विद्येच्या माहेरघरात विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात !

विद्येच्या माहेरघरात विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात !

राज्याच्या शिक्षण विभागाने राज्यात अनधिकृतपणे चालू असणार्‍या १३०० शाळांची पडताळणी  केली असता त्यातील ८०० हून अधिक शाळांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत ज्यामध्ये ५१ शाळा केवळ पुण्यातील आहेत. पुणे जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाने पुणे महानगरपालिका आणि जिल्हाकार्यक्षेत्रामध्ये असलेल्या या ५१ शाळांवर बंदीची कारवाई केली आहे. पुणे जिल्ह्यात १०० हून अधिक बोगस शाळा असाव्यात, असे शिक्षण क्षेत्रांतील जाणकारांचे अनुमान आहे. त्यामुळे पालकांनी शाळेमध्ये प्रवेश घेतांना ‘यू.आय.डी. पोर्टल’वर (युनिक आयडेंटिफायर) जाऊन शाळेचा नोंदणी क्रमांक पडताळून पहावा. ज्यावर शाळा शासनमान्य आहे किंवा नाही याबाबतची माहिती मिळते, असे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. विद्येच्या माहेरघरात शिक्षण व्यवस्थेची असलेली ही स्थिती पाहता या अनधिकृत शाळांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे काय असा प्रश्न पडतो. मुलांना शालेय शिक्षणासोबत नैतिक मूल्यांचे शिक्षण शाळांतून मिळत असते; मात्र वरील आकडे पाहता शालेय शिक्षण देणाऱ्या शाळाच भ्रष्टाचारातून उभ्या राहिल्या असल्याचे चित्र दिसून येते. अन्य क्षेत्राप्रमाणे शिक्षण क्षेत्राचाही व्यापार झाला आहे हे आता जगजाहीर झाले आहे.राज्यात बिनदिक्कतपणे चालणाऱ्या अनधिकृत शाळा हे या व्यापाराचेच द्योतक आहेत. या अनधिकृत शाळांना जागा, बांधकामाचा परवाना, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा नेमका कोणाच्या आशीर्वादाने होतो ? या अनधिकृत संस्थांना पाठबळ देणारे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी यांची चौकशी होणार का ? अनधिकृत शाळांना टाळे लावले गेल्याने शाळांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे त्यामुळे त्यांचे दायित्व कोणाचे ? 

सौ. मोक्षदा घाणेकर,  काळाचौकी, मुंबई