लक्ष्मीनारायण मंदिर जमीन प्रकरणी अट्टल यांना दुसरा दणका :- रामनाथ खोड 

अप्पर जिल्हाधिकारी हरिष धार्मिक यांचा धाडसी निर्णय

माजी नगराध्यक्ष राधेश्याम अट्टल यांचे अपील फेटाळले; मंदिर ट्रस्टचा मालकी हक्क कायम

—

बीड:- ( दि.१६) गेवराई येथील लक्ष्मीनारायण मंदिरच्या ऐतिहासिक जमीन प्रकरणात माजी नगराध्यक्ष राधेश्याम अट्टल यांना मोठा न्यायालयीन धक्का बसला आहे. मौजे कोल्हेर, ता. गेवराई, जि. बीड येथील गट क्रमांक ५१ संदर्भातील फेरफार प्रकरणात दाखल केलेले अपील अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सविस्तर सुनावणीनंतर अमान्य केले आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत दाखल या अपीलमध्ये फेरफार क्रमांक ३२१ व ११०४ बाबत उपविभागीय अधिकारी, बीड यांनी २५ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र अप्पर जिल्हाधिकारी हरिष धार्मिक यांनी सर्व कागदपत्रे, ७/१२ उतारे, मृत्युपत्र, फेरफार नोंदी तसेच सार्वजनिक ट्रस्ट नोंदणी अभिलेखांचा सखोल अभ्यास करून उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा आदेश योग्य व कायदेशीर असल्याचे ठामपणे मान्य केले.

आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, फेरफार क्रमांक ३२१ हा मूळतः गट क्रमांक १७० व १७०/२ शी संबंधित असून तो गट क्रमांक ५१ शी थेट संबंधित नाही. त्यामुळे सदर फेरफार गट क्रमांक ५१ च्या ७/१२ उताऱ्यावर घेतलेला वैध व कायदेशीर आधाराविना असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

तसेच रघुनाथदास शिवजीराम अट्टल यांनी २६ फेब्रुवारी १९५९ रोजी केलेल्या मृत्युपत्रानुसार (फेरफार क्र. ९२) सर्व्हे नं. ६ व ८ (नंतरचा गट क्र. ५१) या जमिनीचे उत्पन्न श्री लक्ष्मीनारायण मंदिराच्या पूजा-अर्चेसाठी वापरण्याचा स्पष्ट उल्लेख असल्याचे आदेशात नमूद आहे. हा फेरफार आजतागायत रद्द झाल्याचा कोणताही सक्षम पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही.

अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, फेरफार क्रमांक ११०४ हा इतर गट क्रमांकांसाठी वैध राहू शकतो; मात्र गट क्रमांक ५१ ही सार्वजनिक ट्रस्ट – श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर ट्रस्ट, गेवराई (नोंदणी क्र. अ-१८५७) यांची मालमत्ता असल्याने त्या हद्दीपुरता फेरफार ११०४ रद्द करणे अपरिहार्य आहे.

अंतिम आदेशात गट क्रमांक ५१ च्या मालकी रकान्यात “श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर ट्रस्ट, गेवराई” अशी नोंद घेण्याचे आदेश तहसीलदार व तलाठी यांना देण्यात आले असून, प्रकरणातील सर्व स्थगन किंवा जैसे-थे आदेश रद्द करण्यात आले आहेत.

कोट

“लक्ष्मीनारायण मंदिराची जमीन ही कोणाच्या खाजगी फायद्यासाठी नव्हे, तर श्रद्धा, परंपरा आणि सार्वजनिक ट्रस्टसाठी आहे. १९५९ च्या मृत्युपत्रापासून ते चॅरिटी कमिशनरच्या नोंदींपर्यंत सर्व कागदपत्रे मंदिराचाच हक्क सिद्ध करतात. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा आदेश म्हणजे बनावट फेरफार आणि सत्तेच्या जोरावर केलेल्या प्रयत्नांना दिलेली कायदेशीर चपराक आहे. धार्मिक व सार्वजनिक मालमत्तेवर डोळा ठेवणाऱ्यांना हा स्पष्ट इशारा आहे.”