जागतिक दुग्ध दिन विशेष : पोषण, रोजगार आणि शाश्वत विकासाचा संगम

जागतिक दुग्ध दिन विशेष : पोषण, रोजगार आणि शाश्वत विकासाचा संगम

 माजलगाव / प्रतिनिधी

१ जून २०२६ चा हा जागतिक दुग्ध दिन केवळ एका पेलाभर दुधाचे कौतुक करण्याचा दिवस नाही. हा दिवस आहे आपल्या गोठ्यात अहोरात्र शेण-मातीशी एकरूप होऊन, देशातील कोट्यवधी नागरिकांना सकस आहार पुरवणाऱ्या त्या ‘माऊली’च्या कृतज्ञतापूर्वक सविस्तर सन्मानाचा. जोपर्यंत गोठ्यातील या ‘महिला बळीराजाला’ आपण आर्थिक आणि तांत्रिक दृष्ट्या अधिक सक्षम करत नाही, तोपर्यंत देशाच्या शाश्वत कृषी विकासाचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. या जागतिक दुग्ध दिनाच्या निमित्ताने, दुधाच्या पांढऱ्या शुभ्र रंगात दडलेल्या या स्त्री-शक्तीच्या अथांग कष्टाला आणि व्यवस्थापन कौशल्याला कृषी जगताचा मानाचा मुजरा!

पहाटेच्या गाढ अंधारात, जेव्हा संपूर्ण गाव सुस्त पडलेले असते, तेव्हा ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरामागच्या गोठ्यात एका अनोख्या आर्थिक आणि सामाजिक क्रांतीची पहाट झालेली असते. कंदिलाच्या पुसटशा प्रकाशात किंवा मोबाईलच्या टॉर्चच्या उजेडात जनावरांना प्रेमाने गोंजारणारा, गोठ्यातील शेण-पाणी काढणारा आणि दुधाची पहिली धार काढणारा तो हात एका ग्रामीण स्त्रीचा असतो. दरवर्षी १ जून रोजी साजरा केला जाणारा ‘जागतिक दुग्ध दिन’ (World Milk Day) हा केवळ दुधाच्या आरोग्याविषयी जनजागृती करण्याचा दिवस नाही, तर आपल्या गोठ्यात अहोरात्र राबणाऱ्या या ‘महिला बळीराजा’च्या कष्टाचा आणि कर्तृत्वाचा अधिकृत सन्मान करण्याचा दिवस आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने (FAO) यंदाच्या, म्हणजेच २०२६ च्या जागतिक दुग्ध दिनाची अधिकृत संकल्पना “महिला शेतकऱ्यांचा गौरव” (Celebrating Women Farmers) अशी निश्चित केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी २०२६ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केल्यामुळे या संकल्पनेला अधिकच गहिरा आणि धोरणात्मक अर्थ प्राप्त झाला आहे. भारताची संपूर्ण पांढरी (श्वेत) क्रांती (White Revolution) ही केवळ तंत्रज्ञानावर नाही, तर या महिलांच्या कष्टाच्या घामावर उभी आहे, हे आता जागतिक स्तरावरील अधिकृत आकडेवारीने सिद्ध केले आहे.

 *दुग्ध व्यवसायाचे अर्थकारण आणि महिला श्रमशक्ती*

भारतातील दुग्ध व्यवसाय क्षेत्र हे कॉर्पोरेट कंपन्यांपेक्षा ग्रामीण भागातील छोट्या कुटुंबांवर आणि प्रामुख्याने महिलांवर विसावले आहे. ‘नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड’ (NDDB) आणि केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालानुसार, देशातील दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रात काम करणाऱ्या एकूण मनुष्यबळापैकी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा एकट्या महिलांचा आहे. आज देशात जवळपास ७.५ कोटी महिला थेट या व्यवसायाशी जोडल्या गेल्या आहेत. जनावरांचा चारा-पाणी, गोठ्याची स्वच्छता, धार काढणे, आजारी जनावरांची सुश्रूषा करणे ते थेट दूध संकलन केंद्रावर दूध पोहोचवण्यापर्यंतच्या एकूण कामांपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक शारीरिक श्रम हे महिलांचे असतात. आज देशभरात ४८ हजारांपेक्षा जास्त सहकारी दुग्ध संस्था पूर्णपणे महिलांद्वारे चालवल्या जातात. भारतात दररोज सहकारी संस्थांमार्फत गोळा होणाऱ्या ६ कोटी ८० लाख लीटर दुधापैकी तब्बल २ कोटी ४० लाख लीटर दूध थेट महिला उत्पादकांच्या गोठ्यातून येते. हा डेटा हेच सिद्ध करतो की, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतून महिलांचे योगदान वजा केले, तर देशाची संपूर्ण दुग्ध व्यवस्था कोसळून पडेल.

 *उद्योजकतेची नवी शिखरे: देश पातळीवरील यशस्वी उदाहरणे*

हे योगदान केवळ मजुरी किंवा श्रमापुरते मर्यादित नसून व्यवस्थापन कौशल्यातही महिला आघाडीवर आहेत. याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे आंध्र प्रदेशातील तिरुपती येथील ‘श्रीजा महिला मिल्क प्रोड्युसर कंपनी’. ही जगातील सर्वात मोठी, संपूर्णपणे महिलांच्या मालकीची आणि त्यांच्याद्वारेच संचलित केली जाणारी दुग्ध उत्पादक संस्था आहे. या संस्थेचे संपूर्ण संचालक मंडळ महिलांचे असून, १ लाख २५ हजारपेक्षा जास्त महिला शेतकरी एकत्र या व्यवसायाला चालवतात. त्यांच्या या पारदर्शक आणि डिजिटल व्यवस्थापनाची दखल घेऊन आंतरराष्ट्रीय दुग्ध महासंघाने (IDF) त्यांना शिकागो येथे आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित केले आहे.

दुसरे उदाहरण उत्तराखंडमधील डोंगराळ भागातील ‘शक्तीफार्म्स चारा उत्पादक सहकारी संस्थे’चे आहे. येथील ५४६ महिलांनी चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी एकत्र येऊन आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत सायलेज (मुरघास) निर्मिती सुरू केली. आज या महिलांचा वार्षिक टर्नओव्हर ६ कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे. ही उदाहरणे हे स्पष्ट करतात की, जेव्हा ग्रामीण महिलेच्या हातात दुग्ध व्यवसायाची सूत्रे येतात, तेव्हा ती केवळ एक कामगार राहत नाही, तर एक कुशल व्यवस्थापक आणि उद्योगपती बनते.

 *ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिक आणि आरोग्याचा आधार*

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत दुग्ध व्यवसायाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, कारण शेती हे चार ते सहा महिन्यांनी उत्पन्न देणारे साधन आहे, जे अनेकदा निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून असते. अशा वेळी दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून दर १० दिवसांनी महिलांच्या हातात येणारे दुधाचे बिल हे कुटुंबाला मोठा आर्थिक आधार देते. हातात येणारा हा पैसा थेट मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि घरखर्चासाठी वापरला जातो, ज्यामुळे ग्रामीण भागात महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होत आहे. त्याचप्रमाणे, दुधामुळे ग्रामीण कुटुंबांना घरच्या घरी ‘पूर्णान्न’ उपलब्ध होते. कॅल्शियम, प्रोटीन आणि जीवनसत्त्वांनी समृद्ध असलेल्या दुधामुळे ग्रामीण महिला आणि बालकांमधील कुपोषण व रक्ताल्पता (ॲनिमिया) सारख्या गंभीर समस्यांवर मात करणे सोपे झाले आहे.

मे २०२६ च्या ताज्या अहवालानुसार, भारतातील अंतर्गत मागणीमुळे दर उच्चांकावर आहेत, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या किंचित मंदी आहे. |

मागील पाच वर्षांतील (२०२१-२०२६) आकडेवारीचा सखोल अभ्यास केला असता, भारतीय डेअरी क्षेत्राचे जागतिक बाजारपेठेपेक्षा असलेले वेगळेपण आणि त्याचे सामर्थ्य स्पष्टपणे अधोरेखित होते. या आकडेवारीवरून खालील तीन प्रमुख निष्कर्ष काढता येतात:

१. जागतिक मंदीतही भारतीय बाजारपेठेची लवचिकता (Resilience):

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा कल हा अत्यंत अस्थिर राहिला आहे. २०२२ मधील रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक दर ऐतिहासिक उच्चांकावर गेले आणि त्यानंतर २०२३-२४ मध्ये त्यात २५ ते ३० टक्क्यांची मोठी घसरण झाली. याउलट, भारतीय बाजारपेठेने जागतिक मंदीचा फटका स्थानिक शेतकऱ्यांना बसू दिला नाही. भारतातील अंतर्गत मागणी अफाट असल्यामुळे येथील कच्च्या दुधाचे खरेदी दर आंतरराष्ट्रीय दरांच्या तुलनेत नेहमीच जास्त आणि स्थिर राहिले आहेत.

२. उत्पादन खर्च आणि नफ्याचे गणित:

२०२३ आणि २०२५ मध्ये भारतीय दुधाचे दर वाढण्यामागे केवळ मागणी कारणीभूत नव्हती, तर ‘लम्पी’ सारख्या आजारांचे संकट आणि पशुखाद्याच्या (सरकी पेंड, ढेप व सुका चारा) किमतीत झालेली ४०% ते ५०% वाढ हे मुख्य कारण होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर यांत्रिकीकरण असल्याने त्यांचे उत्पादन मूल्य नियंत्रित राहते, तर भारतातील दुग्ध व्यवसाय अजूनही श्रमप्रधान आहे. त्यामुळे वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा अद्यापही मर्यादितच आहे.

३. धोरणात्मक दिशा:

हा डेटा हे स्पष्ट करतो की, जागतिक बाजारपेठेत जेव्हा दुधाची भुकटी (SMP) स्वस्त होते, तेव्हा भारतीय बाजारात आयातीचा दबाव वाढू शकतो. अशा वेळी, भारतीय दुग्ध व्यवसायाला जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी केवळ दूध उत्पादन वाढवून चालणार नाही, तर प्रति जनावर दूध उत्पादकता वाढवणे, गोठ्यांचे आधुनिकीकरण करणे आणि प्रक्रियेद्वारे मूल्यवर्धित उत्पादने  तयार करणे हीच काळाची गरज आहे.

डॉ. प्रविण मांजरे

(कृषीतज्ञ, ग्लोबल विकास ट्रस्ट, सिरसाळा)