धुडकावून लावा असा ‘विकास’! नागलोली धरण की भ्रष्टाचाराचे थडगे? ६ कोटी स्वाहा, तरीही जनता तहानेने व्याकुळ!

​श्रीवर्धन (संदेश घोलप)

‘आमचा नेता, आमचा विकास’ अशा वल्गना करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या आणि थंड पडलेल्या प्रशासनाच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारी परिस्थिती श्रीवर्धन तालुक्यातील नागलोली येथे पाहायला मिळत आहे. गेल्या १४ वर्षांपासून रखडलेला नागलोली साठवण तलाव प्रकल्प म्हणजे निव्वळ ‘शासकीय थट्टा’ ठरली असून, कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही या प्रकल्पाने जनतेला पाण्याचा एक थेंब दिला नाही, उलट कंत्राटदारांचे खिसे मात्र तुडुंब भरले आहेत. हा प्रकल्प आहे की जनतेच्या पैशांची दिवसाढवळ्या केलेली लूट? असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.

​प्रशासकीय नपुंसकतेचा कळस!

​२०१० पासून सुरू झालेला हा ‘कागदी’ खेळ अजूनही संपलेला नाही. २०११ मध्ये ६.३७ कोटींच्या निधीची तरतूद झाली, स्वप्ने दाखवली गेली की १०५ हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल, शेतकऱ्यांच्या घरात समृद्धी येईल. पण वास्तवात काय मिळाले? फक्त मातीचा ढिगारा आणि फुटलेले कॅनॉल! २०२३ मध्ये मोठ्या थाटामाटात राजकीय नेत्यांनी नारळ फोडले, फोटो काढले आणि मिरवले. मात्र, पहिल्याच पावसाने या कामाचा ‘निकृष्ट’ चेहरा जगासमोर आणला. निकृष्ट दर्जाचे दगडी बांधकाम आणि भराव पहिल्याच पावसात वाहून गेला. या कामावर देखरेख ठेवणारे अधिकारी लाच खाऊन गप्प होते की काय? असा प्रश्न आता सामान्य नागरिक विचारत आहेत.

​पाण्यासाठी माता-भगिनींची पायपीट, प्रशासनाला लाज वाटत नाही का?

​नागलोलीसह कासारकोंड, नवीवाडी, बोर्ला, वावे धनगरमलाई या गावांमधील माता-भगिनींना पाण्यासाठी मैलोन्मैल पायपीट करावी लागत आहे. लहान मुलांच्या हातात पाटी-पेन्सिल असायला हवी, तिथे त्यांना पाण्याचे हंडे वाहण्यास मजबूर केले जात आहे. लोकांच्या डोळ्यांतील पाणी सरकारला दिसत नाही, पण कंत्राटदाराच्या बिलाची फाईल मात्र लगेच सरकते! उन्हाळ्याच्या झळा तीव्र होत असताना टँकर लॉबीला पोसण्यासाठीच हे प्रकल्प मुद्दाम रखडवले जात आहेत का? असा संशय बळावत चालला आहे.

​कंत्राटदाराची दादागिरी आणि अधिकाऱ्यांची ‘अर्थपूर्ण’ मिलीभगत!

​भू-संपादनाचे सर्व सोपस्कार पूर्ण असतानाही केवळ ‘निधी नाही’ हे रडगाणे गाणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल आहे. कंत्राटदाराने काम अर्धवट सोडून पळ काढला आहे. जलसंधारण महामंडळ केवळ ‘सुधारित आराखड्याचे’ गाजर दाखवत आहे. आधीचा खर्च केलेला कोट्यवधींचा निधी कुठे गेला? तो कोणाच्या खिशात जिरला? याची सखोल चौकशी का होत नाही? दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि त्या निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारावर गुन्हे दाखल करण्याचे धाडस प्रशासन दाखवणार का?

​चौदा वर्षांचा ‘वनवास’ आणि भ्रष्टाचाराचा ‘इतिहास’:

​२०१०-११: मंजुरीचे कागदी घोडे नाचवले.

​२०१२: कामाचा आदेश, पण जमिनीवर शून्य हालचाल.

​२०२३: राजकीय स्टंटबाजी करत भूमिपूजन.

​२०२४: निकृष्ट कामाची पहिलीच पावती; काम पूर्णतः ठप्प.

​”प्रशासनाने आमचा संयम पाहू नये. जर हा पाण्याचा खेळ त्वरित थांबला नाही आणि काम युद्धपातळीवर सुरू झाले नाही, तर आगामी निवडणुकीत नेत्यांना गावात पाऊल ठेवू देणार नाही. हा केवळ इशारा नाही, तर जनतेचा एल्गार आहे!”

— संतप्त ग्रामस्थ, नागलोली पंचक्रोशी

​आता वेळ आली आहे जाब विचारण्याची!

​हे धरण म्हणजे केवळ सिमेंट आणि मातीचे बांधकाम नाही, तर हजारो लोकांच्या जगण्याचा प्रश्न आहे. प्रशासकीय दिरंगाई आणि कंत्राटदाराची मनमानी यामुळे या प्रकल्पाचे ‘भ्रष्टाचाराचे स्मारक’ झाले आहे. आता लोकप्रतिनिधींनी आपल्या एसी गाड्यांतून उतरून या रखरखत्या उन्हात रिकामे हंडे घेऊन उभ्या असलेल्या महिलांचे दुःख पहावे. जर येत्या काही दिवसांत ठोस निर्णय झाला नाही, तर श्रीवर्धनचा हा रोष मंत्रालयापर्यंत धडकल्याशिवाय राहणार नाही!