देशविदेशब्रेकिंगराजकीय

माहितीचा मुक्त संचार – RTI चे सशक्तीकरण

माहितीचा मुक्त संचार – RTI चे सशक्तीकरण

प्रतिनिधी: मुंबई

स्वप्निल वाघ

भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याला यंदा 75 वर्षे पूर्ण झाली जगाच्या इतिहासातील उल्लेखनीय स्वातंत्र्य लढा म्हणून नेहमीच भारताचे नाव गौरवाने घेतले जाते. परंतु 15 ऑगस्ट 1947 नंतर एका नवीन लढाईची सुरुवात झाली की लढाई गरिबी , असाक्षरता , आर्थिक पिळवणूक , सामाजिक शोषण याच्या विरोधात आहे. पंचाहत्तरी गाठल्यानंतरही आपण लढाई जिंकू शकलो नाही यासाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत परंतु महत्त्वाचं कारण म्हणजे योजना राबवताना झालेला भ्रष्टाचार आणि अपारदर्शकता !
या अनैतिकतेवर मात करण्यासाठी बऱ्याचपद्धती आहेत परंतु कायदेशीररीत्या आपण योजनांची अंमलबजावणी , त्यावर झालेला खर्च , एकंदरीत कार्यव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणण्यासाठी 2005 साली “माहिती अधिकाराचा कायदा” [ RTI – Right To Inform Act , 2005 ] अंमलात आणला आणि बर्‍याच अंशी सरकारी गैरव्यवहारांची पोल-खोल सुरू झाली. या कायद्या मार्फत भारतीय नागरिकांना सरकारच्या योजना , अंमलबजावणी , आणि कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या संबंधातली माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार मिळाला. “केंद्रीय माहिती आयोगा”च्या दिशानिर्देशांवर कायद्याचे अनुकरण
परंतु सध्यस्थितीत RTI समोर अनेक आव्हाने आहेत आणि ती पुढीलप्रमाणे –
१. कायद्याचा गैरवापर :
वैयक्तिक फायद्यासाठी RTI मार्फत सरकारी यंत्रणांचा वेळ घालवण्यात येत आहे . आत्ताच्या घडीला आयटीआय कशासाठी दाखल करत आहात याचे कारण देणे अनिर्वाय नाही आणि म्हणूनच माहिती मागणारा नागरिक याचा दुरुपयोग करू शकतो.

२. प्रलंबित प्रकरणे आणि लागणारा वेळ :
जेव्हा कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा कायद्याला क्रांतिकारी वळण आले. प्रकरणाचा उलगडा वेळेत व्हायला हवा तसेच दिरंगाई झाल्यास अधिकार्‍यांवर दंड बसावा यासाठी कायद्यात अनेक तरतुदी होत्या परंतु आज ‘माहिती अधिकाऱ्यां’ची कमतरता मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि यामुळे प्रकरणांचा उलगडा होण्यास फार काळ जातो. (बऱ्याचदा हा काळ वर्षांचा असतो)

३. आयटीआय (RTI ) सुधारणा कायदा २०१९ :
या कायद्याच्या सुधारणेमुळे या कायद्यसंदर्भातील बरेच अधिकार केंद्र सरकार ला मिळाले आणि कायद्या अंमलबजावणीची तीव्रता कमी झाली. या सुधारणेमार्फत केंद्र सरकारला “मुख्य माहिती अधिकाऱ्यां”च्या नेमणुका तसेच त्यांचे कार्यकाळ ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला त्यामुळे केंद्रीय माहिती आयोगाच्या स्वायत्तेवर गदा आली.

४. निर्णयाची अंमलबजावणी :
आयोगाला अंमलबजावणीच्या संदर्भात मर्यादीत अधिकार आहेत. आयोग सार्वजनिक प्राधिकरणाने अंमलबजावणीच्या संदर्भात सल्ले किंवा दिशा देऊ शकतो. परंतु या सल्ल्यांना दुर्लक्षित केल्यास कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार आयोगाला नाही.

५. गोपनीयता :
भारतात शासकीय माहितीची देवाण-घेवाण इतक्या सहजरीत्या शक्य नाही कारण या माहितींना कायद्यांच्या चौकटीत आणून त्यावर मर्यादा आणल्या गेल्या आहेत. त्यातील एक कायदा म्हणजे “शासकीय गुपिते अधिनियम 1923”

RTI च्या माध्यमातून लोकशाहीला बळ मिळाले आहे माहितीच संचार मुक्त पद्धतीने व्हावा ही काळाची गरज बनली आहे . RTI सक्षम बनवून त्याचा गैरवापर टाळणे हे आपल्या सर्वांच्या हातात आहे . म्हणूनच या कायद्याचा प्रसार आणि योग्य वापर करून भारतात सुशासन आणण्यास मदत होईल.

Back to top button