रुटी तलावातील गाळ काढण्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देणार मंत्री नितेश राणे यांचे आश्वासन…

रुटी तलावातील गाळ काढण्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देणार मंत्री नितेश राणे यांचे आश्वासन…

मच्छीमारांच्या मागण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा

-आ.सुरेश धस

****************************

****************************

आष्टी (प्रतिनिधी)

दुष्काळाच्या संकटामुळे मत्स्यव्यवसायावर अवलंबून असलेल्या मच्छीमार बांधवांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, त्यांना पुन्हा स्वाभिमानाने व्यवसाय उभा करता यावा, यासाठी राज्य शासन सकारात्मक प्रयत्न करणार आहे. आष्टी तालुक्यातील रूटी तलावातील गाळ काढण्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यासह मच्छीमारांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी ताकद लावणार असल्याची ग्वाही राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.

आमदार सुरेश धस यांच्या पुढाकारातून रूटी तलाव परिसरात आयोजित मच्छीमार बांधवांच्या संवाद बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सुरेश धस यांनी तलावाचा ऐतिहासिक संदर्भ, गाळ साचल्यामुळे कमी झालेली जलसाठवण क्षमता, मत्स्यउत्पादनातील घट आणि मच्छीमारांच्या आर्थिक अडचणी याकडे शासनाचे लक्ष वेधले. या बैठकीला मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त, विभागीय व जिल्हास्तरीय अधिकारी, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, स्थानिक , मच्छीमार बांधव, महिला आणि नागरिक उपस्थित होते.

मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा; मच्छीमारांनाही मदतीचा अधिकार

मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, महाराष्ट्रात महायुती सरकारने मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. शेतकरी ज्या कष्टाने शेती करतो, त्याचप्रमाणे मच्छीमार बांधवही मेहनतीने मत्स्यव्यवसाय करून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी मदतीचे निर्णय घेतले जातात, त्यावेळी मच्छीमार बांधवांचाही विचार व्हायला हवा, ही सरकारची भूमिका आहे.

दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक संकटांमुळे मत्स्यव्यवसायाचे नुकसान झाल्यास मच्छीमारांना मदत मिळावी, या दृष्टीने शासन प्रयत्नशील आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मच्छीमारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या माध्यमातून काम केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मत्स्यबीज नष्ट झाल्याने पुढील हंगामाची चिंता

यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीचा मत्स्यव्यवसायावर गंभीर परिणाम झाला आहे. अनेक तलावांतील पाणीसाठा कमी झाल्याने मत्स्यबीज नष्ट झाले असून, पुढील वर्षी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक मत्स्यबीज उपलब्ध कसे करायचे, असा प्रश्न मच्छीमारांसमोर निर्माण झाला आहे.

या परिस्थितीची शासनाने गांभीर्याने दखल घेतली असून, नुकसानग्रस्त मच्छीमारांना केवळ आर्थिक मदत देण्यापुरते मर्यादित न राहता त्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करता येईल, अशा स्वरूपाची मदत देण्याचा प्रयत्न असल्याचे राणे यांनी सांगितले.

दुष्काळी परिस्थितीच्या आढाव्यात मत्स्यव्यवसायाचे नुकसान, तलावांतील पाणीसाठा आणि मत्स्यबीजाची स्थिती यांचाही समावेश करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मच्छीमारांना पुढील हंगामात पुन्हा सक्षमपणे व्यवसाय करता यावा, हा शासनाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

गाळ काढण्यासाठी सीएसआर निधीची मदत घेणार

त्रुटी तलावासह मराठवाड्यातील विविध तलावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचल्याने पाणीसाठवण क्षमता कमी झाली आहे. तलावातील गाळ योग्य वेळी काढल्यास जलसाठा वाढण्यास आणि मत्स्यउत्पादनाला चालना मिळण्यास मदत होऊ शकते.

याबाबत बोलताना मंत्री राणे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत दुष्काळी परिस्थितीत तलावांतील गाळ काढण्याचा कार्यक्रम राबविण्याची आवश्यकता मांडली आहे. यासाठी उद्योगसमूहांच्या सामाजिक दायित्व निधीचा (सीएसआर) वापर करण्याची शक्यता तपासली जात आहे.

गरजेनुसार संबंधित उद्योगसमूहांशी चर्चा करून निधी उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. आमदार सुरेश धस यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आपण खांद्याला खांदा लावून काम करू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

आमदार सुरेश धस यांनी मांडला तलावाचा ऐतिहासिक संदर्भ

यावेळी आमदार सुरेश धस यांनी त्रुटी तलावाच्या निर्मितीचा ऐतिहासिक संदर्भ देत या प्रकल्पाला मोठे महत्त्व असल्याचे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, १९३६ मध्ये निजामकालीन काळात या तलावाच्या कामाची सुरुवात झाली होती. या तलावाच्या बुडीत क्षेत्रामुळे परिसरातील अनेक गावांचा संबंध या प्रकल्पाशी जोडला गेला आहे.

तलावात मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचल्यामुळे जलसाठा कमी होत असून, त्याचा थेट परिणाम मत्स्यव्यवसायावर होत आहे. त्यामुळे केवळ मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजनांवर अवलंबून न राहता इतर शासकीय यंत्रणा आणि सीएसआर निधीच्या माध्यमातूनही गाळ काढण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत गाळ काढण्यासाठी प्रतिहेक्टर २ लाख ५० हजार रुपयांच्या तरतुदीचा संदर्भ देत, तलावाच्या क्षेत्रफळाच्या तुलनेत आवश्यक निधी मोठा असल्याचे धस यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे या तलावासाठी विशेष बाब म्हणून स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मच्छीमारांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही

आमदार धस यांनी मच्छीमार बांधवांच्या मागण्यांचा विचार करून त्यांना न्याय देण्याचे आवाहन मंत्री राणे यांना केले. तलावात पुरेसा पाणीसाठा राहिला तरच मत्स्यबीजाची वाढ होऊन चांगले उत्पादन मिळू शकते. अन्यथा कमी पाण्यामुळे मासे वाढण्यापूर्वीच मत्स्यव्यवसाय अडचणीत येतो, अशी वस्तुस्थिती त्यांनी मांडली.

यावर उत्तर देताना मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, मच्छीमारांनी मांडलेल्या मागण्या मंत्रालय स्तरावर नेऊन त्यावर सकारात्मकरीत्या तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसह विविध योजनांच्या माध्यमातून मच्छीमारांना मदत देण्याबाबत शासन प्रयत्न करेल.

मच्छीमारांच्या सुविधांसाठी मत्स्यविक्री केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाचाही उल्लेख करत, संबंधित प्रस्तावावर काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. भविष्यात आष्टी तालुक्यात आल्यानंतर या कामाच्या भूमिपूजनासाठी येण्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

अंत्योदयातील वंचित घटकांना न्याय देण्याची गरज

आमदार सुरेश धस यांनी आपल्या भाषणात भिल्ल, कहार, वडार आणि पारधी समाजासह वंचित घटकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा उल्लेख केला. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेल्या अंत्योदयाच्या विचारानुसार समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाचा लाभ पोहोचणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मत्स्यव्यवसायावर अवलंबून असलेल्या गरीब कुटुंबांना रोजगाराची शाश्वती मिळावी, त्यांच्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित व्हावे आणि दुष्काळामुळे उद्ध्वस्त झालेला व्यवसाय पुन्हा उभा राहावा, यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मच्छीमारांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याचे आश्वासन

त्रुटी तलावातील गाळ काढणे, पाणीसाठवण क्षमता वाढविणे, मत्स्यबीज उपलब्ध करून देणे, नुकसानग्रस्त मच्छीमारांना मदत मिळवून देणे आणि मत्स्यव्यवसायाला पूरक सुविधा उपलब्ध करणे या प्रमुख मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली.

मच्छीमारांना केवळ आश्वासने न देता त्यांना पुन्हा व्यवसायाच्या माध्यमातून उभे करण्यासाठी शासन प्रयत्न करेल, असा विश्वास मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला. आमदार सुरेश धस यांच्या पुढाकारातून झालेल्या या बैठकीमुळे रूटी तलावाच्या विकासासह मच्छीमार बांधवांच्या प्रश्नांकडे शासनाचकाढण्यासाठी निधी, मत्स्यबीज आणि नुकसानभरपाईसंदर्भातील मागण्यांवर प्रत्यक्ष शासन निर्णय व निधी मंजुरी होणे अपेक्षित आहे. बैठकीतील आश्वासनांची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच मच्छीमारांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकेल.यावेळी मत्स्य व्यावसायिक अमोल जगदाळे, शेतकरी महादेव पडोळे यांची समोचीत भाषणे झाली.

यावेळी मत्स्यआयुक्त श्री. भानुदास पालवे,

माजी नगराध्यक्ष रंगनाथ धोंडे,शिरूर नगराध्यक्ष रोहिदास गाडे पाटोदा नगराध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांच्यासह संबंधित अधिकारी, नगरसेवक,सरपंच,कार्यकर्ते, शेतकरी, मत्स्यव्यवसायिक आणि मच्छीमार बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.