📰 Epaper Read Now →
📰 Epaper Read Now →
बीड

धोंडराईत ग्रामसभेची ‘थट्टा’: हिशोब लपवण्यासाठी बगलबच्च्यांची ढाल, भरसभेत ‘दप्तर’ गायब असल्याचा धक्कादायक प्रकार

धोंडराईत ग्रामसभेची ‘थट्टा’: हिशोब लपवण्यासाठी बगलबच्च्यांची ढाल, भरसभेत ‘दप्तर’ गायब असल्याचा धक्कादायक प्रकार
…………………………………..
बीड सुर्योदय : सुरेश आहेर
१५ व्या वित्त आयोगाचा लाखो रुपयांचा हिशोब गुलदस्त्यात; ‘मेरी पंचायत’ ॲपशीही संबंध नसल्याचा दावा; अधिकाऱ्यांची सभेला दांडी
गेल्या तीन वर्षांपासून बोगस कामांच्या लपवाछपवीसाठी टाळण्यात आलेली धोंडराई (ता. गेवराई) येथील ग्रामसभा अखेर गावातील जागरूक युवकांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे पार पडली. तरुणांच्या या दणक्यामुळे तब्बल तीन वर्षांनंतर धोंडराई प्रशासनाला जाग आली. मात्र, या ग्रामसभेत विकासकामांच्या निधीचा एका रुपयाचाही हिशोब दिला नाहीच, उलट प्रशासनाच्या उडवाउडवीच्या उत्तरांमुळे आणि गायब असलेल्या दप्तरामुळे ग्रामपंचायतीत १०० टक्के भ्रष्टाचार झाल्याचा गावकऱ्यांना आता ठाम विश्वास झाला आहे.
भ्रष्टाचाराचा कळस: हिशोबाला बगल ते गायब झालेले ‘दप्तर’
गावातील एका जागरूक तरुणाने सलग चार रविवार ग्रामपंचायतीच्या भ्रष्टाचाराची पुराव्यांसह पोलखोल मोहीम राबवल्याने या ग्रामसभेकडून गावकऱ्यांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष ग्रामसभेत जेव्हा गावकऱ्यांनी विकासकामांचा हिशोब मागितला, तेव्हा हिशोब दडवण्यासाठी सरपंचांनी बगलबच्च्यांचा वापर करत पूर्वनियोजित खेळी केली आणि विषय जाणीवपूर्वक भरकटवण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामसभेत गावाचा ‘आर्थिक विकास आराखडा’ आणि १५ व्या वित्त आयोगाच्या लाखो रुपयांच्या हिशोबाला बगल देण्यात आली.
यावर गावकऱ्यांनी आक्रमक होत जाब विचारला असता, “आम्ही काही कामे नियमांच्या बाहेर जाऊन केलेली आहेत,” अशी मुजोर कबुली खुद्द सरपंचांनीच दिली. एवढेच नाही तर, कारभारात पारदर्शकता आणणाऱ्या केंद्र शासनाच्या ‘मेरी पंचायत’ ॲपशी आमचा काहीही संबंध नाही, असेही त्यांनी भरसभेत उघडपणे सांगून टाकले. याहूनही संतापजनक बाब म्हणजे, जेव्हा गावकऱ्यांनी लेखी हिशोबाची मागणी केली, तेव्हा ग्रामपंचायतीकडे त्यांच्या कामकाजाचे अधिकृत ‘दप्तरच’ (रेकॉर्ड) उपलब्ध नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. सलग चार रविवार झालेल्या पोलखोलनंतरही ग्रामपंचायतीने एकाच वेळी केलेल्या या सर्व प्रकारांमुळे उघड भ्रष्टाचारावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे.
नोटीस मिळूनही ग्रामसेवकासह इतर अधिकाऱ्यांची दांडी; पगार शासन देतं की संघटना?
ग्रामसभा घेण्याचे निश्चित झाल्यावर सभेची नोटीस काढण्यात आली व त्यावर सचिव म्हणून ग्रामसेवकाने रीतसर स्वाक्षरीही केली. तसेच इतर संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही नोटीस देण्यात आली होती. मात्र, ‘ग्रामसेवक संघटनेने कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे’ असे कारण पुढे करत ग्रामसेवकाने सभेला दांडी मारली. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही सभेला येण्याची तसदी घेतली नाही. “या अधिकाऱ्यांना पगार त्यांची संघटना देते की महाराष्ट्र शासन?” असा संतप्त सवाल गावकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
फक्त लोकांचे काही प्रश्न ऐकून घेण्याचा फार्स करत ही ग्रामसभा घाईघाईत संपवण्यात आली. तरुणांच्या लढ्यामुळे ग्रामसभा झाली असली तरी, उघड झालेला भ्रष्टाचार, सरपंचांची दिशाभूल, गायब असलेले दप्तर आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची गैरहजेरी यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, या संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
Back to top button