छत्रपती संभाजीनगर ते मंत्रालय पदयात्रा पूर्ण; सरकारसमोर ज्वलंत प्रश्नांचा भडका

छत्रपती संभाजीनगर ते मंत्रालय पदयात्रा पूर्ण; सरकारसमोर ज्वलंत प्रश्नांचा भडका

ज्वलंत हिंदू छावा संघटनेचा निर्धार; शेतकरी, कामगार आणि सामाजिक प्रश्नांवर थेट दबाव

…………………………….

छत्रपती संभाजीनगर | किरण काळे

राज्यातील विविध ज्वलंत प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी ज्वलंत हिंदू छावा संघटनेच्या वतीने काढण्यात आलेली छत्रपती संभाजीनगर ते मुंबई मंत्रालय पदयात्रा अखेर यशस्वीरित्या पूर्ण झाली. या पदयात्रेच्या माध्यमातून संघटनेने राज्य शासनावर थेट दबाव निर्माण करत आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे सादर केले आहे.

शेकडो कार्यकर्त्यांच्या सहभागात पार पडलेल्या या पदयात्रेने राज्यातील राजकीय व सामाजिक वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडवली. “जनतेचे प्रश्न थेट मंत्रालयाच्या दारात पोहोचवणार” या निर्धाराने सुरू झालेल्या या यात्रेला मार्गात अनेक ठिकाणी नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. नागरिकांनी आपल्या समस्या मांडत संघटनेला पाठिंबा दर्शवला.

संघटनेच्या मागण्यांमध्ये पैठण मतदारसंघाचे आमदार विलास भुमरे यांना कॅबिनेट मंत्रीपद देण्याची मागणी विशेष चर्चेत राहिली. याशिवाय, आंदोलनादरम्यान समाजकार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावेत, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशा ठोस मागण्या सरकारसमोर ठेवण्यात आल्या.

कामगारांच्या प्रश्नांवरही संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली. इमारत व बांधकाम कामगारांसाठी नोंदणी व नूतनीकरणाची ऑनलाइन सेवा सातत्याने सुरू ठेवावी, तसेच प्रलंबित लाभ तत्काळ मिळावेत, अशी मागणी करण्यात आली. ‘लाडकी बहीण’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी, महावितरणच्या वारंवार होणाऱ्या अडचणींचे निराकरण, तसेच रस्ते, पाणीपुरवठा आणि भ्रष्टाचारावर कठोर कारवाईची गरज अधोरेखित करण्यात आली.

अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळासाठी अधिक निधीची तरतूद करण्याची मागणी करत सामाजिक व आर्थिक न्यायाचा मुद्दाही संघटनेने पुढे आणला.

संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गायकवाड पाटील यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “ही पदयात्रा केवळ आंदोलन नव्हते, तर जनतेच्या हक्कांसाठीचा थेट लढा होता. सामान्य नागरिकांचे प्रश्न मंत्रालयापर्यंत पोहोचवण्यात आम्ही यशस्वी झालो आहोत. शासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन ठोस निर्णय घ्यावा.”

दरम्यान, या पदयात्रेमुळे शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले असून, शासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.