घरकुलांचे बांधकाम रखडले वाळु घाटांचा लिलाव सुरू करा; घरकुल धारकांना मोफत ५ ब्रास वाळूचा शासन आदेश पारीत करा; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन :- डॉ.गणेश ढवळे
—
बीड:- ( दि.०७ ) सर्वांसाठी घर हे केंद्र शासनाचे धोरण असुन त्यानुसार बेघर तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना हक्काचे घर मिळावे या हेतूने केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध घरकुल योजना राबविण्यात येतात.पंतप्रधान आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना अहिल्यादेवी आवास योजना सह इतर योजनातून बीड जिल्ह्यात जवळपास ७६६६५ घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे.मात्र वाळु अभावी घरकुलांची बांधकामे रखडली असल्याचे सर्वत्र चित्र दिसुन येत आहे.मुख्यमंत्री व महसूल मंत्री यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे घरकुल धारकांना मोफत ५ ब्रास वाळु देण्याचे शासन आदेश काढण्यात यावेत, राज्य शासनाच्या वाढीव ५० हजार रूपयांच्या अनुदानातुन १५ हजार सोलरवर खर्च करण्याची अट रद्द करण्यात यावी. बीड जिल्ह्यात वाळु घाटांचे स्थगित लिलाव सुरू करण्यात यावेत.जवळपास४०- ५० हजारांना ५-६ ब्रास वाळू मिळते.वाढत्या महागाईत गोरगरीब घरकुल धारकांना ती परवडत नाही त्यामुळे वरील मागण्यांसाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख बीड जिल्हा माहिती आधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.०७ सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येऊन जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री , महसूलमंत्री, विभागीय आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आंदोलनात रामनाथ खोड,शेख युनुस,शिवशर्मा शेलार, मुस्ताक शेख, पांडुरंग हराळे, जिल्हाध्यक्ष इंटक रामधन जमाले आदी सहभागी होते.
मुख्यमंत्री व महसूल मंत्री यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे घरकुलासाठी मोफत ५ ब्रास वाळूचा आदेश पारीत करावा
—-
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाभियान योजना राबविण्यात येत आहेत. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांकरीता रमाई आवास योजना, अनुसूचित जमाती करीता शबरी आवास योजना व आदिम आवास योजना तसेच विमुक्त जाती व भटक्या जमाती करीता ” यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व ईतर मागास वर्ग प्रवर्गासाठी मोदी आवास योजना,अहिल्यादेवी आवास योजनांसह घरकुलांच्या ईतर योजनातुन जवळपास ७६ हजारांच्या पुढे घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे.मात्र प्रशासनाचे वाळु टेंडर झालेले नाही. जी वाळु बांधकाम कामगारांना घ्यावी लागते ती जवळजवळ ४० ते ५० हजारांना ५-६ ब्रास वाळू मिळते. एवढ्या मोठ्या रकमेची महागडी वाळु घेऊन घरकुलाचे बांधकाम करणे शक्य नसल्याने केवळ आणि केवळ वाळुमुळे घरकुलाचे बांधकाम रखडलेले आहेत. मध्यंतरी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घरकुल धारकांना ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याची घोषणा केली.मात्र त्याचा शासन आदेश न आल्याने घरकुल धारकांना वाळु मिळत नाही. त्यामुळे शासन आदेश पारीत करण्यात यावेत.
राज्य शासनाच्या वाढीव ५० हजार अनुदानितील १५ हजार रुपये सोलरसाठी हि जाचक अट रद्द करण्यात यावी
—–
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा २ (सन २०२५ ते सन २०२८-२९) अंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात राज्य हिश्यातुन ५०,००० ईतकी अतिरिक्त वाढ करण्यात आली आहे. मात्र यापैकी ३५ हजार रूपये बांधकामासाठी आणि १५ हजार रुपये सरकार प्रधानमंत्री सुर्यघर योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा यंत्रणेसाठी खर्च करणार असुन जे ही यंत्रणा उभी करणार नाहीत त्यांना १५ हजार मिळणार नाहीत.हि जाचक अट रद्दबातल करण्यात यावी.
इ )मागील क्रमांक ३
बीड जिल्ह्यातील वाळुघाटांचे स्थगित लिलाव सुरू करावेत
—
सध्या बीड जिल्ह्यात एकही वाळूघाट सुरू नाही. दोन महिन्यांनंतर पावसाळ्याला सुरूवात होणार आहे. बीड जिल्ह्यात वाळू घाटांचे लिलाव स्थगित करण्यात आले आहेत. शेजारच्या जिल्ह्यामध्ये मात्र वाळूघाट सुरू आहे. परिणामी बीड जिल्ह्यात गोरगरिबांना वाळू मिळणे अवघड झाले असून त्यांचा बांधकामाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात तातड्याने वाळु घाटांचे स्थगित लिलाव सुरू करण्यात यावेत
