जिल्हाधिकारी बीड श्रीयुत विवेक जॉन्सन यांच्या आदेशाचा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी श्रीमती प्रियाराणी पाटील यांच्याकडुन सर्रास अवमान. 

बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दिव्यांग कल्याण विभागात जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाचा उघड अवमान होत आहे. दिनांक २३ एप्रिल २०२६ रोजी दिव्यांग कर्मचारी संघटना प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या समस्या निराकरणाबाबत विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत सर्व कार्यालय प्रमुखांना दिव्यांग व्यक्तींकरिता मूलभूत सुविधा पुरवण्याबाबत स्पष्ट आदेश देण्यात आले होते. दिलेल्या आदेशानुसार, दिव्यांग कल्याण विभागात चाकाची खुर्ची ठेवणे, पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देणे, ‘दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६’ या कायद्याचा दर्शनी भागावर मोठा फलक लावणे, दिव्यांग व्यक्तींच्या बीज भांडवलाचे प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढणे, दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबत विशेष अर्थसहाय्य तात्काळ उपलब्ध करून देणे, तसेच दिव्यांग व्यक्तींना कार्यालयात कामानिमित्त अर्थळाविरहीत व्यवस्था निर्माण करणे, या प्रमुख उपाययोजना तात्काळ कराव्यात असे जिल्हाधिकारी यांनी आदेशीत केले होते.

परंतु, प्रदीर्घ कालावधी उलटूनही जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी श्रीमती प्रिया राणी पाटील यांनी या आदेशाचे पालन केलेले नाही. कार्यालयात आजही चाकाची खुर्ची नाही, पाण्याची सोय नाही आणि कायद्याचा फलकही लावलेला नाही. हा दिव्यांग बांधवांच्या मूलभूत हक्कांची थट्टा करणारा प्रकार आहे.

धनदांडग्या व लाडक्या दिव्यांग स्वयंसेवी संस्थांचालकांवर दिव्यांग कल्याण सक्षमीकरण विभाग मेहेरबान: श्रीमती प्रिया राणी पाटील यांच्याकडून धनदांडग्या व लाडक्या स्वयंसेवी दिव्यांग संस्थांना सन्मानपूर्वक वागणूक दिली जाते. दिव्यांग स्वयंसेवी संस्था चालकांची कामे विनाविलंब व तत्परतेने होतात, तर सर्वसामान्य दिव्यांग बांधवांची वैयक्तिक लाभाची कामे, जिल्हाधिकारी यांनी आदेश देऊनही, केली जात नाहीत. याबाबत काही संस्था चालकांचे पाटील यांच्याशी आर्थिक लागेबांधे आहेत का, असा सवालही अशोक आठवले यांनी उपस्थित केला आहे.

आर्थिक तरतूदींचे कारण हास्यास्पद:

दिव्यांग कल्याण विभागात शासनाकडून लाखो रुपयांचा निधी दरवर्षी उपलब्ध होतो. तरीही श्रीमती प्रिया राणी पाटील म्हणतात की, ‘दिव्यांग कायद्याचा फलक लावण्याकरिता कार्यालयाकडे आर्थिक तरतूद नाही.’ लाखो रुपयांचा निधी असताना शंभर रुपयांच्या फलकाला पैसा नाही, हे म्हणणे अत्यंत हास्यास्पद व बेजबाबदारपणाचे आहे व प्रशासकीय आदेशाचे श्रीमती पाटील यांच्याकडून अवमुल्यन होणे हा शिस्तभंग असुन त्यांच्या कर्तव्यात कसूर आहे.

म्हणून जिल्हाधिकारी बीड श्रीयुत विवेक जॉन्सन यांनी दिलेल्या आदेशाचा अनादर व अवमान करणाऱ्या दिव्यांग कल्याण सक्षमीकरण अधिकारी श्रीमती प्रिया राणी पाटील यांच्याविरुद्ध त्यांना लागू असणाऱ्या सेवाशर्ती नुसार विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यास शासनास प्रस्ताव पाठवावा. तसेच, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी, या स्वरूपाची मागणी समस्त दिव्यांग बांधवांच्या वतीने शासन मान्यता प्राप्त दिव्यांग कर्मचारी संघटना प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांच्यासह जिल्हाध्यक्ष अजिनाथ हाडोळे, जिल्हा सचिव दिनेश गाडे, श्याम दासरे, शेख ईसुब, शेख बिबन, बालासाहेब कांबळे इ. संघटना पदाधिकाऱ्यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव, दिव्यांग कल्याण आयुक्त , शिक्षण उपसंचालक, जिल्हाधिकारी बीड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद बीड या शासकीय प्राधिकार्यांकडे लेखी तक्रार निवेदनान्वय केली आहे. अशी माहिती दिव्यांग व्यक्तींच्या हितार्थ प्रसिद्धीपत्रकान्वय आठवले यांनी कळवली आहे.