अण्णांच्या आक्रमकतेनंतर माहिती अधिकाराच्या दुरुस्तीवर शासन नरमले- ॲड. अजित देशमुख 

          बीड (प्रतिनिधी) माहितीचा अधिकार कायदा २००५ हा केंद्र शासनाने आणला. त्याच वेळी माहिती अधिकार नियम २००५ हे केंद्र सरकारने लागू केले. महाराष्ट्रात देखील त्याप्रमाणे कामकाज चालू झाले. गरज नसताना आता महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम २०२६ तयार केले आणि कायद्याची गळचेपी चालू केली. मात्र अण्णांच्या आक्रमकतेनंतर आता शासन निर्णय असून आता काय भूमिका घेतली जाते, याकडे लक्ष असल्याचे जन आंदोलनाचे विश्वस्त तथा स्वराज्य जनजागृती परिषदेचे अध्यक्ष ॲड. अजित देशमुख यांनी म्हटले आहे.

             माहितीचा अधिकार अधिनियम आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने भ्रष्टाचार बाहेर निघण्यासाठी सुरुवात झाली. अनेकांना जेलमध्ये जावे लागले. आता वाढता भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत, तर भ्रष्ट लोकांना वाचवण्यासाठी माहिती बाहेर पडू नये, यासाठी काळजी घेतली जात आहे.

             त्याचाच एक भाग म्हणून माहिती अधिकारातील नियम २०२६ तयार करण्यात आले. यात अनेक नवीन मुद्दे घालण्यात आले. जे मुद्दे कायद्यात नाहीत, ते मुद्दे यात आणले गेले. माहिती दडवण्याचा आणि माहिती अधिकार कायदा बोथट करण्याचा हा मार्ग शासनाने अवलंबला.

           यासंदर्भात आपण अण्णा हजारे यांच्याबरोबर चर्चा केली. अण्णांनी यावर आक्रमक भूमिका घेतली. आंदोलनाचा इशारा देत तारीख सुद्धा जाहीर केली. मात्र यानंतर सरकार नरमले असून आता यामध्ये कोणती भूमिका घेतली जाते, शासन काय करते, यावर अण्णांचे लक्ष असून राज्यातील सर्व कार्यकर्ते देखील आंदोलनाच्या तयारीत असल्याचे ॲड. देशमुख यांनी म्हटले आहे.

—-