंपनीतील कामांबाबतही कामे बंद करण्याची मागणी होत असल्याचे सांगितले जात आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे परळीकरांचे लक्ष
शासनाचे आदेश लागू असताना कामे सुरू असल्याचा आरोप खरा असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन आणि नगरपरिषद प्रशासनाने या प्रकरणावर अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे, तसेच मंजूर निधी, खर्च आणि कामांच्या परवानग्यांबाबत पारदर्शक माहिती द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
आता या प्रकरणात शासन, जिल्हाधिकारी आणि नगरपरिषद प्रशासन काय भूमिका घेते, तसेच ५० कोटींच्या विकासकामांबाबत नेमकी वस्तुस्थिती काय समोर येते, याकडे परळीकरांचे लक्ष लागले आहे.
Back to top button