ऑइल बॉण्ड आणि तुमचा खिसा

ऑइल बॉण्ड आणि तुमचा खिसा !

गेल्या काही महिन्यात आपण विविध माध्यमातून पाहिले असेल की काही देशांमध्ये पेट्रोल-डिझेल एकंदरीत इंधन इतके स्वस्त आहे , मग भारतातच इंधन इतके महाग का?

इंधन दरवाढ ही सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला कात्री लावणारी गोष्ट आहे , पण या इंधनाची दरवाढ कशामुळे होते? , इंधन दरवाढीचे निकष , सरकारचा दावा, आंतरराष्ट्रीय बाजारांमधील कच्च्या तेलाची किंमत, महत्त्वाचे म्हणजे ऑइल बॉण्डस याची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत नाही. या अग्रलेखाच्या माध्यमातून आपण सर्व बाबींवर नजर टाकुयात.

• सरकारचा दावा
“ॲक्ट ऑफ गॉड” या संदर्भाला दुर्लक्ष करून आपण इंधन दरवाढीबाबत सरकारचे दावे पाहिले तर त्यामध्ये प्रामुख्याने दोन कारणे प्रस्तुत केली जातात . त्यातील पहिले कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाची किंमत आणि दुसरे कारण म्हणजे आधीच्या सरकारने तयार झालेले ऑइल बॉण्ड्स !
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाची किंमत- हे इंधन दरवाढीसाठी पूरक कारण ठरू शकते, परंतु २०१४ पासून ते २०१९ पर्यंत कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्या आहेत, तसेच कोविड काळात किंमतीत लक्षणीय घट झाली आहे म्हणून “सध्या” होत असलेल्या दरवाढीसाठी हे कारण पूरक नाही.
केंद्र सरकार द्वारे लावली गेलेली एक्साईज ड्युटी – २०१४ नंतर इंधनावर लावल्या जाणाऱ्या एक्साईज ड्युटी मध्ये विलक्षण वाढ झाली आहे जिथे एक लिटर पेट्रोल वरती ९.४८ रुपये ड्युटी होती तिथे आजच्या घडीला ही किंमत ३२रुपयांवर गेली आहे तसेच २०१४ मध्ये एक लिटर डिझेल वर लावली जाणारी एक्साईज ड्युटी ४ रुपये होती , ती आता ३१ रुपये इतकी आहे

• इंधनाची किंमत कशी कमी होऊ शकते ?
पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एक्साईज ड्युटी कमी करणे परंतु हे करण्यासाठी सरकारच्या स्वतःच्या आर्थिक मर्यादा आहेत.दुसऱ्या पर्यायांमध्ये तेल कंपन्यांना सबसिडी देऊन इंधनाच्या किमती कमी केल्या जाऊ शकतात परंतु सरकारकडे तेवढे आर्थिक बळ असणे आवश्यक आहे.तिसरा पर्याय म्हणजे, इंधनांना जीएसटी च्या अंतर्गत आणणे पण केंद्र सरकारने लोकसभेत केलेल्या वक्तव्या नुसार पुढील आठ ते नऊ वर्षासाठी इंधन जीएसटी च्या अंतर्गत येणार नाही. शेवटचा पर्याय म्हणजे तेल कंपन्यांसोबत सरकारने ऑइल बॉण्ड्स तयार करणे !

• ऑइल बॉण्ड म्हणजे काय?
सर्वसामान्यपणे ऑइल बॉण्ड तयार करणे म्हणजे सरकारद्वारे तेल कंपन्यांना दिले जाणारे वचन , ज्या माध्यमातून तेल कंपन्या सरकारला इंधन देतात आणि मोबदल्यात सरकारकडे जेव्हा आर्थिक उत्पन्न तयार होईल तेव्हा इंधनांच्या राकमेची परतफेड केली जाते , त्यानंतर कंपन्या हे बॉण्ड्स सरकार ला परत करतात.

• ऑइल बॉण्ड आणि सरकार
२००८ मध्ये आलेली आर्थिक मंदी तसेच आखाती देशांमध्ये असलेले वाद या दोन कारणांमुळे २००८-०९ च्या सुमारास इंधनामध्ये कमालीची दरवाढ झाली. जनतेमध्ये आक्रोश निर्माण झाला.हा आक्रोश इतका मोठा होता की केंद्र सरकारला तेलाच्या किमती कमी करण्याच्या पर्यायांचा विचार करावा लागला . किंमती कमी करण्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने २००८ साली ऑइल बॉण्ड्स तयार केले आणि या ऑइल बॉण्ड्स ची किंमत २०१२ पर्यंत १.४४ लाख कोटी इतकी झाली
इंधनाच्या माध्यमातून होणारे सरकारचे उत्पन्न हे ऑइल बॉण्ड्स किमतीपेक्षा जास्त आहे . याचे उदाहरण म्हणजे २०१५-१६ या आर्थिक वर्षामध्ये इंधना द्वारे झालेला आर्थिक नफा हा १.५४ लाख कोटी इतका आहे आणि हा नफा २०२०-२१ मध्ये ३.३५ लाख कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे. केंद्र सरकारने जर ठरवले तर एकाच वर्षाच्या नफ्यातून आजवरच्या सर्व ऑइल बॉण्ड्स च्या किमती भरून काढला जाऊ शकतात.
सामान्य वर्गाने आर्थिक व्यवहारांचे सूक्ष्म विश्लेषण करणे गरजेचे बनले आहे मग तो व्यवहार वैयक्तिक असो वा सरकारी !

– स्वप्निल वाघ