श्रीवर्धनची पाणीपुरवठा योजना ‘व्हेंटिलेटर’वर! २४ कोटी गेले कुठे? नागरिकांचा संतप्त सवाल

श्रीवर्धनची पाणीपुरवठा योजना ‘व्हेंटिलेटर’वर! २४ कोटी गेले कुठे? नागरिकांचा संतप्त सवाल

श्रीवर्धन (संदेश घोलप) श्रीवर्धन नगरपालिका प्रशासनाचे डोळे पांढरे झालेत की त्यांना जनतेचे हाल दिसत नाहीत?” असा संतप्त सवाल आता श्रीवर्धनकर विचारत आहेत. श्रीवर्धन शहराची तहान भागवणारी नळ पाणी पुरवठा योजना आता पूर्णपणे भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत आणि प्रशासकीय अनास्थेच्या विळख्यात अडकल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. या योजनेसाठी मंजूर झालेले तब्बल २४ कोटी रुपये नेमके कुठे जिरवले गेले व ते घश्यात की खिश्यात गेले असा खळबळजनक सवाल आता उघडपणे विचारला जाऊ लागला आहे.

आज, दि. २९ मे २०२६ रोजी पुन्हा एकदा जलवाहिनी फुटल्याने ऐन उन्हाळ्यात श्रीवर्धनचा पाणीपुरवठा ठप्प झाला. दर दोन दिवसांनी उद्भवणाऱ्या या समस्येमुळे जनतेच्या संयमाचा बांध आता सुटला आहे.
आंदोलने पायदळी तुडवणारे प्रशासन!
श्रीवर्धनकरांनी आजवर अनेकदा लोकशाही मार्गाने लढा दिला. आंदोलने झाली, प्रसंगी आमरण उपोषणेही झाली. पण या मुजोर प्रशासनाला ना जनतेच्या रक्ताची किंमत आहे, ना त्यांच्या घामाची. उपोषणकर्त्यांना आश्वासनांचे गाजर दाखवून आंदोलने चिरडण्यात प्रशासन धन्यता मानत आहे. जर आंदोलने आणि उपोषणानेही प्रशासनाला जाग येत नसेल, तर आता या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या खुर्चीवरून खाली खेचण्याची वेळ आली आहे, अशा भावना जनसामान्यांत उमटत आहेत.
■ २४ कोटींचा महाघोटाळा? उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी!
ज्या योजनेवर २४ कोटी रुपये खर्च झाले, तिची अवस्था आज ‘व्हेंटिलेटरवर’ का आहे? पाईपलाईन्स निकृष्ट दर्जाच्या का आहेत? वारंवार गळती का लागते? या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास नगरपालिका टाळाटाळ करत आहे. हा थेट जनतेच्या पैशावर डल्ला मारण्याचा प्रकार असून, या योजनेचे ऑडीट व्हावे आणि या भ्रष्टाचारात सामील असलेल्या प्रत्येक अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीचे घर जप्त करावे, अथवा फोजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
“आम्ही फक्त कर भरण्यासाठीच आहोत का? पाण्याचा थेंब न मिळताही पाणीपट्टी मात्र पूर्ण वसूल केली जाते. प्रशासनाचा हा अन्याय आता सहन केला जाणार नाही. २४ कोटींचा हिशोब द्या, नाहीतर खुर्च्या खाली करा!”
— संतप्त गृहिणी, श्रीवर्धन.
■ इशारा: आता ‘हंडा मोर्चा’ नाही, तर थेट ‘टाळा ठोक’ आंदोलन!
प्रशासनाने जर येत्या २४ तासांत कायमस्वरूपी तोडगा काढला नाही, तर आता केवळ हंडा मोर्चा निघणार नाही, तर थेट नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनाला टाळा ठोकला जाईल. जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणे आता प्रशासनाला महागात पडणार असून, यापुढील होणाऱ्या सर्व उद्रेकाला सर्वस्वी नगरपरिषद प्रशासन आणि सत्ताधारी जबाबदार असतील!