कृत्रिम वाळू ( एम सॅन्ड ) वापरा .  निर्मितीसाठी शासनाच्या विविध सवलती :  जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन

कृत्रिम वाळू ( एम सॅन्ड ) वापरा .  निर्मितीसाठी शासनाच्या विविध सवलती :  जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन

           शासनाने शासकीय कामासाठी एम सॅन्ड ( मॅन्युफॅक्चर्ड सॅन्ड  ) अर्थात कृत्रिम वाळूचा वापर करणे बंधनकारक केले आहे . यामुळे सध्या जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू निर्मिती करणारे फारसे उद्योग नसल्याने शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येत होत्या . यामुळे जिल्ह्यात किमान ५० कृत्रिम वाळू निर्मिती केंद्र सुरू करण्यात यावीत असे आवाहन जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी केले आहे .

                   नुकतीच जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन , अपर जिल्हाधिकारी हरीश धार्मिक  , निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली . यावेळी वाळू निर्मिती प्रकल्प सुरू करण्याचे आवाहन उद्योजकांना करावे असे ठरले . नद्यामधून निर्मित होणाऱ्या वाळूमुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत . वाळू माफिया , गुन्हेगारी असे अनेक गैरप्रकार होत आहेत . यामुळे शासनाने बांधकाम प्रकल्पांमध्ये कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा यासाठी धोरण निश्चित केले आहे . यानुसार , शासकीय बांधकामांमध्ये कंत्राटदाराने २० टक्के कृत्रिम वाळूचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे .

                     कृत्रिम वाळू कशी बनते  : –  सध्या वापरात असलेली प्रचलित वाळू ही नदीमध्ये जमा झालेली असते . नदीमध्ये उत्खनन करून वाळू काढली जाते . याबाबत अनेक धोरणे बदलली   . पूर्वी एखादा वाळूघाट निश्चित करून विशिष्ट कालावधीसाठी ठेकेदारांना विशिष्ट ब्रास वाळू काढण्याची मुभा दिली जात होती .  तथापि यामुळे ठेकेदार , गावकरी , रस्तेवाले यांच्यात वाद निर्माण होत होते . अनेक बेकायदेशीर बाबींची सुरुवात झाली  . गुन्हेगारी वाढली . वाळूचे विक्री दरही निश्चित नव्हते .

                त्यानंतर एक ते पाच वर्षासाठी वाळू घाट निश्चित करून एका डेपोपर्यंत वाळू आणून ठेवावी व तिथून पुढे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोच करावी अशी पॉलिसी ठरली . तथापि यातही अनेक त्रुटी होत्या .

                       तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी कळविल्यानुसार कृत्रिम वाळू ही दगडाचा चुरा करून तयार केली जाते . यामुळे कृत्रिम वाळूचा दर्जा नदीमध्ये उत्खनन करून काढलेल्या वाळू पेक्षा चांगला असतो . तसेच आकाराने छोटी किंवा मोठी अशा प्रकारामध्ये कृत्रिम वाळू तयार केली जाते . यामुळे बांधकामाचा दर्जा वाढतो .

                नदयांच्या पर्यावरणीय समतोलासाठी नदयांमधील नैसर्गीक वाळू सुरक्षित पध्दतीने वापरणे आवश्यक आहे . त्यामुळे नैसर्गिक वाळूला एम-सॅन्ड ( कृत्रिम वाळू ) पर्याय म्हणुन तयार करणे आवश्यक आहे . राज्यात वाळूची उपलब्धता कमी असल्याने सदर तुटवडा परराज्यातुन येणा-या वाळूमधुन भागवला जात आहे . तथापी भविष्यातील विकासकामांसाठी निश्चीत केलेली उद्दिष्टे पाहता राज्यातील वाळुची मागणी अनेक पटीने वाढण्याची शक्यता आहे . शासनाने व  न्यायालयाने पर्यावरणपुरक मानके लागू केल्यामुळे नदीपात्रातील वाळूची उपलब्धता मर्यादित झाली आहे . त्यामुळे नदीपात्रातुन निघत असलेल्या वाळूची जागा घेऊ शकतील अशा दर्जेदार बांधकाम योग्य वाळूची गरज एम-सॅन्ड व्दारे पुर्ण केली जाऊ शकते . यासाठी शासनाने दिनांक २३ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात विविध बांधकामासाठी कृत्रिम वाळूचा ( एम सॅन्ड ) वापर करण्याकरीता धोरण निश्चीत केलेले आहे .

                ५० केंद्र   : –  बीड जिल्ह्यात ५० कृत्रिम वाळू निर्मिती केंद्र स्थापन करण्यास प्रशासनाकडून मान्यता देण्यात येणार आहे . यासाठी उद्योग सुरू करण्यास इच्छुक असणाऱ्यांची चाचपणी प्रशासनाकडून सुरू आहे . अशा उद्योगाना विविध सवलती देण्यात येणार आहेत .

                  कृत्रिम वाळू धोरणाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत  –

१. नैसर्गिक वाळूचा वापर कमी करणे . २ . वाढती मागणी पुर्ण

 करण्यासाठी अतिरिक्त स्त्रोत विकसित करणे . ३. कृत्रीम वाळू विकासास प्रोत्साहन देणे. ४. एम सॅन्ड युनिटला उदयोग म्हणुन प्रोत्साहन देणे . ५. बी एस आय  ने ठरवुन दिलेल्या मानकांनुसार दर्जेदार एम-सॅन्ड ला प्रोत्साहन देणे  . ६. एम-सॅन्ड उत्पादन प्रक्रीयेचे मानकीकरण करणे . ७. शुन्य कचरा खाणकामाला प्रोत्साहन देणे . ८ . उदयोग म्हणुन एम-सॅन्ड युनिटची स्थापना करणे .

                   निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे प्रयत्न  :-   बीड जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू निर्मितीचे फारसे उद्योग उपलब्ध नाहीत . यामुळे जिल्ह्यात बांधकाम व्यावसायिक व शासकीय कंत्राटदारांना कृत्रिम वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रकल्प उभारण्याची तयारी प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आलेली आहे .

              एम सॅन्ड युनिटसाठी शासकीय प्रोत्साहन  : –  १. उदयोग म्हणुन एम-सॅन्ड युनिटची स्थिती कायम राहील . २ . एम-सॅन्ड युनिट स्थापन करण्यासाठी किमान निव्वळ उत्पन्न मर्यादा व आर्थीक उलाढालीची आवश्यकता नाही . ३. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हयात प्रथम पुढाकार घेणा-या ५० इच्छुक / संस्था यांना एम-सॅन्ड युनिट स्थापन करण्यासाठी उदयोग विभागाच्या व महसुल विभागाच्या सवलती लागु राहतील . ४. शासकीय जमीनीवरील खाणपटट्यांसाठी लिलावामध्ये केवळ एम-सॅन्ड युनिट कार्यान्वीत करण्यासाठी भाग घेता येईल .  ५ . शासकीय जमीनीवरील व खाजगी जमीनीवर एम-सॅन्ड युनिट करीता ५ एकरांपर्यंत खाणपट्टयासाठी जागा मंजुर करता येईल . शासनाची पुर्वमान्यता आवश्यक . ६ . अशा शासकीय व खाजगी जमीनीवर १ वर्षात एम-सॅन्ड युनिट सुरु करणे बंधनकारक आहे . ७. एम-सॅन्ड युनिट धारकांनी उत्खनन करतांना जलस्त्रोत तयार होण्यासाठी उत्खनन वर्तुळकार / चौरस / आयात आकारात करणे बंधनकारक जेणेकरुन नंतर ती जागा जलसंधारण विभागास पाण्यासाठी वापरता येईल . अशा खदानीतील उत्खनन पुर्ण झाल्यावर तहसिलदार ती जागा जलसंधारण विभागाच्या ताब्यात देतील . ८. यापुर्वी खाणपटयांचे मंजुरी / नुतणीकरण ( शासकीय जमीनीवरील ) करण्यात आलेले आहे अशा खाणपट्टाधारक यांनी ३ वर्षात स्टोन क्रशर व एम-सॅन्ड युनीट उभारून उत्पादन करणे बंधनकारक आहे . ९ . नविन क्रशरला प्रदुषण विभागाने परवाना देतांना व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने व्यापारी परवाना देतांना संबंधितास तीन वर्षात एम-सॅन्ड युनिट उभारणे बंधनकारक राहील . १० . खाजगी क्षेत्रावरील मंजुर व नुतणीकरण करण्यात आलेल्या खाणपट्टाधारक यांना पुढील ३ वर्षात एम- सॅन्ड युनिट कार्यान्वीत करुन एम-सॅन्ड उत्पादन करणे बंधनकारक राहील . उत्खनन वर्तुळकार / चौरस / आयात आकारात करणे बंधनकारक आहे .  ११ . १०० टक्के एम-सॅन्ड चे उत्पादन करणा-या खाणपट्टाधारकास स्वामित्वधनात सवलत रु. ६००/- ऐवजी रु. ४००/- प्रमाणे स्वामित्वधन भरावे लागेल .

                जिल्ह्यात किमान ५० एम सँड निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे प्रयत्न सुरू झालेले आहेत . असे प्रकल्प उभारणाऱ्या उद्योजकास विविध सवलती देण्यात येणार आहेत .

                     जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू निर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन  प्रयत्नशील आहेत .  शासनाच्या निर्णयानुसार , शासकीय कामांसाठी २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे . जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात ५० प्रकल्प उभारण्याविषयी अपर जिल्हाधिकारी हरीश धार्मिक आग्रही आहेत .

.