श्रीवर्धनमध्ये मनसे आक्रमक; लोकप्रतिनिधींच्या कारभारावर प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकांना धमक्या? पोलिसांत तक्रार दाखल!

​श्रीवर्धन (संदेश घोलप):

श्रीवर्धन विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांच्या प्रलंबित समस्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या कारभारावर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकांना सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून धमक्या दिल्या जात असल्याचा खळबळजनक आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) केला आहे. याप्रकरणी मनसेचे श्रीवर्धन तालुका अध्यक्ष मृदास काशिनाथ तोंडलेकर यांनी दिघी सागरी पोलीस ठाणे, बोर्ली पंचतन येथे अधिकृत पत्र देऊन कारवाईची मागणी केली आहे.

​काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

​मनसेच्या पत्रानुसार, गेल्या अनेक वर्षांत श्रीवर्धन मतदार संघात कोणतीही ‘आमसभा’ किंवा ‘जनता दरबार’ आयोजित करण्यात आलेला नाही. लोकप्रतिनिधींकडून थेट संवाद साधला जात नसल्याने स्थानिक नागरिक आपल्या समस्या मांडण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करत आहेत.

​दिनांक ५ जून २०२६ रोजी ‘कोकण न्यूज’ या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये काही नागरिकांनी स्थानिक आमदार आणि खासदार यांनी दिलेल्या आश्वासनांवर मार्मिक टिप्पणी केली होती. यामध्ये कोणतीही अश्लील, जातीय किंवा धार्मिक टीका नव्हती. मात्र, ही टीका सहन न झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन कार्यकर्त्यांनी संबंधित नागरिकांना थेट धमक्या दिल्याचा आरोप मनसेने पत्रात केला आहे.

​”अशा धमक्यांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते घाबरत नाहीत. लोकशाही पद्धतीने लोकप्रतिनिधींवर टीका करणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना कायद्याची योग्य ती समज द्यावी.”

— मृदास तोंडलेकर (तालुका अध्यक्ष, मनसे)

​मनसेच्या प्रमुख मागण्या:

​या पत्राद्वारे मनसेने पोलिसांकडे आणि प्रशासनाकडे खालील महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत:

​१. श्रीवर्धन मतदारसंघाची आमसभा त्वरित घेण्यात यावी.

२. तालुक्यातील प्रश्नांसाठी दर तीन महिन्यांनी जनता दरबार आयोजित करण्यात यावा.

३. आमदार किंवा खासदार यांच्या दौऱ्यादरम्यान स्थानिक ग्रामस्थांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी वेळ राखीव ठेवण्यात यावा.

४. नागरिकांनी दिलेल्या लेखी पत्रांवर प्रशासनाने योग्य ती कारवाई करून प्रत्येकाला लेखी उत्तर द्यावे (आतापर्यंत फक्त पत्र स्वीकारली जातात, ठोस उत्तर मिळत नाही, असा आरोपही यात करण्यात आला आहे).

​”सोशल मीडियावरील टीका सहन होत नसेल तर सत्ताधारी पक्षाने आपल्या कामकाजात सुधारणा करावी. आम्ही सोशल मीडिया पुरते मर्यादित न राहता थेट पत्र देऊन जनतेच्या समस्या मांडत राहू,” असा इशाराही मनसेने शेवटी दिला आहे. या प्रकरणी आता पोलीस प्रशासन काय पावले उचलते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.