
“दिव्यांगांसाठी सुरेश माने यांची आक्रमक भूमिका; फडणवीस सरकारकडे ८ प्रमुख मागण्यांचे निवेदन
“दिव्यांगांच्या न्यायहक्कांसाठी आरपीआय (आठवले गट) पाठपुरावा करणार- प्रदेशाध्यक्ष सुरेश माने
प्रतिनिधी | बीड
राज्यातील दिव्यांग बांधवांच्या न्याय्य हक्कांसाठी रिपब्लिकन पक्ष ऑफ इंडिया (आठवले गट) दिव्यांग आघाडीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. प्रदेशाध्यक्ष सुरेश धर्मराज माने यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री व आरपीआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रामदास आठवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सरकारकडे दिव्यांगांच्या प्रमुख ८ मागण्यांचे निवेदन दिले असून या मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली.

यामध्ये संजय गांधी व श्रावण बाळ पेन्शन योजनेंतर्गत मिळणारे १५०० रुपये अनुदान गेली सहा महिने थकले असून, हे अनुदान वाढवून किमान ३ ते ४ हजार रुपये प्रति महिना करावे. तसेच इतर लाभार्थ्यांप्रमाणे दिव्यांग बांधवांना देखील घरकुलासाठी कोणत्याही अटी-शर्तीशिवाय तात्काळ लाभ मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दिव्यांग बांधवांसाठी व्यवसायासाठी दिले जाणारे बीजभांडवल १.५० लाखावरून वाढवून ३ लाख रुपये करावे, सर्व बँकांकडून विना अट विना हमी व्यवसायासाठी कर्ज मिळावे, अशा महत्त्वाच्या मागण्या तत्काळ मन्य कराव्या अशी मागणी मुख्यामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश धर्मराज माने केली आहे. त्याचप्रमाणे २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या ५ टक्के निधी दिव्यांगांसाठी खर्च करणे बंधनकारक असताना त्याची अंमलबजावणी होत नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग भवन व पुनर्वसन केंद्र उभारणे, जिल्हा नियोजन समितींमध्ये होतकरू दिव्यांग प्रतिनिधींना स्थान देणे आणि दिव्यांग महामंडळ व मंत्रालयातील पदभरती तात्काळ करणे, या मागण्यांचाही समावेश आहे.
——
सहानुभूतीच्या दृष्टिकोनातून नव्हे तर हक्काच्या भूमिकेतून मागण्या मान्य करा- प्रदेशाध्यक्ष सुरेश माने
“ही केवळ मागणी नसून, दिव्यांग समाजाच्या अधिकारासाठीचा आमचा निर्धार आहे. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर पुढील काळात व्यापक आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.” दिव्यांग बांधवांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शासकीय सहभागाची दखल घेण्याची ही वेळ असून, या मागण्या केवळ सहानुभूतीच्या दृष्टिकोनातून नव्हे तर हक्काच्या भूमिकेतून मान्य कराव्यात, असा स्पष्ट इशारा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश माने यांनी दिला आहे.



