फोन, भेटीगाठी अन् दबावाचा दावा; ‘आमचे काय बिघडणार?’ या भूमिकेने संशय आणखी गडद!

फोन, भेटीगाठी अन् दबावाचा दावा; ‘आमचे काय बिघडणार?’ या भूमिकेने संशय आणखी गडद!

फेरतपासणीतील कथित तफावतीवर खुलासा मागितला; मात्र उडवाउडवीची उत्तरे—बातम्या थांबविण्यासाठी संपर्काचा आरोप, प्रशासनासमोर चौकशीचे आव्हान

दै, सूर्योदय:- निश्चल येनोरकर

भंडारा:- भंडारा जिल्ह्यातील कथित बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरण आता केवळ फेरतपासणीतील कथित तफावतीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. नागपूर मेडिकलमधील फेरतपासणीतील कमी-जास्त टक्केवारीचे दावे, कायमस्वरूपी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेवरील प्रश्न, संबंधित व्यक्तीची भूमिका, पूर्वीच्या निलंबनासंदर्भातील चर्चेतील माहिती आणि त्यानंतर माध्यम प्रतिनिधींशी फोनवरून संपर्क साधून प्रत्यक्ष भेटीचे प्रयत्न व दबाव आणल्याचे आरोप यामुळे प्रकरणाभोवतीचे संशयाचे वर्तुळ अधिकच गडद झाले आहे.
या सर्व बाबींची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नसली, तरी खुलासा मागितल्यानंतर मिळणारी उडवाउडवीची उत्तरे आणि त्यानंतर होणारे संपर्क यामुळे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. त्यामुळे आता आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा अधिकृत कागदपत्रे आणि स्वतंत्र चौकशीची मागणी जोर धरत आहे.

खुलासा मागितला; पण उत्तरांपेक्षा प्रश्नच वाढले!

फेरतपासणीतील कथित टक्केवारीतील तफावत, कायमस्वरूपी प्रमाणपत्राची प्रक्रिया आणि संबंधित व्यक्तीची भूमिका याबाबत प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधण्यात आला. मात्र, स्पष्ट कागदपत्रे किंवा ठोस स्पष्टीकरण देण्याऐवजी उडवाउडवीची उत्तरे मिळाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
पत्रकाराने संबंधितांची बाजू जाणून घेणे हा पत्रकारितेचा मूलभूत भाग आहे. त्यामुळे प्रतिक्रिया देण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली असल्यास, त्यातून वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे अपेक्षित असते. परंतु स्पष्ट खुलासा न झाल्यास स्वाभाविकपणे आणखी प्रश्न उपस्थित होतात.
फेरतपासणीतील नोंदी चुकीच्या असतील तर अधिकृत अहवाल दाखवावा; प्रमाणपत्रे वैध असतील तर कागदपत्रांसह भूमिका स्पष्ट करावी—असे आव्हानच आता या प्रकरणासमोर उभे आहे.

फोन येतात, भेटीचे प्रयत्न होतात; नेमका हेतू काय?

प्रकरणाचे वृत्तांकन सुरू असताना संबंधितांकडून फोनद्वारे संपर्क साधला जात असल्याचे तसेच प्रत्यक्ष भेट घेण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे आरोप समोर आले आहेत. या संपर्कांमध्ये पुढील बातम्यांबाबत विचारणा, भूमिका जाणून घेणे किंवा वृत्तांकन थांबविण्याचा अप्रत्यक्ष दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा केला जात आहे.
या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नसल्याने त्यांना अंतिम सत्य मानता येणार नाही. मात्र, जर एखाद्या गंभीर प्रशासकीय प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर पत्रकाराशी वारंवार संपर्क साधून बातमीची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्या संपर्कांचा उद्देश काय होता, हा प्रश्न नक्कीच तपासण्यासारखा आहे.

‘आमचे काय बिघडणार?’—दबावाच्या कथित भूमिकेने संशयाला आणखी खतपाणी

या प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींकडून कथितपणे “आमचे काय बिघडणार?” अशा आशयाची भूमिका घेतली जात असल्याची चर्चा आहे. मात्र हे शब्द कोणत्या व्यक्तीने, कोणत्या संदर्भात आणि नेमक्या कोणत्या स्वरूपात म्हटले, याची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे.
तरीही असा सूर प्रत्यक्षात वापरला गेला असल्यास तो गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा आहे. चौकशीला सामोरे जाण्याऐवजी दबावाची भाषा वापरली जात असल्याचा आभास निर्माण झाला, तर संशय कमी होण्याऐवजी वाढण्याची शक्यता अधिक आहे.
प्रमाणपत्र वैध असल्याचा ठाम विश्वास असेल, तर त्याचा सर्वोत्तम खुलासा म्हणजे अधिकृत वैद्यकीय अहवाल आणि कागदपत्रे. फोन, भेटीगाठी किंवा दबाव नव्हे.

टक्केवारी कमी-जास्त कशी झाली?

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काही प्रकरणांमध्ये जुन्या प्रमाणपत्रातील दिव्यांगत्वाची टक्केवारी आणि फेरतपासणीत नोंद झाल्याचे सांगितले जाणारे निष्कर्ष यामध्ये फरक असल्याची चर्चा आहे.
हा फरक अधिकृत अहवालातून सिद्ध झाल्यास पुढील प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतात—
मूळ प्रमाणपत्र कोणत्या वैद्यकीय तपासणीच्या आधारे देण्यात आले?
कायमस्वरूपी प्रमाणपत्रासाठी कोणत्या मंडळाने निर्णय घेतला?
त्या वेळी कोणती वैद्यकीय कागदपत्रे सादर करण्यात आली?
फेरतपासणीत वेगळी टक्केवारी का आली?
प्रमाणपत्राच्या आधारे कोणते शासकीय लाभ घेण्यात आले?
आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत जबाबदारी कोणाची होती?

पूर्वीच्या निलंबनाच्या चर्चेनेही प्रश्न गंभीर
याच प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तीबाबत पूर्वी निलंबनासंदर्भात बातमी प्रसिद्ध झाल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. मात्र निलंबनाचा अधिकृत आदेश, त्याचे कारण आणि त्यानंतर झालेली कार्यवाही यांची कागदोपत्री पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
जर निलंबनाची अधिकृत कारवाई झालेली असेल, तर त्यानंतर संबंधित व्यक्तीविरुद्ध काय चौकशी झाली आणि त्याचा निष्कर्ष काय निघाला, हा तपासाचा महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतो.

दबाव असेल तर तोही तपासाच्या कक्षेत यायला हवा!

बोगस प्रमाणपत्रांच्या संशयाची चौकशी एकीकडे आणि माध्यमांवर दबाव आणल्याच्या आरोपांची चौकशी दुसरीकडे—दोन्ही बाबी स्वतंत्रपणे तपासणे गरजेचे आहे.
फोन करून भेट घेण्याचा प्रयत्न, बातम्यांबाबत भूमिका जाणून घेणे आणि त्यानंतर दबावाचे वातावरण निर्माण होत असल्याचा आरोप जर खरा असेल, तर त्याची नोंद, संपर्काचा संदर्भ आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका तपासली पाहिजे.
प्रकरणात तथ्य नसेल तर अधिकृत खुलासा करून संशय दूर करता येतो. त्यामुळे दबावाऐवजी दस्तऐवज समोर ठेवणे हाच सर्वांत प्रभावी मार्ग ठरू शकतो.

विशेष वैद्यकीय मंडळाची मागणी

या सर्व प्रश्नांना पूर्णविराम देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र विशेष वैद्यकीय मंडळ स्थापन करून संशयित प्रमाणपत्रांची समान निकषांवर फेरतपासणी करण्याची मागणी होत आहे.
जुन्या आणि नव्या वैद्यकीय निष्कर्षांची तुलना, मूळ कागदपत्रांची पडताळणी आणि प्रमाणपत्रांच्या आधारे मिळालेल्या शासकीय लाभांची तपासणी—या सर्व बाबी एकाच चौकटीत आणण्याची गरज आहे.
प्रमाणपत्र वैध ठरले तर संशय दूर झाला पाहिजे; नियमबाह्य ठरले तर संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे.

प्रशासनासमोर आता सहा थेट सवाल

१. फेरतपासणीत प्रत्यक्षात किती प्रमाणपत्रांमध्ये टक्केवारीची तफावत आढळली?
२. कायमस्वरूपी प्रमाणपत्रे कोणत्या वैद्यकीय प्रक्रियेतून जारी झाली?
३. संबंधित फेरतपासणीचे अधिकृत अहवाल कुठे आहेत?
४. प्रमाणपत्रांच्या आधारे मिळालेल्या शासकीय लाभांची पडताळणी होणार का?
५. फोन, भेटीगाठी आणि दबाव आणल्याच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होणार का?
६. संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी विशेष वैद्यकीय मंडळ कधी स्थापन होणार?

मौन नव्हे; आता कागदपत्रे बोलू द्या!

या प्रकरणात कोणालाही केवळ आरोपांच्या आधारे दोषी ठरविणे योग्य नाही. मात्र त्याचवेळी गंभीर आरोपांकडे दुर्लक्ष करून प्रशासनाने मौन बाळगणेही योग्य ठरणार नाही.
फेरतपासणीतील कथित तफावत खरी असेल तर तिचे अधिकृत पुरावे समोर यावेत. प्रमाणपत्रे वैध असतील तर संबंधितांनी ठोस कागदपत्रांसह खुलासा करावा. दबाव आणला गेला असेल तर त्यामागील व्यक्ती आणि हेतू तपासला जावा.
कारण आता प्रश्न केवळ एका प्रमाणपत्राचा राहिलेला नाही; प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया, फेरतपासणीचे निष्कर्ष, शासकीय लाभ आणि त्यानंतर माध्यमांशी झालेल्या कथित संपर्कांची संपूर्ण साखळी तपासण्याची वेळ आली आहे.
दबावाच्या कथित प्रयत्नांनी प्रश्न संपणार नाहीत; उलट अधिकृत उत्तरांची मागणी आणखी तीव्र होईल. आता भंडारा प्रशासन मौन सोडून नेमकी काय कारवाई करते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.