संजय गांधी, श्रावण बाळ पेन्शन धारक वंचित! प्रदेशाध्यक्ष सुरेश माने यांचे मंत्री अतुल सावे यांना निवेदन —- दिव्यांगांसाठी खास घरकुल योजना, ३ टक्के निधी व पुनर्वसन केंद्रांची मागणी

संजय गांधी, श्रावण बाळ पेन्शन धारक वंचित! प्रदेशाध्यक्ष सुरेश माने यांचे मंत्री अतुल सावे यांना निवेदन
—-
दिव्यांगांसाठी खास घरकुल योजना, ३ टक्के निधी व पुनर्वसन केंद्रांची मागणी

बीड | प्रतिनिधी
राज्यातील हजारो दिव्यांग बांधव विविध योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहत असून, शासनाच्या डीबीटी यंत्रणेतील तांत्रिक अडथळ्यांमुळे त्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी लढा उभारणारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)चे नेते सुरेश कौशल्या धर्मराज माने यांनी दिव्यांग कल्याण
विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले आहे. डीबीटीची यंत्रणा सुधारण्यासह दिव्यांगांसाठी खास घरकुल योजना, ३ टक्के निधी व पुनर्वसन केंद्र यासह विविध मागण्यांवर राज्य शासनाने तत्काळ विचार विनिमय करून त्या अमलात आणाव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे.

लाभार्थींना थेट अनुदान मिळण्यासाठी शासन डीबीटी यंत्रणा वापरत आहे. मात्र दिव्यांग बांधवांना डीबीटी करताना प्रचंड त्रास होत आहे. ही यंत्रणा अत्यंत संथगतीने कार्यरत असल्यामुळे लाभार्थींना अनेकवेळा कार्यालयांचे उंबरे झिजवावे लागत आहेत. त्यामुळे संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांचे लाभ लाभार्थींपर्यंत पोहोचत नाहीत, संजय गांधी व श्रावण बाळ योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये शासनाने एक हजार रूपये वाढ केलेली आहे. ही वाढ तत्काळ मिळवी, डीबीटी अभावी थकलेले सहा महिन्यांचे अनुदानही तत्काळ देण्यात यावे, दिव्यांग बांधवांसाठी स्वतंत्र घरकुल योजना राज्य सरकारने सुरु करावी, दिव्यांग मंत्रालयाच्या पद भरती प्रक्रिया त्वरीत पार पाडावी, व्यवसायासाठी मिळणारे बीज भांडवल १.५ लाख रुपयांवरून ३ लाख रुपये करण्यात यावे, अशी ठाम भूमिका माने यांनी घेतली आहे. याशिवाय प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीमध्ये राजकीय पक्षाचा विचार न करता होतकरू दिव्यांग बांधवांना स्थान देण्यात यावे, आणि १ टक्का निधीतील वाटा वाढवून तो किमान ३ टक्के करण्यात यावा, प्रत्येक जिल्ह्यात “दिव्यांग भवन” उभारण्यासाठी शासनाने जागा उपलब्ध करून त्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करावी, पुनर्वसन केंद्रांची उभारणी तातडीने करण्यात यावी. या महत्वाच्या मागण्यांवर शासनाने तत्काळ विचार विनिमय करून त्या अमलात आणाव्यात अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट ) प्रदेशाध्यक्ष सुरेश माने यांनी केली आहे.