अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी भंडाऱ्यात विशेष पोलीस कार्यशाळा

११९ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन; नागरी हक्क संरक्षण विभागाचा जनजागृती व गुणवत्तापूर्ण तपासावर भर

दै, सूर्योदय:- निश्चल येनोरकर

भंडारा, :- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ तसेच सुधारणा अधिनियम २०१५ ची प्रभावी अंमलबजावणी, जनजागृती आणि गुणवत्तापूर्ण तपास प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या वतीने भंडारा येथे विशेष पोलीस कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या कार्यशाळेत ११९ पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कायद्याच्या तरतुदी, तपासातील बारकावे आणि पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक बाबींविषयी सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले.

अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली नागरी हक्क संरक्षण, नागपूर परिक्षेत्रांतर्गत ही कार्यशाळा पोलीस मुख्यालय, भंडारा येथील बहुउद्देशीय सभागृहात पार पडली. कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने करण्यात आली.

यावेळी अपर पोलीस अधीक्षक निलेश मोरे, नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे पोलीस अधीक्षक लक्ष्मीकांत पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे येथील योगीता ब्राम्हणकर, सुषमा घरडे, दिनेश ठवकर, समाज कल्याण विभागाचे विलास रामटेके, जिल्हा शासकीय अभियोक्ता विनोद भोले तसेच सेवानिवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त एन. डी. इंगोले यांनी विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले.

कार्यशाळेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदी, गुन्ह्यांच्या तपासाची प्रक्रिया, न्यायालयीन बाबी, पीडितांच्या हक्कांचे संरक्षण, जनजागृतीची गरज आणि कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये ३ उपविभागीय पोलीस अधिकारी, १५ पोलीस अधिकारी आणि १०१ पोलीस अंमलदार अशा एकूण ११९ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

कार्यशाळेला बार्टी, नागपूर तसेच समाज कल्याण विभागातील अधिकारी व कर्मचारीही उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी नागरी हक्क संरक्षण पथकाचे प्रमुख पोलीस निरीक्षक संतोष पाटील, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक करुणा आतराम तसेच मधुकर नान्हे, विनोद तुमसरे, संतोष कुकडे, मनीषा चौधरी, माधुरी धुर्वे आणि राजेश चानोरे यांनी विशेष परिश्रम घेतले.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, तपासातील गुणवत्ता आणि सामाजिक न्यायाची भावना अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने ही कार्यशाळा महत्त्वपूर्ण ठरली असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.