बीड
ईपीएस-95 पेन्शनधारकांचे 9000 रु. पेन्शन साठी 16 डिसेंबरला दिल्लीत धरणे—– डॉ.संजय तांदळे

ईपीएस-95 पेन्शनधारकांचे 9000 रु. पेन्शन साठी 16 डिसेंबरला दिल्लीत धरणे—– डॉ.संजय तांदळे
बीड( प्रतिनिधी ) : चंदीगड येथे एम्प्लॉईज पेन्शन (1995) को-ऑर्डिनेशन कमिटी, राष्ट्रीय संघटना,नवी दिल्ली,मुख्यालय नागपूर यांची 9 व्या केंद्रीय कार्यकारिणीची बैठक दिनांक 4 ऑक्टोबर 2026 रविवार रोजी चंदिगड मधील इंजिनिअरिंग भवन, सेक्टर 19-A ,मध्य मार्ग,चंदिगड येथे सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 पर्यंत मोठ्या उत्साहाच्या वातावरणात संपन्न झाली . बैठकीत संघटनेचा 2008 पासूनच्या कार्याचा आढावा घेण्यात आला. तसेच महासचिवांचा अहवाल, ईपीएस पेन्शन धारकांच्या सध्याच्या अडचणी तसेच पुढील कारवाई व कार्यक्रम यावर गांभीर्याने विचार विनिमय करण्यात आला. ईपीएस पेन्शनधारकांना किमान नऊ हजार पेन्शन महागाई भत्ता,वैद्यकीय सुविधा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पेन्शनधारकांनी मागणी केली. त्यासाठी देशव्यापी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय सर्वानुमते बैठकीत घेण्यात आला. ₹9,000 किमान पेन्शन, महागाई भत्ता, वैद्यकीय सुविधा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी नवी दिल्ली येथील इएफओ केंद्रीय कार्यालयासमोर दिनांक 15 डिसेंबर 2026 रोजी व दिनांक 16
डिसेंबर 20206 रोजी नवी दिल्ली येथील जंतर- मंतर मैदानावर देशव्यापी ईपीएस पेन्शन धारकांचे धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस देशातील विविध राज्यांतील पदाधिकारी आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते.बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी श्री प्रकाश येन्दे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते.
उपस्थित प्रमुख पदाधिकारी
श्री भीमराव डोंगरे (राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष),श्री पुंडलिक पांडे (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष), श्री प्रकाश पाठक ( राष्ट्रीय महासचिव),
श्री दादा झोडे ( राष्ट्रीय कायदेविषयक सल्लागार),श्री महेश मालवीय ( उपाध्यक्ष, भोपाळ युनिट्स ), श्री गुरमुखसिंग ( अध्यक्ष, एनसीआर, दिल्ली ), श्री बी. ब्रह्मा (अध्यक्ष, ओडिशा एम्प्लॉईज पेन्शन असोसिएशन) अॅड. एम. जी. गोरब (अध्यक्ष, NFL माजी कर्मचारी कल्याण संघटना, भटिंडा ), महाराष्ट्र राज्यातील मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष तथा बीड जिल्हाध्यक्ष डॉ. संजय तांदळे सह राज्यातील ईपीएस पेन्शनधारकांची मोठ्या बहुसंख्येने उपस्थिती होती .तसेच महाराष्ट्र राज्यसह ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गोवा, दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगड तसेच इतर राज्यांतील पदाधिकारी आणि प्रतिनिधींनीही मोठ्या संख्येने बैठकीत सहभागी झाले होते.ईपीएस-95 पेन्शनधारकांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांकडे अद्याप गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नसल्याबद्दल केंद्रीय कार्यकारिणीने तीव्र चिंता आणि नाराजी व्यक्त केली. विशेषतः लाखो निवृत्त औद्योगिक व खासगी क्षेत्रातील कामगारांना मिळणारी अत्यल्प किमान पेन्शन ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. पेन्शनधारकांनी आपल्या कार्यकाळात देशाचे आणि औद्योगिक क्षेत्रातील सेवा केलेली आहे.आता वृद्धापकाळात त्यांना केवळ सन्मान जनक आणि सामाजिक दृष्ट्या सुरक्षित जीवन जगण्यासाठी ईपीएस-95 पेन्शन धारकांना दरमहा ₹9,000 किमान पेन्शन तसेच महागाई भत्ता (डी.ए.) आणि पुरेशा वैद्यकीय सुविधा देण्याची प्रमुख मागणी केंद्रीय कार्यकारिणीने पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली.
या मागण्यांसंदर्भात माननीय पंतप्रधान, माननीय केंद्रीय अर्थमंत्री आणि माननीय केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री यांच्याकडे वारंवार निवेदने आणि विनंत्या सादर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, पेन्शनधारकांना सन्मानजनक आणि पुरेशी पेन्शन देण्याची दीर्घकाळ प्रलंबित मागणी अद्याप निकाली निघालेली नाही. ईपीएस पेन्शनशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करण्यास होणारा विलंब तसेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याबद्दलही केंद्रीय कार्यकारिणीने गंभीर चिंता व्यक्त केली.विद्यमान त्रुटी आणि विसंगती तातडीने दूर करून, न्यायालयीन निर्देशांची योग्य अंमलबजावणी करावी आणि पात्र पेन्शनधारकांना वेळेत दिलासा द्यावा, अशी मागणी ईपीएफओ आणि संबंधित प्राधिकरणांकडे करण्यात आली.देशव्यापी कार्यक्रमाचा निर्णय, सविस्तर चर्चेनंतर, किमान पेन्शनचा प्रश्न तातडीने सोडविला गेला नाही, तर देशव्यापी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय केंद्रीय कार्यकारिणीने एकमताने घेतला.हे आंदोलन देशभरात शांततामय, लोकशाहीवादी आणि कायदेशीर मार्गाने राबविण्यात येईल ईपीएस-95 पेन्शनधारक आणि राज्य संघटनांच्या वतीने 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी “काळा दिवस” पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक राज्यात योग्य ठिकाणी निदर्शने आयोजित करण्यात येतील. तसेच प्रलंबित पेन्शन विषयक मागण्यांचे निवेदन ईपीएफओ आणि संबंधित प्राधिकरणांना, त्यामध्ये कॅबिनेट सचिवांचाही समावेश असून, योग्य घटनात्मक व लोकशाही मार्गाने सादर करण्यात येईल.
तसेच 15 डिसेंबर 2026 रोजी नवी दिल्लीतील ईस्ट किदवई नगर येथील इएफओ केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त कार्यालयासमोर भव्य आंदोलन आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.यानंतर 16 डिसेंबर 2026 रोजी नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे देशव्यापी पेन्शनधारकांचे निदर्शन आयोजित करण्यात येईल.
राज्य संघटनांनी आपल्या राज्यांतील ईपीएस-95 पेन्शनधारकांच्या समस्या संबंधित राज्य सरकारांसमोर मांडाव्यात आणि केंद्र सरकारकडे योग्य घटनात्मक व लोकशाही मार्गाने मागण्यांचा पाठपुरावा करावा, असेही बैठकीत ठरविण्यात आले. दिल्ली येथील ईएफओ केंद्रीय भविष्य निर्वाहनिधी आयुक्त कार्यालयासमोर व जंतर-मंतर मैदानावर 16 डिसेंबर 2026 होणाऱ्या देशव्यापी धरणे आंदोलनास मराठवाडा विभागातून तसेच बीड जिल्ह्यातून ईपीएस -95 पेन्शन धारकांनी बहुसंख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन सेवानिवृत्त कर्मचारी 1995 समन्वय समितीचे मराठवाडा विभागीय तथा बीड जिल्हा अध्यक्ष डॉ. संजय तांदळे यांनी केले आहे.



