बीड
देवस्थान जमीन हंस्तातरण कायद्यावर पुन्हा हालचाली सुरु…
देवस्थान जमीन हंस्तातरण कायद्यावर पुन्हा हालचाली सुरु…
हरकतींशिवाय निर्णय नको, देवस्थानांकडून सावध भूमिका
15 देवस्थानाचे विश्वस्त यांची समिती असणार!
15 जणांच्या देवस्थान विश्वस्त समितीत मर्जीतले देवस्थान विश्वस्त नको
देवस्थान हित सोडून स्वतःचे हित सांगणारे लोकं समितीत नको
देवस्थान हित सर्वोच्च की वैयक्तिक स्वार्थ? प्रस्तावित कायद्यावर प्रश्नचिन्ह
बीड | विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाकडून प्रस्तावित देवस्थान जमीन कायद्याबाबत नव्याने हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध देवस्थाने, सेवेकरी आणि धार्मिक संस्थांमध्ये पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे. यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर हरकती प्राप्त झाल्यानंतर मागे घेण्यात आलेल्या मसुद्याच्याच धर्तीवर नव्याने कायदा आणण्याचा प्रयत्न होणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, या प्रक्रियेत देवस्थानांच्या हिताचे खरे प्रतिनिधित्व होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
देवस्थानांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की, प्रस्तावित कायद्यासाठी नियुक्त होणाऱ्या समित्यांमध्ये अशा व्यक्तींचा समावेश होऊ नये ज्यांनी पूर्वी किंवा सध्या देवस्थानांच्या जमिनींवर, उत्पन्नावर, मानधनावर, विरासत हक्कांवर किंवा मालमत्तेवर वैयक्तिक दावे केलेले आहेत. कारण अशा व्यक्ती संपूर्ण राज्यातील देवस्थानांच्या हिताचा विचार करण्याऐवजी स्वतःच्या किंवा विशिष्ट गटाच्या हिताच्या तरतुदी मसुद्यात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
धार्मिक क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, देवस्थानांच्या जमिनी या मूळतः पूजा-अर्चा, दिवाबत्ती, नैवेद्य, उत्सव आणि धार्मिक सेवांच्या सातत्यासाठी देण्यात आलेल्या आहेत. खिदमत-माश, मदद-माश आणि इतर स्वरूपातील या जमिनी कोणत्याही व्यक्तीच्या वैयक्तिक संपत्तीसाठी नव्हत्या. त्यामुळे अशा जमिनींच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेताना केवळ महसुली दृष्टिकोन न ठेवता धार्मिक, ऐतिहासिक आणि सामाजिक संदर्भ लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे, विरासत प्रमाणपत्र, मुतवलीपद किंवा सेवेकरी म्हणून नाव नोंदले असल्याने संबंधित व्यक्तीला देवस्थानाच्या मालमत्तेवर मालकी हक्क प्राप्त होत नाही, असा मुद्दाही अनेक देवस्थानांकडून मांडला जात आहे. विरासत म्हणजे सेवा चालू ठेवण्याचा अधिकार असून तो मालकीचा पुरावा मानता येणार नाही, असे मत व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, प्रस्तावित समित्यांमध्ये अशा व्यक्तींना स्थान दिले जाऊ नये ज्यांनी देवस्थानांच्या जमिनीतील हिस्सा, उत्पन्नातील वाटा, मानधन किंवा मालकीसदृश अधिकारांची मागणी केलेली आहे. कारण कायदा तयार करताना अशा व्यक्ती देवस्थानांच्या व्यापक हिताऐवजी स्वतःच्या हिताच्या तरतुदी सुचवू शकतात. त्यामुळे समितीतील प्रत्येक सदस्याने स्वतःचा कोणताही हितसंबंध नसल्याचे जाहीर करावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.
देवस्थानांच्या प्रतिनिधींच्या मते, प्रस्तावित कायद्यामुळे नेमके काय फायदे आणि काय तोटे होणार आहेत, याचे स्पष्ट चित्र अद्याप समोर आलेले नाही. देवस्थानांच्या जमिनींचे संरक्षण कसे होणार, धार्मिक सेवांचे भवितव्य काय राहणार, उत्पन्नावर काय परिणाम होणार, सेवेकऱ्यांच्या हक्कांचे काय होणार आणि देवस्थाने भविष्यात भूमिहीन होणार नाहीत याची हमी काय, या प्रश्नांची उत्तरे शासनाने सार्वजनिकपणे देणे आवश्यक आहे.
काही धार्मिक संस्थांनी अशीही भीती व्यक्त केली आहे की, कायद्यामध्ये योग्य संरक्षणात्मक तरतुदी नसल्यास त्याचा फायदा भूमाफिया, जमीन दलाल आणि देवस्थानांच्या मालमत्तेवर डोळा ठेवणाऱ्या स्वार्थी घटकांना होऊ शकतो. अनेक ठिकाणी आधीच देवस्थानांच्या जमिनींवर अतिक्रमणे, बेकायदेशीर व्यवहार आणि मालकी दाव्यांचे वाद सुरू आहेत. त्यामुळे नवीन कायदा अशा प्रवृत्तींना बळ देणारा ठरू नये, अशी मागणी होत आहे.
देवस्थानांच्या हिताचे प्रतिनिधी म्हणतात की, समित्यांमध्ये निवृत्त न्यायाधीश, धर्मादाय कायदा तज्ज्ञ, इतिहास संशोधक, महसूल तज्ज्ञ, पुरातत्त्व अभ्यासक, सेवेकरी प्रतिनिधी आणि विविध प्रकारच्या देवस्थानांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असावा. केवळ काही निवडक विश्वस्त किंवा विशिष्ट विचारांच्या व्यक्तींवर संपूर्ण राज्यातील देवस्थानांचे भविष्य सोपविणे योग्य ठरणार नाही.
याशिवाय, प्रस्तावित कायद्याचा अंतिम मसुदा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी राज्यभर सार्वजनिक सुनावण्या घेऊन सर्व हरकतींचा विचार करावा, समिती सदस्यांची नावे जाहीर करावीत आणि देवस्थानांना होणारे फायदे-तोटे स्पष्ट करणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
देवस्थानांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की, “देवस्थानांच्या जमिनी हा केवळ महसुलाचा विषय नाही. हा श्रद्धा, परंपरा, इतिहास, धार्मिक स्वायत्तता आणि सार्वजनिक संपत्तीच्या संरक्षणाचा विषय आहे. त्यामुळे कोणताही कायदा करताना देवस्थानांचे अस्तित्व, आर्थिक स्वावलंबन आणि धार्मिक परंपरा सुरक्षित राहतील याची खात्री होणे आवश्यक आहे.”
प्रतिक्रिया
निपक्षपाती विश्वस्त यांचा समावेश असावा
“देवस्थानांच्या जमिनींचे संरक्षण हेच समितीचे पहिले कर्तव्य असावे”
“प्रस्तावित कायदा लागू करण्यापूर्वी शासनाने स्पष्ट सांगितले पाहिजे की देवस्थानांच्या जमिनी, उत्पन्न आणि धार्मिक परंपरांचे संरक्षण कसे होणार आहे. समितीमध्ये अशा व्यक्ती असाव्यात ज्यांचा कोणताही वैयक्तिक हितसंबंध नाही. देवस्थानांच्या जमिनींवर हिस्सा, मानधन किंवा मालकी हक्क मागणाऱ्या व्यक्तींना समितीत स्थान देणे योग्य ठरणार नाही.”
निपक्षपाती विश्वस्त यांचा समावेश असावा
रामनाथ खोड
अध्यक्ष :- श्री क्षेत्र शनी मंदिर देवस्थान बीड
“देवस्थान भूमिहीन होणार नाहीत याची हमी द्यावी”
“अनेक देवस्थाने आजही त्यांच्या जमिनींच्या उत्पन्नावर पूजा-अर्चा, दिवाबत्ती आणि उत्सव चालवतात. नवीन कायद्यामुळे भविष्यात देवस्थाने स्वतःच्या जमिनींपासून वंचित राहणार नाहीत याची स्पष्ट हमी शासनाने द्यावी.”
डॉ.गणेश ढवळे
सामाजिक कार्यकर्ते
“भक्तांच्या श्रद्धेचा विषय केवळ महसुली प्रश्न नाही”
“देवस्थानांच्या जमिनी हा फक्त जमीन महसुलाचा विषय नाही. या जमिनींमागे अनेक पिढ्यांची श्रद्धा, दान आणि धार्मिक परंपरा जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे कायदा करताना भक्तांच्या भावना आणि देवस्थानांचे दीर्घकालीन हित लक्षात घेतले पाहिजे.”
अशोक येडे
देवस्थान हितचिंतक भक्त
