बीड
दिनांक 13 एप्रिल च्या ओबीसी जनगणना झाली पाहिजे या आंदोलनात सहभागी व्हा. – प्रा. सुशीलाताई मोराळे.
दिनांक 13 एप्रिल च्या ओबीसी जनगणना झाली पाहिजे या आंदोलनात सहभागी व्हा. – प्रा. सुशीलाताई मोराळे.
बीड प्रतिनिधी: – केंद्रातील मोदीजींच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारने 2026-2027 मध्ये जनगणना करण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु त्यांनी दिलेल्या नियमावलीत ओबीसी जनगणना करण्यासाठीचा कॉलमच नाही. 1931 साली इंग्रजांनी ओबीसीची जनगणना केली होती त्या जनगणनेत 52% ओबीसी संख्या असल्याचे सांगण्यात आले तेव्हा पाकिस्तान व बांगलादेशासहित भारत देश होता तेव्हा आम्ही 52 % होतोत. याच आधारावर बी.पी. मंडल आयोगाने 27% आरक्षणाची सूचना भारत सरकारला केली होती. हाच आधार घेऊन जनता दलाने ओबीसींना 27% आरक्षण शिक्षण व नोकऱ्यात दिले होते. त्यानंतर 2021 मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते परंतु कोविडच्या संकटामुळे जनगणना झाली नाही, आता 2026-2027 मध्ये जनगणना होणार आहे मात्र भारत सरकारने त्यात ओबीसी जनगणना टाळले आहे जोपर्यंत आम्ही किती आहोत हे कळणार नाही तोपर्यंत ओबीसीना राजकारणात समाजकारणात अर्थकारणात संधी मिळणार नाही. एसी एसटीची जनगणना होते त्यामुळे त्यांना स्वतंत्र बजेट मिळते मात्र ओबीसीला ते मिळत नाही म्हणून ओबीसीसह ही जनगणना झाली पाहिजे या मागण्यांसाठी सनदशीर मार्गाने ओबीसी बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने भारत सरकारकडे मागणी करण्यासाठी हे एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करीत आहोत. या आंदोलनात हजारोंच्या संख्येने सहभागी होण्याचे आव्हान प्रा. सुशीलाताई मोराळे यांनी केले आहे.
ओबीसी हा या देशाचा श्वास आहे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेतचा तो कणा आहे. मात्र या ओबीसीची योग्य दखल घेतली जात नाही. 12 बलुतेदार आज रस्त्यावर आले आहेत. त्यांना रोजगार नाही दिशाहीन ओबीसी सतत स्थलांतरित जीवन जगत आहे. 1931 च्या जनगणनेत ओबीसीची संख्या 3743 होती आता ती 4500 इतकी झाली आहे. महाराष्ट्र राज्यात ही संख्या 272 होती आज अनेक नवीन जातीचा समावेश त्यात झाला आहे. मराठा कुणबी, कुणबी मराठा जातीचा समावेश झाल्यामुळे महाराष्ट्रात ही जातीची संख्या 350 पेक्षा जास्त झालेली आहे. सरकारी नौकऱ्या भारत सरकारने संपविल्या आहेत, जोपर्यंत ओबीसी जनगणना होणार नाही तोपर्यंत आम्ही नक्की किती टक्के आहोत हे कळणार नाही सरकार ओबीसीला मोजायला घाबरत आहे. कारण आपण नक्की किती आहोत हे ओबीसीला कळले तर सरकारची पंचायत होणार आहे म्हणून ते ओबीसी ला मोजायलाच तयार नाहीत. तात्काळ ओबीसी जनगणना आताच करा अशी मागणी ओबीसी बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने आम्ही करीत आहोत या आंदोलनात सर्व ओबीसी प्रवर्गातील लाभार्थी बंधू भगिनींनी हजर राहावे तसेच नव्याने संपूर्ण राज्यात संघर्ष करून मा. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे ओबीसीत समाविष्ट झालेल्या कुणबी व तत्सम बांधवांनी पण हजर राहावे असे आव्हान प्रा. सुशीलाताई मोराळे यांनी केले आहे. आरक्षण टिकवणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. हे ध्यानात घ्यावे. हे धरणे आंदोलन दिनांक 13 एप्रिल रोजी सकाळी 12 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होणार आहे याची नोंद घ्यावी.
ओबीसी हा या देशाचा श्वास आहे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेतचा तो कणा आहे. मात्र या ओबीसीची योग्य दखल घेतली जात नाही. 12 बलुतेदार आज रस्त्यावर आले आहेत. त्यांना रोजगार नाही दिशाहीन ओबीसी सतत स्थलांतरित जीवन जगत आहे. 1931 च्या जनगणनेत ओबीसीची संख्या 3743 होती आता ती 4500 इतकी झाली आहे. महाराष्ट्र राज्यात ही संख्या 272 होती आज अनेक नवीन जातीचा समावेश त्यात झाला आहे. मराठा कुणबी, कुणबी मराठा जातीचा समावेश झाल्यामुळे महाराष्ट्रात ही जातीची संख्या 350 पेक्षा जास्त झालेली आहे. सरकारी नौकऱ्या भारत सरकारने संपविल्या आहेत, जोपर्यंत ओबीसी जनगणना होणार नाही तोपर्यंत आम्ही नक्की किती टक्के आहोत हे कळणार नाही सरकार ओबीसीला मोजायला घाबरत आहे. कारण आपण नक्की किती आहोत हे ओबीसीला कळले तर सरकारची पंचायत होणार आहे म्हणून ते ओबीसी ला मोजायलाच तयार नाहीत. तात्काळ ओबीसी जनगणना आताच करा अशी मागणी ओबीसी बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने आम्ही करीत आहोत या आंदोलनात सर्व ओबीसी प्रवर्गातील लाभार्थी बंधू भगिनींनी हजर राहावे तसेच नव्याने संपूर्ण राज्यात संघर्ष करून मा. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे ओबीसीत समाविष्ट झालेल्या कुणबी व तत्सम बांधवांनी पण हजर राहावे असे आव्हान प्रा. सुशीलाताई मोराळे यांनी केले आहे. आरक्षण टिकवणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. हे ध्यानात घ्यावे. हे धरणे आंदोलन दिनांक 13 एप्रिल रोजी सकाळी 12 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होणार आहे याची नोंद घ्यावी.
