मुख्यमंत्री यांनी कृतव्यदक्ष सक्रिय अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री द्यावा…

 

तिघाडी सरकार अल्पसंख्यक समाजाला न्याय देण्यास पुर्ण:तहा विफल ठरले आहे.. आज पर्यंत ज्या शासकीय संस्था मार्फत समाज विकासाचे कामे होतात अश्या महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडळ गठित न ज़ाल्या ने विद्यार्थ्यांना व महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग गठित न ज़ाल्या मुळे अनेक सामाजिक समस्य्या प्रलंबित आहे व त्यांचे निवारण होत नाही.. किविड महामारी मुळे गेल्या दोन वर्षांपासून हज यात्रा स्थगित होती व या वर्षी हज यात्रे करुनची नोंदणी सुरु करण्यात आली आहे परंतू महाराष्ट्र राज्य हज कमिटी गठित नसल्यामुळे हज यात्रे करुना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.. गेल्या दोन वर्षा पासून कोविड माहामारी मुळे व्यवसाय पुर्ण:तहा ठप्प झाले होते व शाळा व विद्यालय बंद असल्यामूळे विध्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे..

गेल्या 70 वर्षात राजकीय भुमाफियांनी वक्फ जमीन हडपली आहे व या तिघाडी सरकारच्या कार्यकाळात वक्फ जमिनी चे घोटाळे दिवसेंदिवस वाढतच आहे.. श्री. नवाब मलिक हे वक्फ जमिनी च्या घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष का करित आहे हा एक प्रश्न आहे… या वक्फ जमीन घोटाळ्याची चौकशी ज़ाली पाहिजे..

अश्या परिस्थितीत या तिघाडी सरकारने शासकीय मंडळे गठित केलेले नाही.. राज्य अल्पसंख्यक मंत्रालय पुर्ण:तहा ठप्प झाले आहे.. समाजाच्या समस्यांचे निवारण होत नाही.. अल्पसंख्यक मंत्री श्री. नवाब मलिक गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रसार मंत्री म्हणून कार्यरत आहे… त्यांच्या कडे अल्पसंख्यांक समाजाच्या समस्यांचे निवारण करण्यास वेळ नाही.. उठले सूठले पत्रकार परिषदा घेवुन लोकांच्या व्यक्तीगत जीवनात, परिवारावर बिनबुडाचे आरोप करुन त्रास देणे उचित नाही..