श्रीवर्धन नगरपालिकेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह; ‘लाईव्ह प्रक्षेपण’ प्रस्ताव अजेंड्यावरून गायब

श्रीवर्धन (संदेश घोलप)

श्रीवर्धन नगरपालिकेच्या कामकाजातील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरून शहरात मोठा राजकीय संघर्ष उभा राहिला आहे. सभागृहातील चर्चेचे ‘लाईव्ह प्रक्षेपण’ करण्याचा प्रस्ताव आगामी सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावरून वगळण्यात आल्याने विरोधकांनी सत्ताधारी आणि प्रशासनावर तीव्र टीका सुरू केली आहे. हा वाद केवळ एका प्रस्तावापुरता मर्यादित न राहता आता तो थेट लोकशाही मूल्ये, पारदर्शकता आणि प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेशी जोडला गेला आहे.

नगरपालिकेतील सभागृहाचे कामकाज फेसबुक, यूट्यूब किंवा अधिकृत संकेतस्थळावरून थेट प्रसारित करण्याचा प्रस्ताव शिवसेना गटनेते देवेंद्र भुसाणे यांनी काही दिवसांपूर्वी लेखी स्वरूपात प्रशासनाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावामागील उद्देश स्पष्ट होता—स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात नागरिकांचा थेट सहभाग वाढवणे, निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि जनतेचा प्रशासनावरचा विश्वास अधिक दृढ करणे. मात्र, हा प्रस्ताव आगामी सभेच्या अधिकृत अजेंड्यातून पूर्णपणे वगळण्यात आल्याने संशय आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या निर्णयामुळे विरोधक आक्रमक झाले असून, त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जाणीवपूर्वक माहिती दडपण्याचा आरोप केला आहे. भुसाणे यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “नगरपालिका ही जनतेची संस्था आहे. सभागृहात काय घडते, कोणते निर्णय घेतले जातात, कोणते प्रश्न उपस्थित होतात, हे नागरिकांना समजणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. लाईव्ह प्रक्षेपणाचा प्रस्ताव वगळणे म्हणजे जनतेच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधण्याचा प्रयत्न आहे.”

शहरातील राजकीय वर्तुळात या निर्णयामागील कारणांबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. काहींच्या मते, सभागृहातील चर्चा आणि निर्णय प्रक्रिया थेट जनतेसमोर आल्यास अनेक संवेदनशील मुद्दे उघड होऊ शकतात, ज्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची अडचण वाढू शकते. त्यामुळेच हा प्रस्ताव जाणीवपूर्वक दाबण्यात आला, असा आरोप केला जात आहे.

दरम्यान, प्रशासनाकडून या विषयावर अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे संशय अधिकच बळावला आहे. नागरिकांमध्येही या निर्णयाविरोधात नाराजी पसरली असून, “आमच्या पैशातून चालणाऱ्या संस्थेचे कामकाज आम्हाला पाहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे,” अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.

माहितीचा अधिकार कायदा २००५ तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम १९६५ नुसार नागरिकांना प्रशासनाच्या कामकाजाची माहिती मिळवण्याचा स्पष्ट अधिकार आहे. डिजिटल युगात अनेक महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या सभांचे थेट प्रक्षेपण करत असताना, श्रीवर्धनमध्ये मात्र असा प्रस्ताव अजेंड्यावरून वगळला जाणे हे मागासलेपणाचे लक्षण असल्याची टीका होत आहे.

या प्रकरणामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे. विरोधी पक्षाने सभागृहात हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित करण्याचा इशारा दिला असून, आवश्यक असल्यास जनआंदोलन छेडण्याची तयारीही दर्शवली आहे. “हा केवळ एका प्रस्तावाचा प्रश्न नाही, तर लोकशाही वाचवण्याचा लढा आहे,” असे भुसाणे यांनी स्पष्ट केले.

श्रीवर्धनमधील नागरिकांमध्येही या मुद्द्यावरून चर्चा रंगली आहे. काही नागरिकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, “लाईव्ह प्रक्षेपणामुळे प्रशासन अधिक जबाबदार राहील आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल,” असे मत व्यक्त केले आहे. तर काही जणांनी या निर्णयामागे राजकीय हेतू असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे.

या वादामुळे श्रीवर्धनमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, आगामी सर्वसाधारण सभेत या मुद्द्यावर जोरदार गदारोळ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सत्ताधारी या आरोपांना कशा प्रकारे उत्तर देतात आणि ‘लाईव्ह प्रक्षेपण’ प्रस्तावाबाबत पुढे काय निर्णय घेतला जातो, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

एकूणच, ‘लाईव्ह प्रक्षेपण’ या मुद्द्याने श्रीवर्धन नगरपालिकेतील कारभाराच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. हा वाद केवळ एका प्रशासकीय निर्णयापुरता मर्यादित राहील की तो व्यापक राजकीय संघर्षात परिवर्तित होईल, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे. मात्र, या प्रकरणाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पारदर्शकता आणि जबाबदारी या मुद्द्यांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे, हे निश्चित.