जिल्ह्यात २ हजार ३६० गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मिळणार इंग्रजी शाळेत मोफत प्रवेश

‘आरटीई’ प्रवेशासाठी निवडयादी जाहीर; २ हजार ३६० विद्यार्थ्यांना संधी

शिक्षण विभागाने बोगस प्रवेश घेणाऱ्या पालकांविरोधात पोलिसांत गुन्हे दाखल करावेत – मनोज जाधव

बीड (प्रतिनिधी) : शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेसाठी काढण्यात आलेल्या सोडतीतून जिल्ह्यात एकूण २ हजार ३६० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांना ११ ते २० एप्रिल या कालावधीत प्रवेश निश्चित करता येणार असल्याची माहिती शिवसंग्रामचे युवा नेते तथा आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी दिली.

आरटीई अंतर्गत जिल्ह्यातील २१४ शाळांमध्ये २ हजार ४२५ जागा उपलब्ध आहेत. या जागांसाठी ६ हजार ३१६ अर्ज दाखल झाले होते. जागांच्या तुलनेत अर्जांची संख्या जास्त असल्याने ६ एप्रिल रोजी सोडत काढण्यात आली. त्यातून २ हजार ३६० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली असून १ हजार ९१२ विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात आली आहे.

प्रवेशासाठी निवडयादी व प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आली असून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना २० एप्रिलपर्यंत प्रवेश घेण्याची मुदत देण्यात आली आहे. नियमित प्रवेश पूर्ण झाल्यानंतर प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी दिली जाणार आहे. यासाठी विविध प्रवेश फेऱ्या राबवून जूनपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

—

चौकट :

या प्रवेश प्रक्रियेत गोरगरीब, वंचित आणि खऱ्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर गदा येत असून काही अपात्र पालक खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रवेश मिळवत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यात भाडेकरार, आधारकार्ड व इतर कागदपत्रांचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत आहे.

शिक्षण हक्क कायदा अत्यंत कडक असून त्यानुसार कारवाई होणे आवश्यक आहे. नागपूर जिल्ह्यात ज्या प्रकारे खोट्या कागदपत्रांद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या पालकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले, त्याचप्रमाणे बीड जिल्ह्यातही अशा प्रकारच्या पालकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी मनोज जाधव यांनी केली आहे.

—

ठळक मुद्दे :

१) सोडतीत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर प्रवेशाबाबत एसएमएस पाठविण्यात येणार आहेत. मात्र, पालकांनी केवळ एसएमएसवर अवलंबून न राहता स्वतः माहिती पडताळून घ्यावी.

२) निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी गटशिक्षणाधिकारी किंवा प्रशासन अधिकाऱ्यांकडे जाऊन कागदपत्रांची पडताळणी करून घ्यावी. पडताळणी समितीकडून कागदपत्रे प्रमाणित झाल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेशासाठी ऑनलाइन परवानगी देण्यात येईल.