अमृत पाणी पुरवठा योजनेची टेस्टिंग झाल्याशिवाय हस्तांतरण नाही

सन २०१७  मध्ये बीड शहरासाठी अमृत पाणी पुरवठा योजना मंजुर झाली, ११४ कोटी रुपये किंमतीच्या योजनेच्या कामाची मुदत २४ महिन्यांची असतानाही मुदतीत काम पूर्ण न होता अपूर्ण आणि कागदावर काम केल्याचे भासवून कंत्राटदाराला कोट्यावधी रुपयांची देयके संगणमताने अदा करण्यात आली. प्राधिकरणाने ही योजना नगर परिषदेला हस्तांतरीत करून घेण्याविषयी पत्रव्यवहार केला. या पार्श्वभुमीवर नगराध्यक्षा श्रीमती प्रेमलता पारवे यांनी सोमवार, दि.३० मार्च रोजी नगर परिषदेच्या विशेष सभेचे आयोजन केले. या सभेत अनेक पालिका सदस्यांनी वस्तुस्थिती मांडून बीड शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेची कशी विल्हेवाट लावली ? याचा पाढाच सभागृहात मांडला. माजलगाव डॅमपासून जलशुध्दीकरण केंद्रापर्यंत पाण्याची आवक ७ एमएलडी ने कमी असणे, अनेक कामे अपूर्ण ठेवणे, वितरण नलिकेचे काम अपूर्ण असणे, दोन जलकुंभ बंद असणे, निकृष्ट दर्जाची कामे करणे, पाईप न आंथरता ते काम केल्याचे कागदोपत्री दाखविणे, चुकीचे सर्व्हेक्षण करणे, तांत्रिक चाचणी न घेता १०० टक्के देयके अदा करणे आदी गंभीर स्वरुपाच्या बाबी लक्षात आल्यामुळे ही योजना हस्तांतरीत करून घेण्यास पालिका प्रशासनाने स्पष्ट शब्दांत विरोध केला आहे.

या बाबत पाणीपुरवठा सभापती तथा उपाध्यक्ष विनोद मुळूक यांनी माहिती देताना सांगितले की, अमृत पाणीपुरवठा योजना ही बीड शहरातील नागरीकांसाठी अतिशय महत्वाकांक्षी योजना आहे. मात्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अख्त्यारीत ही योजना गेल्यामुळे संपुर्ण योजनेचा बोजवारा उडाला. कंत्राटदाराने संबंधितांशी आर्थिक संगणमत करून कोट्यावधी रुपयांची उचल करून पोबारा केला आहे, कंत्राटदार पालिकेच्या आणि जिल्हा प्रशासनाच्या कोणत्याही बैठकांना उपस्थित राहत नाही. जीवन प्राधिकरणाने योजनेची चाचणी करून दिल्याशिवाय आम्ही त्याचे हस्तांतरण होऊ देणार नाहीत असा ठराव आजच्या विशेष सभेत आम्ही घेतला आहे. विशेष सभेच्या अनुषंगाने आ. विजयसिंह पंडित यांच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ना. श्रीमती सुनेत्रावहिणी अजितदादा पवार यांच्याकडे हा विषय आम्ही घेऊन जाणार आहोत. शहराला सुरळीत आणि स्वच्छ पाणीपुरवठा करण्यासाठी भविष्यात आमचे प्रयत्न असून त्यासाठी कटिबध्द असल्याचे उपाध्यक्ष विनोद मुळूक यांनी सांगितले.

स्थायी समितीचे सदस्य अमर नाईकवाडे आणि गटनेते फारुक पटेल यांनी अमृत पाणीपुरवठा योजने बाबत सभागृहात अभ्यासपूर्ण माहिती दिली. यावेळी दोघेही चांगलेच आक्रमक झाल्याचे पहावयास मिळाले. तत्कालीन नगराध्यक्ष यांनी ही योजना जीवन प्राधिकरणाकडे दिल्यामुळेच बीडकरांवर ही वेळ आली असून तत्कालीन पदधिकाऱ्यांनी या योजनेची वाट लावल्याचा आरोप त्यांनी केला. यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयातही लढा दिला होता. अमर नाईकवाडे आणि फारुक पटेल यांच्या अभ्यासपूर्ण भुमिकेमुळे तीस वर्षे पालिकेवर सत्ता भोगणाऱ्या क्षीरसागरांचे भांडेफोड झाल्याची चर्चा कालपासून बीड शहरात ऐकावयास मिळत आहे.