बीड
कॅशलेस पॉलिसी असून ग्राहकाकडून रक्कम वसूल; चोला मंडलम विमा कंपनीला दणका

कॅशलेस पॉलिसी असून ग्राहकाकडून रक्कम वसूल; चोला मंडलम विमा कंपनीला दणका
बीड जिल्हा ग्राहक आयोगाकडून कारवाई; ॲड.नारायण सिरसट यांनी मांडली बाजू
बीड (प्रतिनिधी)दि.११ : कॅशलेस मोटार विमा पॉलिसी असतानाही दुरुस्तीच्या बिलासाठी ग्राहकाकडून ६५ हजार रुपये वसूल करणाऱ्या चोला मंडलम जनरल इन्शुरन्स कंपनीला बीड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दणका दिला आहे. तक्रारदारास रक्कम परत करून व्याजासह भरपाई देण्याचा आयोगाने आदेश दि.२९ जुलै २०२५ रोजी दिला आहे. या निर्णयामुळे कॅशलेस पॉलिसी असूनही ग्राहकांकडून वसुली करणाऱ्या कंपन्यांना चाप बसणार आहे. याप्रकरणात तक्रारदाराची बाजू ॲड.नारायण सिरसट यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मांडली आहे.
श्रीकांत सोमनाथ मोराळे (रा. बीड) असे तक्राराचे नाव आहे. त्यांनी ह्युंदाई क्रेएटा (एमएच-२३-एएस-९३३८) या त्यांच्या वाहनासाठी चोला मंडलम जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून मोटार विमा पॉलिसी घेतली होती, जी २६ ऑगस्ट २०२१ ते २५ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीसाठी लागू होती. या पॉलिसीत कॅशलेस क्लेम सुविधा स्पष्टपणे नमूद होती. दरम्यान, १ नोव्हेंबर २०२१ रोजी तक्रारदाराचे वाहन अपघातग्रस्त झाले. वाहनाची दुरुस्ती छत्रपती संभाजीनगर येथील सोहम ह्युंदाई येथे करण्यात आली. यावेळी पॉलिसी कॅशलेस असूनही गाडी सोडविण्यापूर्वी सर्व्हिस सेंटरने तक्रारदाराकडून ६५ हजार रुपये रोख रक्कम वसूल केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. या वसुलीविरोधात श्रीकांत मोराळे यांनी १९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी बीड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे (प्रकरण क्र. ३००/२०२३) तक्रार दाखल केली. तक्रारदाराने म्हटले होते की, कॅशलेस पॉलिसीचा लाभ देण्याऐवजी चोला मंडलम जनरल इन्शुरन्स विमा कंपनीने जाणून बुजून ग्राहकाला आर्थिक तोट्यात आणले. कंपनीने सर्व्हिस सेंटरच्या माध्यमातून आमच्यावर अन्याय केला. विमा कंपनीच्या बाजूने प्रतिनिधींनी उत्तर दाखल करत दुरुस्ती खर्चातील तफावत व नियमांमुळे रक्कम घेण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला; मात्र आयोगाने हे कारण अस्वीकार्य ठरवले. आयोगाने दि.२९ जुलै २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, विमा कंपनीने तक्रारदारास ६५ हजार परत द्यावेत व तक्रार दाखल केलेल्या दि.१९ नोव्हेंबर २०२३ पासून प्रत्यक्ष देयकापर्यंत ९ टक्के वार्षिक व्याज द्यावे. तसेच, त्रास व खर्चपोटी १० हजार रुपये अदा करावे. अशा प्रकारे तक्रारदारास एकूण ८६ हजार ५०० रुपये मिळणार आहेत. आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत संबंधित विमान कंपनीने आयोगाकडे सदरील रक्कम जमा केली आहे. दरम्यान, तक्रारदाराच्या बाजूने ॲड.नारायण सिरसट, ॲड.शिवराज कुंभार, ॲड.विकास मिसाळ, ॲड.बालाजी घुमरे, सहायक अक्षय सिरसट यांनी सहकार्य केले.



