जातवाचक शब्दप्रयोग नमुद करुन चिथावणीखोर जमावबंदी मनाई आदेश निर्गमित केल्याप्रकरणी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याविरुद्ध पोलीस प्रशासनात गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित करण्याची शासन मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेची जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार निवेदनाद्वारे मागणी. 

 गेली काही दिवस बीड जिल्ह्यामध्ये सरपंच हत्याकांड प्रकरणी उद्भवलेल्या परिस्थितीने जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था बाधित झाली आहे. बाधित झालेली कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत व सुव्यवस्थीत करण्याकरिता बीड जिल्ह्यात पोलीस प्रशासन योग्य ते कसोशीने प्रयत्न करत आहे. तसेच पोलिस प्रशासनाच्या सहकार्याने कायदा व सुव्यवस्था पूर्वपदावर निर्माण करण्याकरिता पोलीस अधीक्षक श्रीयुत नवनीत कॉवत यांनीही नवनवीन संकल्पना राबवून पोलीस प्रशासनासमोर व जिल्हा प्रशासनासमोर एक नवीन आदर्श निर्माण केलेला आहे. याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील जातिय सलोखा टिकुन ठेवण्याकरिता पोलीस अधीक्षक श्री.कॉवत यांनी पोलीस कर्मचार्यांच्या गणवेशावरील नाम फलकामधे परिवर्तन करून यापुढे गणवेशाच्या नाम फलकावर पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या फक्त नावाचाच समावेश असेल या स्वरूपाचे कौतुकास्पद व अभिमानास्पद आदेश निर्गमित केले आहेत. असे असतानाही निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा प्रभारी अप्पर जिल्हाधिकारी श्रीयुत शिवकुमार स्वामी यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ मधील तरतुदींचा जाणीवपूर्वक दुरुपयोग करून दि.19/03/2025 रोजी स्वतःच्या स्वाक्षरीने जातवाचक शब्दप्रयोग नमूद करून जमावबंदी मनाई आदेश जारी करून प्रसार प्रसारमाध्यमास प्रसारित करण्यास प्रोत्साहित केले आहे. परिणामी श्रीयुत शिवकुमार स्वामी यांनी आदेशात दोन्हीही समाजांच्या जातीचा उल्लेख केल्याने जिल्ह्यामध्ये सामाजिक प्रक्षोभक व जातीय तेढ निर्माण होण्यास दुजोरा मिळालेला आहे. व या आदेशाने पोलीस प्रशासनाच्या कामकाजात कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत व सुव्यवस्थीत करण्याच्या कामी अडथळा निर्माण होऊ शकतो. यास्तव अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात जातवाचक शब्दप्रयोग नमूद करून जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेस आव्हान दिले असल्याने याप्रकरणी प्रभावी अप्पर जिल्हाधिकारी श्रीयुत शिवकुमार स्वामी यांच्याविरुद्ध पोलीस अधीक्षक श्रीयुत नवनीत कॉवत यांनी पोलीस प्रशासनास गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश निर्गमित करावेत व श्री स्वामी यांना सेवेतून तात्काळ निलंबित करावे या स्वरूपाची तक्रार निवेदनाद्वारे शासन मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटना प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी जिल्हा पोलीस प्रशासनासह जिल्हा पालकमंत्री, अप्पर मुख्य सचिव महसूल विभाग व अप्पर मुख्य सचिव गृह विभाग या शासनाच्या प्राधिकरणाकडे केली आहे. सोबत: जातवाचक शब्दप्रयोग नमुद असलेले दि:19/03/2025 रोजीचे आदेश वृत्त प्रसिद्धीस्तव व अधिक माहितीस्तव सादर.