बीड जिल्ह्यातील १ हजार ३७० गावे व वाड्यांना संभाव्य पाणीटंचाईचा फटका ; टंचाईग्रस्त म्हणून घोषित

ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश ; पहिल्या टप्प्यात १ हजार १६५ गावांचा समावेश

       आगामी उन्हाळ्यात संभाव्य पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन बीड जिल्ह्यातील एकूण १ हजार ३७० गावे व वाड्या संभाव्य पाणीटंचाईग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत . महाराष्ट्र भूजल ( विकास व व्यवस्थापन ) अधिनियम , २००९ मधील कलम २५ अन्वये जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत . वरिष्ठ भूवैज्ञानिक , भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा , बीड यांनी सादर केलेला पर्जन्यमान व निरीक्षण विहिरींच्या पाणीपातळीवर आधारित टंचाई अहवाल विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे . या घोषणेमुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील संभाव्य पाणीटंचाईचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रशासनाला नियोजनबद्ध उपाययोजना करता येणार आहेत . जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पाणीटंचाई विभागामार्फत जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार , ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीसाठी जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांतील गावे व वाड्यांचा संभाव्य पाणीटंचाईच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे . टंचाईचा कालावधी तीन टप्प्यांत विभागण्यात आला असून , ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२६ या पहिल्या टप्प्यात १ हजार १६५ गावे व वाड्या , जानेवारी ते मार्च २०२७ या दुसऱ्या टप्प्यात १९६ गावे व वाड्या , तर एप्रिल ते जून २०२७ या तिसऱ्या टप्प्यात ९ गावे व वाड्यांचा समावेश आहे . अशा प्रकारे एकूण १ हजार ३७० गावे व वाड्या संभाव्य पाणीटंचाईग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत .

       भूजल सर्वेक्षणाच्या अहवालाच्या आधारे निर्णय : बीड जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची संभाव्य परिस्थिती निश्चित करताना केवळ पावसाच्या आकडेवारीवर अवलंबून न राहता पर्जन्यमान , निरीक्षण विहिरींमधील पाण्याची पातळी आणि भूजल उपलब्धतेशी संबंधित बाबींचा विचार करण्यात आला आहे . वरिष्ठ भूवैज्ञानिक , भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा , बीड यांनी सप्टेंबर २०२६ अखेरच्या पर्जन्यमान व निरीक्षण विहिरींच्या पाणीपातळीवर आधारित टंचाई अहवाल सादर केला होता . या अहवालाच्या आधारे संभाव्य टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन गावनिहाय माहिती सादर करण्यात आली . त्यानुसार महाराष्ट्र भूजल ( विकास व व्यवस्थापन ) अधिनियम , २००९ मधील कलम २५ अंतर्गत जिल्ह्यातील संबंधित गावे व वाड्या घोषित करण्याची कार्यवाही करण्यात आली . जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचे स्वरूप आणि कालावधी लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने नियोजन करणे आवश्यक आहे . काही गावांमध्ये पाण्याची उपलब्धता हिवाळ्यातच कमी होण्याची शक्यता असते , तर काही ठिकाणी उन्हाळ्याच्या अखेरच्या टप्प्यात पाणीटंचाई अधिक तीव्र होऊ शकते . त्यामुळे संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांची कालावधीनुसार विभागणी करून पाणीपुरवठा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने ही यादी महत्त्वाची ठरणार आहे .

     पहिल्या टप्प्यात सर्वाधिक १ हजार १६५ गावांचा समावेश

: प्रशासनाने निश्चित केलेल्या टप्प्यांमध्ये ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीतील संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांची संख्या सर्वाधिक आहे . या कालावधीसाठी १ हजार १६५ गावे व वाड्यांचा समावेश करण्यात आला आहे . जानेवारी ते मार्च २०२७ या कालावधीत १९६ , तर एप्रिल ते जून २०२७ या कालावधीसाठी ९ गावे व वाड्यांचा समावेश आहे . ही आकडेवारी आगामी महिन्यांमध्ये पाणीपुरवठ्याचे नियोजन , उपलब्ध जलस्रोतांचे व्यवस्थापन आणि गरजेनुसार उपाययोजना करण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे . पाणीटंचाईग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या गावांमध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता , विहिरी व अन्य जलस्रोतांची स्थिती , पाणीपुरवठा योजनांची कार्यक्षमता आणि नागरिकांची गरज यांचा विचार करून उपाययोजना करणे आवश्यक राहणार आहे . संभाव्य टंचाईची पूर्वकल्पना मिळाल्यामुळे संबंधित यंत्रणांना आवश्यक तयारी करण्यासाठी वेळ मिळणार आहे .

      संबंधित विभागांना कार्यवाहीचे निर्देश : जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशात संबंधित प्रशासकीय व तांत्रिक यंत्रणांना माहिती आणि आवश्यक कार्यवाहीसाठी निर्देश देण्यात आले आहेत . विभागीय आयुक्त , छत्रपती संभाजीनगर , जिल्हा परिषद बीडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी , भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा , ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग , तसेच संबंधित उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना आदेशाची माहिती देण्यात आली आहे . बीड , गेवराई , पाटोदा , आष्टी , शिरूर , माजलगाव , वडवणी , धारूर , परळी , केज आणि अंबाजोगाई या तालुक्यांतील संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी संभाव्य टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक नियोजन करणे अपेक्षित आहे . पाणीपुरवठा योजनांची स्थिती , उपलब्ध जलस्रोत आणि स्थानिक गरजा यांचा आढावा घेऊन गरजेनुसार उपाययोजना करण्यासाठी महसूल प्रशासन , भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग यांच्यात समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे .

      पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनाला महत्त्व : बीड जिल्हा हा पर्जन्यमानातील अनिश्चितता आणि भूजल उपलब्धतेतील चढ-उतारांना सामोरे जाणारा जिल्हा आहे . त्यामुळे आगामी महिन्यांत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता टिकवून ठेवणे , विद्यमान जलस्रोतांचे संवर्धन करणे आणि पाणीपुरवठा योजनांचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे . संभाव्य पाणीटंचाईग्रस्त गावांची घोषणा हा त्या दिशेने केलेला प्रशासकीय टप्पा आहे . गावांतील विहिरी , बोअरवेल , तलाव आणि अन्य जलस्रोतांची स्थिती नियमितपणे तपासणे , पाणीपुरवठा योजनांमधील अडचणी वेळेत दूर करणे आणि उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याबाबत जनजागृती करणे महत्त्वाचे राहणार आहे . ज्या भागांत पाणी उपलब्धतेचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे , तेथे स्थानिक परिस्थितीनुसार पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना सज्ज राहावे लागणार आहे .

     पाणी बचतीसाठी नागरिकांचाही सहभाग आवश्यक : पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाच्या उपाययोजनांसोबत नागरिकांचा सहभागही महत्त्वाचा आहे . पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय टाळणे , घरगुती वापरात पाण्याची बचत करणे , पावसाचे पाणी साठविण्याच्या उपाययोजना करणे आणि गावातील उपलब्ध जलस्रोतांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे . ग्रामपंचायती व स्थानिक संस्थांनी पाणीपुरवठा योजनांची स्थिती आणि गावातील पाण्याची गरज यांचा आढावा घेऊन नागरिकांना आवश्यक माहिती द्यावी . एकूणच , बीड जिल्ह्यातील १ हजार ३७० गावे व वाड्यांना ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीसाठी संभाव्य पाणीटंचाईग्रस्त म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय आगामी काळातील पाणीपुरवठा नियोजनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे . पर्जन्यमान आणि भूजल पातळीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या अहवालानुसार टप्प्याटप्प्याने ही गावे निश्चित करण्यात आली असून , संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयातून पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यवाही करणे आवश्यक ठरणार आहे .