एसटी कर्मचाऱ्यांनी आरपारची लढाई लढू नये, कर्मचाऱ्यांबाबत मलाही सहानभूती
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे या मागणीसाठी कर्मचारी मागच्या अनेक दिवसांपासून राज्य सरकारविरोधात आंदोलन करत आहेत तर दुसरीकडे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यातच एसटी कर्मचाऱ्यांनी आरपारची लढाई लढू नये, कर्मचाऱ्यांबाबत मलाही सहानभूती आहे. मी सतत त्यांच्यासोबत चर्चा करतोय. असे आवाहन राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महमंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी केले आहे.
प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली आहे. दिवाळीपूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांची ज्या मागणीवर चर्चा सुरु होती. त्या तीन मागण्या मान्य करण्यात आल्या. परंतु आता एसटी कर्मचाऱ्यांनी आता राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याची नवीन मागणी केली आहे. हायकोर्टच्या निर्देशाचे पालन आम्ही पूर्णपणे केले आहे.
हायकोर्टाने कमिटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते त्याप्रमाणे कमिटी स्थापन केली त्याचा लेखी अहवाल कोर्टाला दिला, ही कमिटी सर्व बाजूने विचार करुन १२ आठवड्यांच्या आत पूर्ण तपशील मुख्यमंत्र्याकडे सादर करेल त्यानंतर मुख्यमंत्री आपले मत हायकोर्टाला सादर करतील.” असेही त्यांनी म्हटले.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्याविरोधात कोर्टाने आदेश देत हा संप बेकायदेशीर असल्याचे ठरवले आहे. त्यानंतरही काही संघटनांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाची नोटीस दिली होती, यावर आम्ही कोर्टात गेलो. कोर्टाने हा संप बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र तरीही सुरु असलेला संप आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिला, यानंतर हायकोर्टाने सुचना केली की, राज्य सरकार अवमान याचिका दाखल करु शकते. त्यानुसार एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे
